मणिपुर में जनगणना पर रोक: NRC, विस्थापन और परिसीमन का विवाद

मणिपुर हाई कोर्ट ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है. अदालत के सामने सवाल सिर्फ जनगणना की तारीख का नहीं, बल्कि विस्थापन, नागरिक पहचान, पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता का भी है.

किसी देश में जनगणना का काम सामान्यतः प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाता है. सरकारी कर्मचारी घर-घर जाते हैं, परिवारों की संख्या दर्ज करते हैं, लोगों की उम्र, शिक्षा, भाषा और दूसरी जानकारियां जुटाते हैं. लेकिन मणिपुर में यही काम एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का विषय बन गया है.

यहां सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राज्य में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह भी है कि किसे कहां का निवासी माना जाए, विस्थापित लोगों की गिनती किस तरह हो और पहाड़ी तथा घाटी के क्षेत्रों के जनसंख्या आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जाए.

इसी विवाद के बीच मणिपुर हाई कोर्ट ने 4 नवंबर 2026 को जनगणना 2027 की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित रखने का निर्देश दिया.

अदालत ने केंद्र के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को राज्य से संबंधित सात ज्ञापनों पर विचार करके कारण सहित आदेश देने को कहा है. इसके बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना की प्रक्रिया स्थगित रहेगी, ताकि किसी असंतुष्ट पक्ष को अदालत जाने का अवसर मिल सके.

यह आदेश Kangleipak Students’ Association और International Peace and Social Advancement की जनहित याचिका तथा उससे जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान आया.

यह आदेश मणिपुर की मौजूदा परिस्थितियों में जनगणना कराने की कठिनाइयों को सामने लाता है.

लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है—क्या जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में जनसंख्या के आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया को लेकर सभी समुदायों का भरोसा हासिल किया जा सकता है?

जनगणना पर आपत्ति क्यों?

हाई कोर्ट के सामने रखे गए ज्ञापनों में अलग-अलग तरह की चिंताएं जाहिर की गई हैं. एक ज्ञापन में कहा गया है कि मणिपुर में असाधारण परिस्थितियों के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है और राज्य का वातावरण जनगणना के अनुकूल नहीं है.

एक अन्य मांग में कहा गया है कि जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को अपडेट किया जाना चाहिए.

कुछ ज्ञापनों में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के मूल निवास स्थान को दर्ज करने की मांग की गई है. इनके अनुसार, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में तैनात गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों के लिए विशेष निर्देश होने चाहिए.

जनगणना की प्रक्रिया पर स्वतंत्र निगरानी की मांग भी उठाई गई है, ताकि आंकड़ों में किसी तरह की हेराफेरी की आशंका न रहे.

एक अन्य आपत्ति मणिपुर के पहाड़ी इलाकों की नौ उप-मंडलीय इकाइयों के जनसंख्या आंकड़ों से जुड़ी है.

इसके अलावा तीन ज्ञापन अलग-अलग प्राधिकारियों को सौंपे गए थे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय भी शामिल थे. इनका प्रमुख आग्रह था कि 2027 की जनगणना से पहले 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया जाए.

इन मांगों को अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया फैसला समझना गलत होगा. अदालत ने इन ज्ञापनों के गुण-दोष पर विचार करके निर्णय देने का निर्देश दिया है. NRC लागू करने का आदेश नहीं दिया है.

विस्थापन के बीच किसकी गिनती कहां होगी?

मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा ने राज्य के सामाजिक और भौगोलिक जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है. हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और मूल बस्तियों से विस्थापित हुए. कई परिवार राहत शिविरों में रहे, जबकि कुछ दूसरे जिलों या सुरक्षित स्थानों पर चले गए.

ऐसी स्थिति में जनगणना के सामने एक व्यावहारिक चुनौती है.

यदि कोई परिवार अपने मूल गांव से विस्थापित होकर किसी दूसरे जिले में रह रहा है, तो उसकी गणना कैसे की जाएगी? क्या केवल वर्तमान निवास दर्ज होगा या मूल निवास का विवरण भी सुरक्षित रखा जाएगा? यदि मूल निवास और वर्तमान निवास के बीच अंतर स्पष्ट नहीं किया गया, तो भविष्य में आंकड़ों की व्याख्या मुश्किल हो सकती है.

यह केवल मणिपुर की समस्या नहीं है. दुनिया के कई संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना करते समय विस्थापन एक बड़ी चुनौती बनता है. लेकिन मणिपुर में यह चुनौती और संवेदनशील है, क्योंकि यहां जनसंख्या, भूमि, जातीय पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

जनगणना का उद्देश्य किसी समुदाय की राजनीतिक ताकत तय करना नहीं है. फिर भी जनसंख्या से जुड़े आंकड़े सरकारी योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं, संसाधनों के वितरण और प्रशासनिक योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए यदि किसी समुदाय को लगता है कि उसकी आबादी सही ढंग से दर्ज नहीं होगी, तो जनगणना पर उसका भरोसा प्रभावित हो सकता है.

NRC और जनगणना का विवाद

इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू NRC है. कुछ संगठनों की मांग है कि जनगणना से पहले 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया जाए. इस मांग के पीछे नागरिकता और मूल निवास से जुड़े सवाल हैं.

मणिपुर विधानसभा ने भी 5 अगस्त 2022 और 1 मार्च 2024 को NRC लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे. हाई कोर्ट की सुनवाई में इन प्रस्तावों का उल्लेख हुआ. इससे स्पष्ट है कि NRC का मुद्दा मणिपुर की राजनीति और प्रशासन में पहले से मौजूद है.

लेकिन जनगणना और NRC दो अलग प्रक्रियाएं हैं. जनगणना का काम आबादी और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का सांख्यिकीय विवरण जुटाना है, जबकि NRC का संबंध नागरिकता के रजिस्टर से है. दोनों को एक ही प्रक्रिया मान लेना उचित नहीं होगा.

यह भी ध्यान रखना होगा कि NRC को लेकर मणिपुर के सभी समुदायों और संगठनों की एक जैसी राय नहीं है. इसलिए किसी एक संगठन की मांग को पूरे राज्य की सहमति बताना गलत होगा. इस मुद्दे पर Meitei, Kuki-Zo और Naga समुदायों के संगठनों की चिंताओं और दृष्टिकोण को अलग-अलग समझना आवश्यक है.

परिसीमन का सवाल 

मणिपुर में जनगणना से जुड़ी आपत्तियों का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू परिसीमन है. परिसीमन का अर्थ है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण. इसमें जनसंख्या के आंकड़ों की अहम भूमिका होती है.

LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के सामने जनगणना के साथ प्रस्तावित परिसीमन को लेकर भी चिंताएं रखी गईं. सात ज्ञापनों में संयुक्त समिति और 14 नागरिक संगठनों की ओर से उठाए गए मुद्दे भी शामिल थे.

यही कारण है कि मणिपुर में जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर विवाद केवल प्रशासनिक नहीं रह जाता. यदि किसी क्षेत्र की आबादी के आंकड़े को लेकर विवाद है, तो उससे भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी बहस हो सकती है. पहाड़ी और घाटी के क्षेत्रों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास के माहौल में यह सवाल और संवेदनशील हो जाता है.

हालांकि, यह स्पष्ट रहना चाहिए कि हाई कोर्ट ने परिसीमन पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है. उसने जनगणना से संबंधित ज्ञापनों पर विचार करने और उन पर कारण सहित आदेश पारित करने को कहा है.

अदालत ने अब क्या रास्ता सुझाया है?

हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को सात ज्ञापनों पर अलग-अलग विचार करके एक साझा, कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.

अदालत ने यह भी अनुमति दी है कि कोई अन्य व्यक्ति या संगठन 25 नवंबर 2026 तक अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है. राज्य सरकार और जनगणना प्राधिकरण जरूरत समझें तो सार्वजनिक परामर्श भी कर सकते हैं. यदि वे ऐसा नहीं करते, तो इसके कारण आदेश में दर्ज करने होंगे.

पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक पूरी की जानी है. इसके बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना स्थगित रहेगी, ताकि प्रभावित पक्षों को न्यायिक चुनौती देने का अवसर मिल सके.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बाद में आदेश को चुनौती दी जाती है, तो उस पर कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचार होगा.

आंकड़ों से पहले भरोसा जरूरी

मणिपुर का यह मामला एक बुनियादी सवाल उठाता है. क्या किसी समाज की सही जनगणना केवल गणनाकर्मियों को घर-घर भेजकर पूरी की जा सकती है, या इसके लिए उस समाज का भरोसा हासिल करना भी जरूरी है?

जनगणना की विश्वसनीयता केवल तकनीकी शुद्धता से नहीं आती. इसके लिए लोगों का सहयोग, सुरक्षित वातावरण, स्पष्ट नियम और निष्पक्ष निगरानी भी जरूरी है.

विस्थापित परिवारों के मूल निवास और वर्तमान निवास का अंतर दर्ज करना, संघर्ष प्रभावित इलाकों में गणनाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आंकड़ों को लेकर उठने वाली शिकायतों का पारदर्शी समाधान करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं.

लेकिन इसके साथ एक और सावधानी जरूरी है. जनगणना को किसी समुदाय की राजनीतिक दावेदारी साबित करने का औजार नहीं बनाया जाना चाहिए.

आंकड़े वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड होते हैं, किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन में तैयार किया गया दस्तावेज नहीं.

मणिपुर में जनगणना पर लगी रोक को इसलिए केवल एक प्रशासनिक देरी के रूप में नहीं देखना चाहिए. यह राज्य में नागरिकता, पहचान, विस्थापन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े गहरे अविश्वास का संकेत भी है.

आने वाले महीनों में केंद्र और राज्य सरकार के सामने चुनौती होगी कि वे इन सवालों का जवाब पारदर्शी ढंग से दें.

आखिरकार जनगणना का उद्देश्य लोगों को गिनना भर नहीं है. उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई व्यक्ति, परिवार या समुदाय सरकारी आंकड़ों में अदृश्य न रह जाए. मणिपुर में यही भरोसा सबसे बड़ी चुनौती है.

मंजीत ठाकुर का लेखन- अनुवाद- द नाइट वॉचमैन्स अकरंस बुक ऐंड अदर कॉमिक स्टोरीज- वी एस नायपॉल

द नाइट वॉचमैन्स अकरंस बुक ऐंड अदर कॉमिक स्टोरीज, सर विदिया के उपन्यास का मेरा दूसरा अनुवाद था. इसमें तीन लघु उपन्यास और ग्यारह कहानियां हैं.किताबः द नाइट वॉचमैन्स अकरंस बुक ऐंड अदर कॉमिक स्टोरीज

लेखक- वीएस नायपॉल
अनुवादः मंजीत ठाकुर
प्रकाशक- पेंगुइन

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक वी. एस. नायपॉल की व्यंग्यपूर्ण और हास्यबोध से भरी रचनात्मक दुनिया को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने की एक अनुवादकीय कोशिश।

साहित्य केवल अपनी भाषा में लिखी गई रचनाओं तक सीमित नहीं होता। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा का अनुभव, दूसरी भाषा के पाठकों की संवेदना और कल्पना का हिस्सा बनता है। इसी क्रम में मंजीत ठाकुर ने नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वी. एस. नायपॉल की पुस्तक The Nightwatchman's Occurrence Book: And Other Comic Inventions का हिंदी अनुवाद किया है।

वी. एस. नायपॉल अपनी तीक्ष्ण सामाजिक दृष्टि, सूक्ष्म अवलोकन और विशिष्ट हास्यबोध के लिए जाने जाते हैं। इस पुस्तक में कैरेबियाई समाज और इंग्लैंड के जीवन से जुड़ी कहानियों और पात्रों के जरिए वे सामाजिक व्यवहार, राजनीति, मानवीय कमजोरियों और जीवन की विडंबनाओं को सामने लाते हैं।

पुस्तक में The Suffrage of Elvira, Mr. Stone and the Knights Companion और A Flag on the Island जैसी रचनाएं शामिल हैं। इनमें चुनावी राजनीति, सामाजिक प्रतिष्ठा, बदलते रिश्ते और रोजमर्रा के जीवन की विसंगतियां व्यंग्य और हास्य के माध्यम से सामने आती हैं।

इस अनुवाद का उद्देश्य नायपॉल की भाषा, उनके हास्य और सामाजिक अवलोकन की बारीकियों को हिंदी के पाठकों तक पहुंचाना है।

पुस्तक में शामिल प्रमुख रचनाएं

• The Suffrage of Elvira — त्रिनिदाद के ग्रामीण इलाके में चुनावी राजनीति और उसके हथकंडे।
• Mr. Stone and the Knights Companion — एक उम्रदराज अंग्रेज की जिंदगी में विवाह और पेशेवर बदलाव से पैदा हुई उथल-पुथल।
• A Flag on the Island — कैरेबियाई समाज और लंदन के जीवन से जुड़ी कहानियां।

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ओल्ड मॉन्क रम है या रम का फ्लेवर? बोतल के लेबल से अदालत तक पहुंचा 70 साल पुराना भरोसा

 

FSSAI की आपत्ति, सात साल पुरानी होने का दावा और बॉम्बे हाई कोर्ट में कंपनी की वापसी ने भारत के सबसे चर्चित शराब ब्रांडों में से एक को सवालों के घेरे में ला दिया है. मामला सिर्फ रम की परिभाषा का नहीं, उपभोक्ता के भरोसे और खाद्य नियमन की पारदर्शिता का भी है.

भारत में कुछ ब्रांड केवल उत्पाद नहीं होते, वे लोगों की स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं. ओल्ड मॉन्क ऐसा ही एक नाम है.

किसी के लिए यह सर्दियों की शाम का साथी है, किसी के लिए दोस्तों की महफिल का पुराना परिचित और किसी के लिए भारतीय शराब बाजार में एक अलग पहचान रखने वाला ब्रांड.

इसकी गहरी रंगत, विशिष्ट स्वाद और बोतल की पहचान ने इसे दशकों से लोकप्रिय बनाए रखा है.

लेकिन नवंबर 2026 में इस ब्रांड के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसकी कल्पना शायद इसके पुराने उपभोक्ताओं ने भी नहीं की होगी—जिसे वे इतने वर्षों से रम समझकर खरीदते रहे, क्या उसे खाद्य सुरक्षा के नियमों के मुताबिक रम कहा भी जा सकता है?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने ओल्ड मॉन्क के कुछ उत्पादों की संरचना और उनकी लेबलिंग पर गंभीर आपत्ति जताई है.

मामला महाराष्ट्र के खोपोली स्थित निर्माण संयंत्र में बने उत्पादों से जुड़ा है. विवाद इतना बढ़ा कि महाराष्ट्र में इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगी और निर्माता कंपनी को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

5 नवंबर 2026 को कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली. अब वह नए लेबल के साथ नियामक के पास जाने की तैयारी कर रही है.

आखिर FSSAI को ओल्ड मॉन्क से शिकायत क्या है?

विवाद की जड़ उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली स्पिरिट और बाहरी फ्लेवरिंग है. FSSAI का कहना है कि संबंधित उत्पाद में न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल किया गया है और उसमें अलग से रम का फ्लेवर मिलाया गया है.

नियामक के अनुसार, इस तरह तैयार पेय को बिना स्पष्ट जानकारी दिए सामान्य रम के रूप में बेचना उपभोक्ता को भ्रमित कर सकता है.

FSSAI ने अगस्त 2026 में जारी अपनी आधिकारिक स्थिति में कहा था कि जांच में संबंधित ओल्ड मॉन्क XXX Rum वैरिएंट के प्रमुख घटक के रूप में न्यूट्रल स्पिरिट पाई गई, जबकि परिपक्व रम की मात्रा पांच प्रतिशत से भी कम थी.

प्राधिकरण का दावा था कि बाहरी फ्लेवर मिलाने से उत्पाद का स्वाभाविक स्वाद और पहचान बदलती है. इसलिए उसे सामान्य रम के रूप में प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है.

यहां एक बात समझना जरूरी है. FSSAI का विरोध शराब में हर तरह के फ्लेवर मिलाने से नहीं है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नियमों के तहत प्राकृतिक और प्रकृति-समान फ्लेवरिंग पदार्थों का इस्तेमाल कुछ परिस्थितियों में अनुमत है.

उसकी आपत्ति तब है, जब किसी मानक उत्पाद का अपना विशिष्ट स्वाद बाहरी फ्लेवर से तैयार करके उसे उसी मानक उत्पाद के नाम से बेचा जाए.

सरल भाषा में कहें तो कॉफी में वनीला फ्लेवर मिलाना और किसी दूसरे पेय में कॉफी का फ्लेवर डालकर उसे असली कॉफी बताना दो अलग बातें हैं. FSSAI इसी अंतर को रेखांकित कर रहा है.

रम की परिभाषा क्या कहती है?

FSSAI के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक बेवरेजेज) विनियम, 2018 के विनियम 2.5 में रम की परिभाषा दी गई है.

इसके अनुसार रम गन्ने के रस, गन्ने के शीरे या गन्ने से बने दूसरे उत्पादों के किण्वित पदार्थ से प्राप्त अल्कोहलिक डिस्टिलेट हो सकती है. इसमें कृषि मूल के न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट से भी रम तैयार करने का प्रावधान है. लेकिन उत्पाद में रम का विशिष्ट स्वाद और सुगंध होना आवश्यक है.

यानी केवल न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल अपने आप में गैरकानूनी नहीं है. विवाद इस बात पर है कि संबंधित उत्पाद में इस्तेमाल की गई स्पिरिट, बाहरी रम फ्लेवर और निर्माण प्रक्रिया मिलकर क्या उसे नियामकीय परिभाषा के अनुरूप रम बनाते हैं?

FSSAI का कहना है कि बाहरी फ्लेवरिंग के कारण उत्पाद को 'रम' के बजाय 'रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट' या उपयुक्त फ्लेवर्ड श्रेणी में घोषित किया जाना चाहिए.

कंपनी का पक्ष इसके विपरीत रहा है. उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि कंपनी कृषि मूल की न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट से नियमों के अनुरूप रम बना रही है.

इसलिए अभी यह कहना ठीक नहीं होगा कि अदालत ने ओल्ड मॉन्क को रम मानने से इनकार कर दिया है. ऐसा कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है.

सात साल पुरानी रम का दावा भी सवालों में

इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा बोतल पर लिखा '7 Years Old Blended' है. आम उपभोक्ता के लिए इस दावे का सीधा अर्थ यही निकलता है कि बोतल में मौजूद शराब सात साल पुरानी है या कम से कम उसका मिश्रण सात साल की परिपक्वता से जुड़ा है.

FSSAI ने इस दावे को भी भ्रामक बताया. उसका कहना है कि संबंधित उत्पाद में न्यूट्रल स्पिरिट प्रमुख घटक है, जो परिपक्व नहीं थी, जबकि परिपक्व रम की मात्रा बहुत कम थी.

खाद्य सुरक्षा नियमों के विनियम 1.3.7 में कहा गया है कि जब किसी मिश्रित स्पिरिट के साथ उसकी उम्र का दावा किया जाए, तो उम्र मिश्रण में इस्तेमाल की गई सबसे कम उम्र वाली स्पिरिट के आधार पर बताई जानी चाहिए. सबसे पुरानी स्पिरिट की उम्र को पूरे मिश्रण की उम्र बताकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता.

यह नियम केवल तकनीकी शब्दों का खेल नहीं है. शराब की कीमत, गुणवत्ता और उपभोक्ता की पसंद में उसकी परिपक्वता का दावा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यदि किसी बोतल पर सात साल पुराना होने का दावा है, तो उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि यह दावा किस आधार पर किया गया है.

अदालत में क्या हुआ और कंपनी ने याचिका क्यों वापस ली?

महाराष्ट्र में बिक्री पर रोक के बाद ओल्ड मॉन्क की निर्माता कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. कंपनी ने FSSAI के आदेश को चुनौती दी और अंतरिम राहत मांगी.

31 अगस्त की सुनवाई में अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान लेबल पर 'Added Flavour' को प्रमुखता से दिखाने और '7 Years Old Blended' का दावा हटाने जैसे बदलावों पर बात हुई.

कंपनी ने संशोधित लेबल भी प्रस्तुत किए, लेकिन FSSAI को उत्पाद को केवल रम के रूप में पेश करने पर आपत्ति बनी रही.

सितंबर की सुनवाई में नियामक के वकील ने दलील दी कि न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाने से वह उत्पाद रम नहीं बन जाता.

अदालत ने इस विवाद पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि कंपनी को उत्पाद ही बदलना पड़ेगा? नियामक के वकील ने इस पर स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया.

अदालत ने यह भी कहा कि उस चरण में अंतरिम राहत देना लगभग अंतिम राहत देने जैसा होगा. इसका अर्थ था कि मामले का पूरा परीक्षण किए बिना बिक्री पर लगी रोक हटाना उचित नहीं होगा.

फिर 5 नवंबर 2026 को कंपनी ने अदालत में अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया. कंपनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसकी अपील संबंधित वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है.

उसने कहा कि वह हाई कोर्ट में अपनी मौजूदा याचिका पर जोर नहीं देना चाहती और नए लेबल सीधे FSSAI को मंजूरी के लिए सौंपेगी.

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने याचिका को 'नॉट प्रेस्ड' के आधार पर निपटा दिया.

इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने FSSAI के हर तर्क को अंतिम रूप से सही ठहरा दिया या कंपनी के उत्पाद को रम मानने से इनकार कर दिया.

अदालत ने उत्पाद की कानूनी श्रेणी पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया. अब संशोधित लेबल और नियामकीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होंगे.

क्या यह सिर्फ ओल्ड मॉन्क का मामला है?

यह विवाद केवल एक ब्रांड तक सीमित नहीं है. FSSAI ने उन शराब निर्माताओं पर भी कार्रवाई की है, जिनके उत्पादों में बाहरी रम या व्हिस्की फ्लेवर मिलाकर उन्हें सामान्य रम या व्हिस्की के रूप में बेचे जाने का आरोप है.

यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो मैकडॉवेल्स नंबर वन जैसे ब्रांड बनाती है, भी इस नियामकीय कार्रवाई के खिलाफ अदालत पहुंची थी. उसने भी अपनी याचिका वापस ली.

इससे संकेत मिलता है कि नियामक की चिंता शराब उद्योग में उत्पादों की पहचान और लेबलिंग से जुड़ी व्यापक समस्या को लेकर है.

यदि किसी पेय का वास्तविक आधार, फ्लेवर और परिपक्वता उसके नाम से अलग है, तो उपभोक्ता को यह जानकारी किस तरह दी जानी चाहिए? यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है.

कंपनी ने अदालत में यह भी दावा किया था कि बिक्री पर रोक से महाराष्ट्र सरकार को लगभग 350 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व का नुकसान हुआ और कंपनी को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. यह कंपनी की ओर से अदालत में दिया गया दावा है, इसे स्वतंत्र रूप से प्रमाणित सरकारी नुकसान का आंकड़ा नहीं समझना चाहिए.

असली मुद्दा उपभोक्ता का भरोसा है

ओल्ड मॉन्क की लोकप्रियता का आधार केवल उसका नाम नहीं, बल्कि उससे जुड़ी एक खास पहचान है. लेकिन ब्रांड की लोकप्रियता किसी उत्पाद को नियामकीय नियमों से ऊपर नहीं रख सकती.

दूसरी तरफ, नियामक की जिम्मेदारी भी केवल रोक लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उसे अपने फैसलों का वैज्ञानिक और कानूनी आधार पारदर्शी ढंग से सामने रखना चाहिए.

इस मामले में उपभोक्ता के सामने तीन अलग-अलग सवाल हैं. पहला, बोतल में वास्तव में क्या है? दूसरा, उत्पाद को किस श्रेणी में बेचा जाना चाहिए? और तीसरा, उसकी उम्र और परिपक्वता के बारे में किया गया दावा कितना सही है?

इन सवालों का जवाब केवल विज्ञापन, ब्रांड की प्रतिष्ठा या सोशल मीडिया की बहस से नहीं मिल सकता. इसके लिए उत्पाद की संरचना, प्रयोगशाला जांच, निर्माण प्रक्रिया और लागू नियमों को देखना होगा.

ओल्ड मॉन्क के चाहने वालों के लिए यह खबर भले ही मजाक का विषय बन गई हो—कि इतने सालों से वे रम पी रहे थे या रम का फ्लेवर—लेकिन इसके पीछे उपभोक्ता अधिकारों का गंभीर प्रश्न है. किसी भी उत्पाद के नाम और उसकी वास्तविक प्रकृति के बीच ईमानदार संबंध होना चाहिए.

आखिरकार बोतल पर लिखा नाम केवल ब्रांडिंग नहीं, उपभोक्ता से किया गया एक वादा भी होता है. अगर उस वादे की भाषा और बोतल के भीतर मौजूद चीज में अंतर है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है.

फिलहाल ओल्ड मॉन्क की कानूनी कहानी का आखिरी अध्याय नहीं लिखा गया है. कंपनी नए लेबल लेकर FSSAI के पास जाएगी.

नियामक उन्हें स्वीकार करता है या नहीं, यह आगे स्पष्ट होगा. तब तक इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस विवाद ने भारतीय शराब बाजार के सामने एक पुराना लेकिन जरूरी सवाल फिर खड़ा कर दिया है—उपभोक्ता बोतल के भीतर मौजूद पेय खरीदता है या उसके लेबल पर लिखी कहानी?

ओल्ड मॉन्क रम है या रम का फ्लेवर? बोतल के लेबल से अदालत तक पहुंचा 70 साल पुराना भरोसा

FSSAI की आपत्ति, सात साल पुरानी होने का दावा और बॉम्बे हाई कोर्ट में कंपनी की वापसी ने भारत के सबसे चर्चित शराब ब्रांडों में से एक को सवालों के घेरे में ला दिया है. मामला सिर्फ रम की परिभाषा का नहीं, उपभोक्ता के भरोसे और खाद्य नियमन की पारदर्शिता का भी है.

भारत में कुछ ब्रांड केवल उत्पाद नहीं होते, वे लोगों की स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं. ओल्ड मॉन्क ऐसा ही एक नाम है.

किसी के लिए यह सर्दियों की शाम का साथी है, किसी के लिए दोस्तों की महफिल का पुराना परिचित और किसी के लिए भारतीय शराब बाजार में एक अलग पहचान रखने वाला ब्रांड.

इसकी गहरी रंगत, विशिष्ट स्वाद और बोतल की पहचान ने इसे दशकों से लोकप्रिय बनाए रखा है.

लेकिन नवंबर 2026 में इस ब्रांड के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसकी कल्पना शायद इसके पुराने उपभोक्ताओं ने भी नहीं की होगी—जिसे वे इतने वर्षों से रम समझकर खरीदते रहे, क्या उसे खाद्य सुरक्षा के नियमों के मुताबिक रम कहा भी जा सकता है?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने ओल्ड मॉन्क के कुछ उत्पादों की संरचना और उनकी लेबलिंग पर गंभीर आपत्ति जताई है.

मामला महाराष्ट्र के खोपोली स्थित निर्माण संयंत्र में बने उत्पादों से जुड़ा है. विवाद इतना बढ़ा कि महाराष्ट्र में इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगी और निर्माता कंपनी को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

5 नवंबर 2026 को कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली. अब वह नए लेबल के साथ नियामक के पास जाने की तैयारी कर रही है.

आखिर FSSAI को ओल्ड मॉन्क से शिकायत क्या है?

विवाद की जड़ उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली स्पिरिट और बाहरी फ्लेवरिंग है. FSSAI का कहना है कि संबंधित उत्पाद में न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल किया गया है और उसमें अलग से रम का फ्लेवर मिलाया गया है.

नियामक के अनुसार, इस तरह तैयार पेय को बिना स्पष्ट जानकारी दिए सामान्य रम के रूप में बेचना उपभोक्ता को भ्रमित कर सकता है.

FSSAI ने अगस्त 2026 में जारी अपनी आधिकारिक स्थिति में कहा था कि जांच में संबंधित ओल्ड मॉन्क XXX Rum वैरिएंट के प्रमुख घटक के रूप में न्यूट्रल स्पिरिट पाई गई, जबकि परिपक्व रम की मात्रा पांच प्रतिशत से भी कम थी.

प्राधिकरण का दावा था कि बाहरी फ्लेवर मिलाने से उत्पाद का स्वाभाविक स्वाद और पहचान बदलती है. इसलिए उसे सामान्य रम के रूप में प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है.

यहां एक बात समझना जरूरी है. FSSAI का विरोध शराब में हर तरह के फ्लेवर मिलाने से नहीं है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नियमों के तहत प्राकृतिक और प्रकृति-समान फ्लेवरिंग पदार्थों का इस्तेमाल कुछ परिस्थितियों में अनुमत है.

उसकी आपत्ति तब है, जब किसी मानक उत्पाद का अपना विशिष्ट स्वाद बाहरी फ्लेवर से तैयार करके उसे उसी मानक उत्पाद के नाम से बेचा जाए.

सरल भाषा में कहें तो कॉफी में वनीला फ्लेवर मिलाना और किसी दूसरे पेय में कॉफी का फ्लेवर डालकर उसे असली कॉफी बताना दो अलग बातें हैं. FSSAI इसी अंतर को रेखांकित कर रहा है.



रम की परिभाषा क्या कहती है?

FSSAI के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक बेवरेजेज) विनियम, 2018 के विनियम 2.5 में रम की परिभाषा दी गई है.

इसके अनुसार रम गन्ने के रस, गन्ने के शीरे या गन्ने से बने दूसरे उत्पादों के किण्वित पदार्थ से प्राप्त अल्कोहलिक डिस्टिलेट हो सकती है. इसमें कृषि मूल के न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट से भी रम तैयार करने का प्रावधान है. लेकिन उत्पाद में रम का विशिष्ट स्वाद और सुगंध होना आवश्यक है.

यानी केवल न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल अपने आप में गैरकानूनी नहीं है. विवाद इस बात पर है कि संबंधित उत्पाद में इस्तेमाल की गई स्पिरिट, बाहरी रम फ्लेवर और निर्माण प्रक्रिया मिलकर क्या उसे नियामकीय परिभाषा के अनुरूप रम बनाते हैं?

FSSAI का कहना है कि बाहरी फ्लेवरिंग के कारण उत्पाद को 'रम' के बजाय 'रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट' या उपयुक्त फ्लेवर्ड श्रेणी में घोषित किया जाना चाहिए.

कंपनी का पक्ष इसके विपरीत रहा है. उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि कंपनी कृषि मूल की न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट से नियमों के अनुरूप रम बना रही है.

इसलिए अभी यह कहना ठीक नहीं होगा कि अदालत ने ओल्ड मॉन्क को रम मानने से इनकार कर दिया है. ऐसा कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है.

सात साल पुरानी रम का दावा भी सवालों में

इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा बोतल पर लिखा '7 Years Old Blended' है. आम उपभोक्ता के लिए इस दावे का सीधा अर्थ यही निकलता है कि बोतल में मौजूद शराब सात साल पुरानी है या कम से कम उसका मिश्रण सात साल की परिपक्वता से जुड़ा है.

FSSAI ने इस दावे को भी भ्रामक बताया. उसका कहना है कि संबंधित उत्पाद में न्यूट्रल स्पिरिट प्रमुख घटक है, जो परिपक्व नहीं थी, जबकि परिपक्व रम की मात्रा बहुत कम थी.

खाद्य सुरक्षा नियमों के विनियम 1.3.7 में कहा गया है कि जब किसी मिश्रित स्पिरिट के साथ उसकी उम्र का दावा किया जाए, तो उम्र मिश्रण में इस्तेमाल की गई सबसे कम उम्र वाली स्पिरिट के आधार पर बताई जानी चाहिए. सबसे पुरानी स्पिरिट की उम्र को पूरे मिश्रण की उम्र बताकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता.

यह नियम केवल तकनीकी शब्दों का खेल नहीं है. शराब की कीमत, गुणवत्ता और उपभोक्ता की पसंद में उसकी परिपक्वता का दावा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यदि किसी बोतल पर सात साल पुराना होने का दावा है, तो उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि यह दावा किस आधार पर किया गया है.

अदालत में क्या हुआ और कंपनी ने याचिका क्यों वापस ली?

महाराष्ट्र में बिक्री पर रोक के बाद ओल्ड मॉन्क की निर्माता कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. कंपनी ने FSSAI के आदेश को चुनौती दी और अंतरिम राहत मांगी.

31 अगस्त की सुनवाई में अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान लेबल पर 'Added Flavour' को प्रमुखता से दिखाने और '7 Years Old Blended' का दावा हटाने जैसे बदलावों पर बात हुई.

कंपनी ने संशोधित लेबल भी प्रस्तुत किए, लेकिन FSSAI को उत्पाद को केवल रम के रूप में पेश करने पर आपत्ति बनी रही.

सितंबर की सुनवाई में नियामक के वकील ने दलील दी कि न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाने से वह उत्पाद रम नहीं बन जाता.

अदालत ने इस विवाद पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि कंपनी को उत्पाद ही बदलना पड़ेगा? नियामक के वकील ने इस पर स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया.

अदालत ने यह भी कहा कि उस चरण में अंतरिम राहत देना लगभग अंतिम राहत देने जैसा होगा. इसका अर्थ था कि मामले का पूरा परीक्षण किए बिना बिक्री पर लगी रोक हटाना उचित नहीं होगा.

फिर 5 नवंबर 2026 को कंपनी ने अदालत में अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया. कंपनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसकी अपील संबंधित वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है.

उसने कहा कि वह हाई कोर्ट में अपनी मौजूदा याचिका पर जोर नहीं देना चाहती और नए लेबल सीधे FSSAI को मंजूरी के लिए सौंपेगी.

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने याचिका को 'नॉट प्रेस्ड' के आधार पर निपटा दिया.

इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने FSSAI के हर तर्क को अंतिम रूप से सही ठहरा दिया या कंपनी के उत्पाद को रम मानने से इनकार कर दिया.

अदालत ने उत्पाद की कानूनी श्रेणी पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया. अब संशोधित लेबल और नियामकीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होंगे.

क्या यह सिर्फ ओल्ड मॉन्क का मामला है?

यह विवाद केवल एक ब्रांड तक सीमित नहीं है. FSSAI ने उन शराब निर्माताओं पर भी कार्रवाई की है, जिनके उत्पादों में बाहरी रम या व्हिस्की फ्लेवर मिलाकर उन्हें सामान्य रम या व्हिस्की के रूप में बेचे जाने का आरोप है.

यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो मैकडॉवेल्स नंबर वन जैसे ब्रांड बनाती है, भी इस नियामकीय कार्रवाई के खिलाफ अदालत पहुंची थी. उसने भी अपनी याचिका वापस ली.

इससे संकेत मिलता है कि नियामक की चिंता शराब उद्योग में उत्पादों की पहचान और लेबलिंग से जुड़ी व्यापक समस्या को लेकर है.

यदि किसी पेय का वास्तविक आधार, फ्लेवर और परिपक्वता उसके नाम से अलग है, तो उपभोक्ता को यह जानकारी किस तरह दी जानी चाहिए? यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है.

कंपनी ने अदालत में यह भी दावा किया था कि बिक्री पर रोक से महाराष्ट्र सरकार को लगभग 350 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व का नुकसान हुआ और कंपनी को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. यह कंपनी की ओर से अदालत में दिया गया दावा है, इसे स्वतंत्र रूप से प्रमाणित सरकारी नुकसान का आंकड़ा नहीं समझना चाहिए.

असली मुद्दा उपभोक्ता का भरोसा है

ओल्ड मॉन्क की लोकप्रियता का आधार केवल उसका नाम नहीं, बल्कि उससे जुड़ी एक खास पहचान है. लेकिन ब्रांड की लोकप्रियता किसी उत्पाद को नियामकीय नियमों से ऊपर नहीं रख सकती.

दूसरी तरफ, नियामक की जिम्मेदारी भी केवल रोक लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उसे अपने फैसलों का वैज्ञानिक और कानूनी आधार पारदर्शी ढंग से सामने रखना चाहिए.

इस मामले में उपभोक्ता के सामने तीन अलग-अलग सवाल हैं. पहला, बोतल में वास्तव में क्या है? दूसरा, उत्पाद को किस श्रेणी में बेचा जाना चाहिए? और तीसरा, उसकी उम्र और परिपक्वता के बारे में किया गया दावा कितना सही है?

इन सवालों का जवाब केवल विज्ञापन, ब्रांड की प्रतिष्ठा या सोशल मीडिया की बहस से नहीं मिल सकता. इसके लिए उत्पाद की संरचना, प्रयोगशाला जांच, निर्माण प्रक्रिया और लागू नियमों को देखना होगा.

ओल्ड मॉन्क के चाहने वालों के लिए यह खबर भले ही मजाक का विषय बन गई हो—कि इतने सालों से वे रम पी रहे थे या रम का फ्लेवर—लेकिन इसके पीछे उपभोक्ता अधिकारों का गंभीर प्रश्न है. किसी भी उत्पाद के नाम और उसकी वास्तविक प्रकृति के बीच ईमानदार संबंध होना चाहिए.

आखिरकार बोतल पर लिखा नाम केवल ब्रांडिंग नहीं, उपभोक्ता से किया गया एक वादा भी होता है. अगर उस वादे की भाषा और बोतल के भीतर मौजूद चीज में अंतर है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है.

फिलहाल ओल्ड मॉन्क की कानूनी कहानी का आखिरी अध्याय नहीं लिखा गया है. कंपनी नए लेबल लेकर FSSAI के पास जाएगी.

नियामक उन्हें स्वीकार करता है या नहीं, यह आगे स्पष्ट होगा. तब तक इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस विवाद ने भारतीय शराब बाजार के सामने एक पुराना लेकिन जरूरी सवाल फिर खड़ा कर दिया है—उपभोक्ता बोतल के भीतर मौजूद पेय खरीदता है या उसके लेबल पर लिखी कहानी?

छठ पूजा का इतिहास, क्यों लोकप्रिय होता जा रहा यह लोकपर्व और कौन हैं छठि मैया

इस लेख में जानिए: छठ पर्व से जुड़े कुछ अनुत्तरित सवाल

• छठ की शुरुआत कहां से हुई? क्या इसकी जड़ें बिहार, मिथिला और पूर्वी भारत की किसी प्राचीन लोकपरंपरा में छिपी हैं?
• सभ्यता से भी पुराना पर्व? छठ में स्थानीय फल, प्रकृति और नदी का महत्व क्या इसके प्राचीन लोकस्वरूप की ओर संकेत करता है?
• बिना पुरोहित और कर्मकांड की पूजा: छठ में जाति-वर्ण का भेद पीछे क्यों छूट जाता है और समाज का हर वर्ग इसमें समान श्रद्धा से भाग क्यों लेता है?
• शाकलद्वीपी ब्राह्मणों का संबंध: क्या शकद्वीपी ब्राह्मणों और उनकी सूर्योपासना का छठ के विकास से कोई संबंध रहा है?
• साम्ब और सूर्योपासना की कथा: भगवान कृष्ण के पुत्र साम्ब, उनके कुष्ठ रोग और सूर्य मंदिरों की परंपरा के बीच क्या संबंध है?
• गुजरात से मगध तक सूर्य मंदिरों की श्रृंखला: क्या प्राचीन सूर्योपासना के प्रसार में गुजरात और मगध के बीच कोई ऐतिहासिक संबंध रहा है?
• मिथिला और छठ का रिश्ता: मिथिला में सूर्योपासना कब से प्रचलित हुई और इसका लोकपर्व के रूप में क्या विकास हुआ?
• छठ और सामा-चकेबा: क्या साम्ब, सामा और सामा-चकेबा की लोककथा छठ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का कोई सूत्र देती है?
• कर्ण और छठ की लोकपरंपरा: क्या महाभारत के कर्ण की सूर्यभक्ति ने इस पर्व को जनसामान्य से जोड़ने में कोई भूमिका निभाई?
• आखिर कौन हैं छठी मैया? सूर्य की आराधना के साथ षष्ठी देवी की पूजा और उनके गीतों का क्या महत्व है?
• छठ का सबसे बड़ा संदेश: डूबते सूर्य की पूजा हमें प्रकृति, बुजुर्गों और जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे लोगों के प्रति क्या सिखाती है?

छठ का त्योहार आते ही देश के विभिन्न हिस्सों में लोग यह सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर बिहार, झारखंड, पूर्वांचल या आसपास के क्षेत्र में ही छठ क्यों मनाया जाता है? यह पर्व कब से मनाया जा रहा है और हर वर्ग के लोगों में इस पूजा के विस्तार का राज क्या है? या फिर पूजा सूर्य की होती है तो छठि मैया के गीत क्यों गाए जाते हैं.

छठ पर्व में कुछ बातें ऐसी हैं, जिन पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है. पहली बात कि यह त्योहार सूर्य़ की पूजा का त्योहार है और इसमें उगते सूरज की ही नहीं, डूबते सूर्य की भी आराधना की जाती है.

 

इस त्योहार को मनाने के लिए किसी पुरोहित या कर्मकांड की जरूरत नहीं होती है और इस त्योहार में जातिगत भेदभाव से दूर होकर पूरे समाज की भागीदारी होती है.

इसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, फल और बाकी के सामान जरूरी तौर पर स्थानीय प्रकृति के होते हैं. ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पर्व 'सभ्यता-पूर्व' पर्व है और इसकी जड़ें उस समय तक जाती हैं, जब समाज अपने ठोस रूप में संगठित होना शुरू नहीं हुआ था. शायद इसलिए भी इसमें सभी जाति-वर्ण के लोग एक जैसी श्रद्धा से भाग लेते हैं.

देश के पूर्वी हिस्से खासकर मिथिला या देश के अन्य हिस्सों में ऐसे पर्व कई हैं, जूड़-शीतल, होली या खेती-किसानी से जुड़े बैशाखी जैसे त्योहार. ऐसे पर्वों को बाद में वैदिक साहित्यों से भी जोड़ दिया गया या उसमें उसे शामिल कर लिया गया हो- तो कोई आश्चर्य की बात नहीं.

छठ को भी कई लोग पौराणिक कहानियों से जोड़ते हैं, पर पूजा में पंडितों की जरूरत न होना या कम कर्मकांड ये साबित करते हैं कि छठ हमारी शास्त्रीय परंपरा का पर्व न होकर जनमानस से उपजा त्योहार है.

प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किताब ''संस्कृति के चार अध्याय'' में संकेत दिया है कि हो सकता है इस प्रकार के पर्व उन अनार्य और जनजातीय महिलाओं द्वारा आर्यों की संस्कृति में प्रविष्ट किए गए हों जिनसे विवाह आर्य लोगों ने इन क्षेत्रों में आगमन के बाद किया था.

लेकिन इस तर्क में एक पेंच हैं-जनजातीय लोग प्रकृतिपूजक तो थे, लेकिन सूर्योपासक भी थे इस पर संदेह है! सूर्य तो आर्यों के देवता थे! सामाजिक विश्लेषक सुशांत झा के मुताबिक छठ से जुड़ा एक सिद्धांत शाकलद्वीपी ब्राह्मणों से भी संबद्ध है. शाकलद्वीपी ब्राह्मण बिहार के मगध और भोजपुर इलाकों में रहते हैं. संभवत: कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी.

ये शाकलद्पीवी कौन थे? शाकलदीपी या शकद्वीपी ब्राह्मण वे थे जो शक द्वीप पर निवास करते थे जिसे आधुनिक समय में ईरान कहा जाता है. कहते हैं कि बहुत पहले इतिहास के किसी काल में कभी ये लोग मगध से ही शक द्वीप को गए थे और इसीलिए इन्हें मग भी कहा गया.

लैटिन ग्रंथों में ईरान के प्राचीन निवासियों की एक जाति को मैगिज भी कहा गया है जो सूर्य के उपासक थे.

गौर कीजिए कि ईरानी मूल के पारसी भी सूर्य के उपासक हैं. शाकलदीपी ब्राह्मणओं के कुलगीत को मगोपाख्यान कहा जाता है.


लेकिन सवाल ये है कि ये शाकलदीपी ब्राह्मण ईरान से बिहार कैसे आए? सुशांत एक किस्सा सुनाते हैं कि कृष्ण के पुत्र थे साम्ब और साम्ब को कुष्ठ रोग हुआ तो वैद्यों ने उन्हें सूर्य की आराधना करने के लिए एक यज्ञ करने की सलाह दी.

कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों की वजह से स्थानीय ब्राह्मणों ने इससे इनकार कर दिया तो कृष्ण ने शक द्वीप के ब्राह्मणों को द्वारका आमंत्रित किया जो सूर्य के उपासक भी थे और वैद्य भी. ऐसा भौगोलिक रूप से भी सही लगता है.

कहते हैं कि साम्ब का रोग उन्होंने अपनी युक्तियों से दूर कर दिया और वहीं बस गए. इस प्रकार सूर्योपासक एक वर्ग गुजरात में बस गया.

लेकिन बाद में भगवान श्रीकृष्ण के जीवनकाल में ही जब द्वारका का पतन हुआ और वह समुद्र में विलीन हो गई, तो ये शक-द्वीपीय ब्राह्मण मगध के इलाकों में बस गए जिसका महाभारत काल के बाद फिर से उदय हो रहा था.

ये वही ब्राह्मण हैं जिनकी वजह से गंगा के दक्षिण भी सूर्य मंदिरों की एक श्रृंखला बनी और उनके पुरोहित ये शाकलदीपी ही होते हैं. शायद सूर्य की पूजा और छठ पूजा उस समय से शुरू हुई हो लेकिन यहां पर भी एक पेच है.

ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा शुरू की गई सूर्योपासना में वैदिक मंत्र और कर्मकांड जरूर होने चाहिए थे लेकिन छठ पूजा में ऐसा नहीं है!

एक बात और, गुजरात के भरुच में जो पहले भृगुकच्छ था, नर्मदा के तट पर है, और वहां सूर्य और उनकी पत्नी ऊषा की पूजा का बड़ा केंद्र था. वहां बाद में गुर्जर सम्राट जयभट्ट द्वितीय ने एक विशाल सूर्य मंदिर की स्थापना भी की.

 

गुर्जर राजागण वैसे भी बड़े सूर्योपासक हुए. यानी गुजरात में बसे शाकलदीपी ब्राह्मणों की वजह से वहां सूर्योपासना प्रचलित हुई जो बाद में मगध आई.

हाल के कुछ शोध बताते हैं कि सूर्य मंदिरों की श्रृंखला गंगा से उत्तर मिथिला में थी. गंगा से दक्षिण ये श्रृंखला संभवत: उड़ीसा के कोणार्क तक पहुंच गई थी.

औरंगाबाद का देव, पटना का पुन्डारक, जिसका प्राचीन नाम पुण्यार्क था और झारखंड में कई जगह मिल रहे सूर्य मंदिर इस बात का संकेत करते हैं.

ये बात सच है कि छठ पूजा सिर्फ मगध में ही नहीं होती, बल्कि मिथिला में भी उसी श्रद्धा से मनाई जाती है.

सवाल यह है कि मिथिला में सूर्योपासना कब से शुरू हुई? सवाल यह भी है क्या कर्मकांडी विधि से सूर्योपासना और लोकाचार के रूप में छठ के तौर पर मनाई जाने वाली नदी और सूर्य की पूजा में कितनी साम्यता है और कितना अंतर है?

महाभारत और विभिन्न पुराणों के आधार पर लिखे अपने ग्रंथ युगांधर में शिवाजी सावंत ने लिखा है कि एक बार स्यमंतक मणि को लेकर श्रीकृष्ण और बलराम में मतभेद हुआ और बलराम अपने समर्थकों के समूह के साथ मिथिला में आकर रहने लगे.

उस जमाने में एक स्थान था प्राग्ज्योतिषपुर , जिसे आप आज के दौर का गुवाहाटी और आसपास का इलाका मान सकते हैं. तो श्रीकृष्ण ने जब प्रागज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का वध किया तो फिर द्वारका वापसी के दरम्यान उन्होंने बलराम से मिथिला में मुलाकात की और उन्हें वापस लौटने के लिए मनाया.

कहते हैं कि बलराम के बहुत सारे साथी उस प्रदेश में बस गए! क्या उस इलाके में यादवों की सघन आबादी का उस पौराणिक घटना से कोई संबंध है? क्या उस इलाके की भाषा मैथिली और गुजराती में कुछ समानता होने का यह कारण हो सकता है?

 
क्या मैथिली, बांगला, नेपाली और गुजराती में कुछ सामानता के सूत्र उस पौराणिक घटना में निहित हो सकते हैं? यह गहन शोध का विषय है. हालांकि मौजूदा इतिहास लेखन में लोक-कथाओं और लोकगीतों को साक्ष्य के रूप में जगह नहीं दी जाती, लेकिन विद्वानों को इस दिशा में भी काम करना चाहिए.

छठ पूजा के आसपास ही मिथिला में सामा-चकेबा का लोकपर्व मनाया जाता है जो भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है.

सामा (या श्यामा!) कृष्ण की बेटी थी और साम्ब की बहन. भगवान श्रीकृष्ण का एक मंत्री था, नाम था चुरक या चुगला. चुगला वही जिसके नाम पर चुगली खाना कहावत है यानी पीठ पीछे शिकायत करना.

तो सामा पर मंत्री चुरक ने एक ऋषि से अवैध संबंध के शिकायत भगवान श्रीकृष्ण से कर दी, जिसपर श्रीकृष्ण ने सामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिया.

बाद में साम्ब ने तपस्या कर कृष्ण को इस बात के लिए मनाया कि वे सामा को श्राप मुक्त करे. भाई के प्रेम को देखकर कृष्ण ने कहा कि सामा साल में एक बार आठ दिनों के लिए मनुष्य रूप में सामने आएगी और उसी दौरान सामा-चकेबा का पर्व मनाया जाता है.

मिथिला के लोकगीतों में मंत्री चुरक (चुगला) की निंदा की जाती है और उसकी मूंछ में आग लगा दी जाती है. गौरतलब है कि सामा-चकेबा छठ के खरना दिन शुरू होता है और पूर्णिमा दिन खत्म.

सामा-चकेबा मिथिला में ही मनाया जाता है और छठ व्रत के बारे में कहते हैं कि असाध्य और गंभीर रोग जैसे कुष्ठ, विकलांगता, दाग, बदनामी, आपदा इत्यादि को दूर करने की प्रार्थना की जाती है.

इससे पहले हम इस बारे में बता चुके हैं कि साम्ब को कुष्ठ रोग था जिसके लिए शाकलदीपी ब्राह्णमों को शक द्वीप से बुलाया गया था और जो बाद में मगध में बसे या फिर से बसे!

यहां कुछ न कुछ ऐसा है जो साम्ब, कुष्ठ रोग, गुजरात (द्वारका), शाकलदीपी ब्राह्मण, सूर्य-मंदिरों की श्रृंखला, छठ और सामा-चकेबा में एक महीन संबंध दर्शाता है.

हालांकि यह प्रश्न अब भी अनुतरित है कि सामा-चकेबा का त्योहार सिर्फ मिथिला में ही क्यों मनाया जाता है, गुजरात या ब्रज के इलाकों में क्यों नहीं!

क्या ब्रज या गुजरात के लोकगीतों या देश के अन्य इलाके में इस तरह के किसी पर्व के संकेत हैं? संभवत: ये संकेत अभी तक नहीं मिले हैं.

लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर शाकलदीपी ब्राह्मणों की इसमें भूमिका थी या उनके प्रभाव में परवर्ती राजाओं ने सूर्यमंदिरों का निर्माण कराया तो एक सवाल फिर भी अनुतरित है: छठ पूजा में मंत्रों-कर्मकांडों और पुरोहितो का अभाव और समाज के हर वर्ग द्वारा इसे श्रद्धा से मनाया जाना.

हालांकि एक धारणा बौद्ध धर्म से भी संबंधित है. सूर्य, बौद्ध और हिंदू परंपराओं में भी मिलते हैं और कई सारे सूर्य मंदिर उन राजाओं द्वारा बनवाए प्रतीत होते हैं जो बौद्ध भी थे.

तो क्या सूर्योपासना की कोई ऐसी विधि विकसित कर दी गई जो पुरोहित और कर्मकांड-विहीन थी और जिसने बाद में छठ का रूप ले लिया?

एक कथा के मुताबिक, बहुत संभव है कि छठ पूजा अंग-राज की कर्ण की वजह से लोक-पर्व में परिवर्तित हो गया हो. कर्ण को जीवनभर सूत-पूत्र का लांछन झेलना पड़ा था और उन्होंने सूर्य से खुद को मान्यता देने की प्रार्थना की थी ऐसा सूर्य ने किया भी.

कर्ण का चरित्र एक विद्रोह का चरित्र है और ऐसा संभव है कि परवर्ती पीढ़ियों ने उस विद्रोह को एक प्रतीक के रूप में पुरोहित-विहीन और कर्मकांड विहीन कर लिया हो.

छठ पूजा में वही वस्तुएं, फल या उत्पाद प्रयोग में लाए जाते हैं जो स्थानीय हैं. लेकिन उस दृष्टि से देखने पर तो लगता है कि छठ पूजा की शुरुआत तब की है जब मानव सभ्यता सिर्फ फल-फूल और कंदमूल पर जी रही था और मिठाई बनाना नहीं सीखा था या सुव्यवस्थित खेती का विकास नहीं हुआ था. समाज में वर्ण-व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी या अपने शुरुआती रूप में थी.

कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि छठ पर्व समाजिक समरसता और उदारता का बड़ा प्रतीक पर्व है और शायद यहीं इसकी लोकप्रियता का कारण भी है.

इसमें अगर हम प्राचीन मिथिला की उदार जनक-परंपरा और बाद के युग में क्षेत्र का बौद्ध धर्म के प्रभाव में होना भी जोड़ दें-तो उदार परंपराओं की एक श्रृंखला बन जाती है.

बहरहाल, छठ पर्व पर अभी कई दृष्टिकोण आने बाकी हैं. लेकिन एक सवाल अभी भी आपके मन में बचा ही रह गया होगा कि अगर छठ सूर्य उपासना का त्योहार है तो फिर गुहार छठि मैया की क्यों लगाई जाती है. कौन हैं ये छठि मैया?

धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया यानी अदिति ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं. ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं. छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा.

पौराणिक कथा के अनुसार, ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को दो भागों में बांटा. जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया.

माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है. चूंकि प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है. जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं.

छठ का त्योहार हमें पर्यावरण से, नदियों से प्रकृति से प्रेम सिखाता है इस संदेश को न भूलें.

और हां, उगते सूरज की और चढ़ते सूरज की पूजा तो सब करते हैं छठ हमें सिखाता है कि डूबते सूर्य की पूजा भी की जानी चाहिए. आखिर कौन होते हैं वो लोग जिनन्हें आप डूबता सूरज कह सकते हैं.

जाहिर है घर के बुजुर्ग या वैसे लोग जो अभी जीवन के असफल दौर से गुज़र रहे हैं. तो प्रकृति के साथ घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें, देखें कि आपके आसपास कौन है जिसका सूरज डूब रहा है. आप सबों को आस्था के लोकपर्व छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं.

छठ पर्व से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल में ही क्यों मनाई जाती है?

छठ का विशेष सांस्कृतिक केंद्र बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मिथिला का क्षेत्र रहा है। यहां की लोकपरंपराओं, नदियों, कृषि जीवन और सूर्योपासना से इसका गहरा संबंध है। हालांकि प्रवास के कारण अब यह पर्व देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में मनाया जाता है। इसकी क्षेत्रीय शुरुआत का सटीक ऐतिहासिक समय अभी स्पष्ट नहीं है।

2. छठ पूजा कितनी पुरानी है?

छठ की शुरुआत की कोई सर्वमान्य ऐतिहासिक तिथि उपलब्ध नहीं है। लेख में प्रस्तुत एक विचार यह है कि इसकी जड़ें प्राचीन लोकपरंपराओं में हो सकती हैं, जो संगठित धार्मिक और शास्त्रीय परंपराओं से पहले विकसित हुई हों। लेकिन इसे निश्चित रूप से 'सभ्यता-पूर्व' पर्व कहना अभी एक परिकल्पना है, प्रमाणित ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं।

3. छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है?

छठ की सबसे विशिष्ट परंपरा यह है कि इसमें अस्त होते और उगते, दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह सूर्य के प्रति कृतज्ञता और प्रकृति के चक्र को स्वीकार करने का प्रतीक माना जा सकता है। लेख में डूबते सूर्य की पूजा को जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे लोगों और बुजुर्गों के प्रति सम्मान के संदेश से भी जोड़ा गया है।

4. छठ पूजा में पुरोहित या पंडित की आवश्यकता क्यों नहीं होती?

छठ मुख्यतः लोकाचार और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित पर्व है। इसमें व्रती स्वयं पूजा की तैयारी और अनुष्ठान करते हैं। पूजा का स्वरूप अपेक्षाकृत सरल और लोकपरंपराओं से जुड़ा है। इसी कारण इसे सामाजिक समरसता का पर्व भी कहा जाता है।

5. क्या छठ पूजा वैदिक परंपरा का हिस्सा है?

छठ में सूर्य की पूजा होती है, जो वैदिक परंपरा में भी महत्वपूर्ण देवता हैं। लेकिन छठ का मौजूदा लोकस्वरूप, उसके अनुष्ठान और सामुदायिक भागीदारी उसे विशिष्ट बनाते हैं। यह कहना अधिक उचित होगा कि छठ में लोकपरंपरा और व्यापक हिंदू धार्मिक परंपरा के कई तत्व एक-दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति पर अभी और शोध की आवश्यकता है।

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एक पुरानी तस्वीरः ग़म ओ नशात की हर रहगुज़र में तन्हा हूं

ग़म ओ नशात की हर रहगुज़र में तन्हा हूं 

मुझे ख़बर है मैं अपने सफ़र में तन्हा हूं

-शायरः मख़मूर सईदी
(नशातः खुशी, रहगुज़रः रास्ता)

70 घंटे काम करने से डर क्यों? भारत को डिग्री नहीं, हुनर और काम की संस्कृति चाहिए

मुख्य बिंदु

• नारायण मूर्ति ने अक्टूबर 2023 में युवाओं से 70 घंटे काम करने की अपील की थी।
• PLFS 2023-24 में अप्रैल-जून 2024 के दौरान नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के वास्तविक काम के घंटे औसतन 48.2 प्रति सप्ताह दर्ज हुए।
• 15–59 वर्ष के केवल 4.1 प्रतिशत लोगों को औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण मिला।
• 15–29 वर्ष के युवाओं में यह हिस्सा 4.9 प्रतिशत था।
• भारत में प्रति कामकाजी घंटे GDP का मूल्य अमेरिका और चीन की तुलना में काफी कम है।
• व्यावसायिक शिक्षा और हाथों से काम करने वाले हुनर को सामाजिक सम्मान देना जरूरी है।
• भारत की चुनौती केवल अधिक घंटे काम करने की नहीं, बल्कि बेहतर कौशल और अधिक उत्पादकता की है।

कुछ वक्त पहले इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति ने युवाओं से हफ्ते में 70 घंटे काम करने की अपील क्या कर दी, कुछ लोग भड़क उठे.

भड़कने वाले लोगों में अधिकतर लोग 35 प्लस के थे. पर इससे मालूम होता है कि देश में काम को लेकर लोगों के तेवर क्या हैं.

मन में आकांक्षा चीन जैसी वृद्धि दर की है और अमेरिका जैसी संपन्नता की है, लेकिन अपने लिए काम के घंटे इनको लेबर लॉ के हिसाब से चाहिए.

मुझे पता है कि शिकायत करने वाले लोगों में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके लिए काम का मतलब होता है, नौकरी. और नौकरी का मतलब होता है सरकारी नौकरी, वह भी ऐसी कि सुबह की ताजी सब्जी खरीद कर लाए, बनवाया, खाए और तब दफ्तर गए और शाम के 5 बजे की चाय पीने फिर से घर में उपस्थित.

श्रीमान/मती, आपसे काम के 70 घंटे तो क्या हफ्ते में 42 घंटे भी पूरे नहीं होंगे.

हमारे एक परिचित बिहार सचिवालय में काम करते थे और उनके बारे में मशहूर था कि 12 बजे लेट नहीं, 4 बजे भेंट नहीं. 70 घंटे वाली बात से उन जैसों को दिक्कत होगी ही.

सवाल है कि क्या भारतीय सचमुच 70 घंटे काम नहीं करते?

यहाँ एक बहुत रोचक आँकड़ा है.

भारत में काम के घंटों पर बहस करते समय हमें सरकारी आँकड़ों पर भी नजर डालनी चाहिए. PLFS 2023-24 के मुताबिक, भारत में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी औसतन हफ्ते में 48.2 घंटे काम कर रहे थे. शहरी क्षेत्रों में यह औसत 48.1 घंटे था.

स्वरोजगार करने वालों का औसत 39.6 घंटे और सभी श्रेणियों के कामगारों का औसत 41.7 घंटे था. इससे साफ है कि भारत में काम के घंटे रोजगार की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग हैं. इसलिए 70 घंटे की बहस को केवल आलस्य या मेहनत के सवाल में सीमित नहीं किया जा सकता.

इससे एक दिलचस्प सवाल उठेगा: जब औसत नियमित वेतनभोगी कर्मचारी लगभग 48 घंटे काम कर रहा है, तो 70 घंटे की बहस को केवल कामचोरी बनाम मेहनत के चश्मे से देखना कितना उचित है?

एक और बात: ये वास्तविक काम के घंटे हैं, कार्यालय में बिताया गया कुल समय नहीं। दोनों में अंतर है.

पर यकीन मानिए, मूर्ति ने यह बात उन युवाओं के लिए कही है, जो जीवन में वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं एक ऐसे लड़के को नजदीक से जानता हूं, जिसके पास लैपटॉप नहीं था और वह रोज 4000 शब्द फोन से टाइप करके भेजता था. कॉन्टैंट राइटिंग का काम था उसका. आज वह तरक्की कर रहा है.

आज देश में मड़ुआ के दोबर ग्रेजुएट हैं जो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं पर सही मायनों में उनके पास कोई कौशल नहीं होता. स्किल का कोई सेट नहीं होता इनके पास.

और जब सिविल सेवाओं में इनका चयन नहीं होता, तो फिर इनके पास आगे करने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं है.

आज अगर युवा रोजगार का मतलब नौकरी समझते हैं तो इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे समाज में हाथों से काम करना एक वर्जना है. हाथों से काम करने वालों को सामाजिक पदानुक्रम में निचले स्तर पर रखा जाता है.

स्कूली शिक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपेक्षया कम छात्र ही जाते हैं. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय कार्यबल के 19-24 वर्ष आयु वर्ग का 5 फीसद से भी कम हिस्से को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला था.

इसके आंकड़े नए आ गए हैं. पत्र सूचना कार्यालय पर प्रकाशित, PLFS 2023-24 के अनुसार: 15–59 वर्ष के केवल 4.1 प्रतिशत लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था. इनमें से 30.6 प्रतिशत ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण पाया था.

एक और दिलचस्प आँकड़ा यह भी है कि 15–29 वर्ष के युवाओं में औपचारिक प्रशिक्षण पाने वालों का हिस्सा लगभग 4.9 प्रतिशत था.

इसका अर्थ है कि औपचारिक प्रशिक्षण का दायरा अब भी बहुत सीमित है.

इसकी तुलना में अमेरिका में 52 फीसद, जर्मनी में 75 फीसद और दक्षिण कोरिया में 96 फीसद लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कर चुके थे.

हम चीन और अमेरिका जैसी आर्थिक ताकत बनना चाहते हैं. लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन देशों की उत्पादकता और हमारी उत्पादकता में कितना अंतर है?

Penn World Table के 2025 संस्करण पर आधारित 2023 के आँकड़ों के अनुसार, अमेरिका में प्रति कामकाजी घंटे GDP का मूल्य 83.5 अंतरराष्ट्रीय डॉलर था, चीन में 17.7 डॉलर और भारत में केवल 8.1 डॉलर.

इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय मेहनत नहीं करते. इसका अर्थ यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक घंटे के श्रम से पैदा होने वाला आर्थिक मूल्य बहुत कम है. हमें अधिक मेहनत के साथ बेहतर तकनीक, प्रशिक्षण, पूँजी और कार्यकुशलता की भी जरूरत है.

दूसरी तरफ, हिंदुस्तान में स्थिति है कि ग्रेजुएट हुए. काम कोई आता नहीं. कॉलेज में स्किल सिखाया नहीं गया.

समस्या की गंभीरता समझनी हो तो ताजा सरकारी आँकड़े देखिए. आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के मुताबिक, 15 से 59 वर्ष के भारतीयों में महज 4.1 प्रतिशत को औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण मिला था.

लगभग 30.6 प्रतिशत लोगों ने अनौपचारिक स्रोतों से कुछ प्रशिक्षण हासिल किया. यानी हमारे यहाँ बड़ी आबादी काम तो कर रही है, लेकिन उसके पास प्रमाणित और व्यवस्थित कौशल प्रशिक्षण का अभाव है.

सवाल यह है कि हम युवाओं को केवल डिग्रियाँ दे रहे हैं या उन्हें किसी काम के लायक भी बना रहे हैं?

डिग्री हासिल कर लेना और रोजगार के योग्य हो जाना दो अलग-अलग बातें हैं। Wheebox की India Skills Report 2024 के अनुसार, भारत के युवाओं की employability 51.25 प्रतिशत आँकी गई थी.

यानी लगभग आधे युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए अभी और प्रशिक्षण की जरूरत है. यह आँकड़ा बताता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में डिग्री और कौशल के बीच की खाई कितनी बड़ी है.

जो स्किल सिखाने वाले कॉलेज हैं, मसलन इंजीनियरिंग, वहां से ही कितने काम के इंजीनियर निकलते हैं भला? अभी एक सर्वे डाटा देखा मैंने, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि करीब 67 फीसद सिविल इंजीनियरों को कंस्ट्रक्शन के मैकेनिक्स की बुनियादी जानकारी नहीं थी.

असल में, इंजीनियरिंग को अपने देश में स्किल नहीं, सामाजिक रुतबा माना जाता है.

बहरहाल, अपनी छोड़िए किसी नाई को देखिए वह सुबह 8 से शाम 8 तक काम करता है या नहीं, किसी बढ़ई को देखिए, किसी सब्जीवाले, वेल्डिंग करने वाले, किसी मीडियाकर्मी को देखिए. सबके सब 12 घंटे रोजाना से अधिक काम करते हैं.

UNESCO-UNEVOC के भारत संबंधी TVET प्रोफाइल में उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रमों में नामांकन का हिस्सा लगभग 4.2 प्रतिशत बताया गया है.

अब मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिएः

-कितने बच्चे स्कूल के बाद ITI या पॉलिटेक्निक जाना चाहते हैं?

-कितने परिवार अपने बच्चों को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर या मशीन ऑपरेटर बनाना चाहते हैं?

-क्या हमारे समाज में किसी कुशल कारीगर को उतना सम्मान मिलता है जितना किसी सामान्य स्नातक को?

नारायण मूर्ति की 70 घंटे वाली सलाह से सहमत होना या असहमत होना हर व्यक्ति का अधिकार है. लेकिन इस बहस को केवल काम के घंटों तक सीमित कर देना हमारी असली समस्या से आँख चुराना होगा.

भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो केवल नौकरी की तलाश न करें, बल्कि किसी काम में दक्ष भी हों. जिन्हें मशीन चलानी आती हो, जो कोड लिख सकें, जो बढ़िया रिपोर्ट तैयार कर सकें, जो किसी व्यवसाय को खड़ा कर सकें और जो अपने हाथों से कोई उत्पाद बना सकें.

हमें चीन जैसी उत्पादन क्षमता और अमेरिका जैसी आर्थिक समृद्धि चाहिए तो केवल अधिक घंटे काम करने की इच्छा नहीं, बल्कि अधिक मूल्य पैदा करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी.

70 घंटे काम करने वाला अकुशल व्यक्ति और 40 घंटे में अधिक मूल्य पैदा करने वाला कुशल व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते.

भारत की असली चुनौती काम के घंटों की नहीं, काम की संस्कृति, कौशल और उत्पादकता की है।

भड़किए मत, आप बेशक नव्बाब के नाती हैं, पर सब नहीं हैं. देश को तरक्की पर लाने का एकमात्र रास्ता युवाओं का 70 घंटे हफ्ते काम करने का है. और हां, ह्यूमन स्किल सेट सीखने का भी. 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. नारायण मूर्ति ने युवाओं को 70 घंटे काम करने की सलाह कब दी थी?

नारायण मूर्ति ने अक्टूबर 2023 में 3one4 Capital के पॉडकास्ट The Record में कहा था कि भारत के युवाओं को देश की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करने की इच्छा रखनी चाहिए।

2. भारत में कर्मचारी औसतन सप्ताह में कितने घंटे काम करते हैं?

PLFS 2023-24 के अनुसार, अप्रैल-जून 2024 में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों ने औसतन 48.2 घंटे प्रति सप्ताह काम किया। सभी श्रेणियों के कामगारों का औसत 41.7 घंटे था।

3. भारत में कितने लोगों को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिला है?

PLFS 2023-24 के अनुसार, 15–59 वर्ष की आबादी में केवल 4.1 प्रतिशत लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

4. भारत में युवाओं के बीच औपचारिक कौशल प्रशिक्षण की स्थिति क्या है?

15–29 वर्ष के आयु वर्ग में औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का हिस्सा 4.9 प्रतिशत था।

5. श्रम उत्पादकता का अर्थ क्या है?

श्रम उत्पादकता का अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक कामकाजी घंटे के दौरान कितना आर्थिक मूल्य पैदा होता है। इसे सामान्यतः प्रति कामकाजी घंटे GDP के आधार पर मापा जाता है।

6. क्या अधिक घंटे काम करने से उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है?

नहीं। उत्पादकता पर कौशल, तकनीक, पूँजी, प्रबंधन, कार्यस्थल की परिस्थितियों और काम की गुणवत्ता का भी असर पड़ता है। अधिक घंटे काम करना अपने आप अधिक उत्पादकता की गारंटी नहीं है।

7. भारत में व्यावसायिक शिक्षा क्यों जरूरी है?

व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल काम, मशीन संचालन, वेल्डिंग, निर्माण, तकनीकी सेवाओं और अन्य पेशों में व्यावहारिक दक्षता देती है। इससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं.

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