भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते पर स्कॉच व्हिस्की का विवाद: 75% या 150% टैक्स क्यों?

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते पर स्कॉच व्हिस्की का विवाद

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (CETA) को दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया था. इस समझौते से भारत के निर्यातकों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है, वहीं ब्रिटेन को भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में अपने उत्पादों के लिए नए अवसर दिखाई दे रहे हैं.

लेकिन समझौते के लागू होने के महज चार महीने के भीतर एक ऐसा विवाद सामने आया है, जिसने इसकी व्यावहारिक सफलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

विवाद का केंद्र है स्कॉच व्हिस्की.

जिस स्कॉच व्हिस्की पर भारत ने आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत करने का वादा किया था, उसी की बड़ी खेप भारतीय बंदरगाहों पर अटक गई है.

सीमा शुल्क अधिकारियों का कहना है कि कुछ थोक आयातित खेपों को तैयार व्हिस्की नहीं, बल्कि आगे निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अल्कोहलिक सामग्री माना जाना चाहिए. इस वर्गीकरण के कारण उन पर 150 प्रतिशत शुल्क लगाने की मांग की जा रही है.

 

13 नवंबर 2026 को भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि भारत व्यापार समझौते के तहत दी गई शुल्क छूट का सम्मान करेगा और विवाद का समाधान जल्द निकाल लिया जाएगा.

लेकिन इस आश्वासन के बावजूद यह मामला भारत की व्यापार नीति और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच तालमेल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है.

सवाल यह है कि जब भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता हो चुका है, तो फिर स्कॉच व्हिस्की के आयात पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ?

150 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक: क्या है भारत-ब्रिटेन समझौता?

भारत और ब्रिटेन का व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ.

इस समझौते के तहत ब्रिटेन से आने वाली पात्र स्कॉच व्हिस्की पर भारत ने आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर शुरुआती चरण में 75 प्रतिशत कर दिया. अगले दस वर्षों में इसे चरणबद्ध तरीके से घटाकर 40 प्रतिशत तक लाने की व्यवस्था है.

यह ब्रिटिश शराब उद्योग के लिए बड़ी राहत थी. भारत दुनिया के सबसे बड़े व्हिस्की बाजारों में से एक है और यहां प्रीमियम शराब की मांग भी बढ़ रही है.

ब्रिटेन के लिए भारतीय बाजार में पहुंच आसान होने का अर्थ है अपने उत्पादों के निर्यात और कारोबार का विस्तार.

हालांकि, इस छूट का लाभ समझौते की शर्तों, उत्पाद की पात्रता और मूल देश संबंधी नियमों के अनुरूप आयातित वस्तुओं को ही मिलना है.

यहीं से विवाद की शुरुआत होती है.

आखिर थोक स्कॉच व्हिस्की पर क्यों अटका है मामला?

आमतौर पर जब हम स्कॉच व्हिस्की की बात करते हैं तो हमारे सामने बोतलों में बिकने वाला तैयार उत्पाद आता है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय शराब कारोबार में इसका एक बड़ा हिस्सा बड़े कंटेनरों में थोक रूप से भी आयात किया जाता है.

ब्रिटेन से भारत आने वाली स्कॉच व्हिस्की का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा मात्रा के लिहाज से थोक रूप में आता है. भारत में इसका इस्तेमाल ब्लेंडिंग और बॉटलिंग के लिए किया जाता है. कुछ मामलों में इसे भारतीय निर्माताओं के अपने उत्पादों में भी मिलाया जाता है.

यह व्यवस्था भारत के शराब उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है. स्थानीय कंपनियां विदेशी स्कॉच के साथ अन्य स्पिरिट और सामग्री मिलाकर भारतीय बाजार के लिए अलग-अलग उत्पाद तैयार करती हैं.

लेकिन सीमा शुल्क अधिकारियों ने सवाल उठाया है कि क्या बड़े कंटेनरों में आने वाली ऐसी हर खेप को तैयार व्हिस्की माना जा सकता है?

इस विवाद में दो अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण सामने आए हैं.

पहला है HS Code 2208, जिसके अंतर्गत व्हिस्की सहित अन्य स्पिरिट आते हैं. दूसरा है HS Code 2106, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं की गई खाद्य तैयारियों से संबंधित है. इसके अंतर्गत कुछ विशेष अल्कोहलिक तैयारियां भी वर्गीकृत हो सकती हैं.

सीमा शुल्क जांचकर्ताओं का तर्क है कि कुछ थोक खेप तैयार व्हिस्की नहीं, बल्कि ऐसे कॉन्सन्ट्रेट या मिश्रित अल्कोहलिक पदार्थ हैं जिन पर भारत में आगे निर्माण की प्रक्रिया होती है. इसलिए उन्हें कम शुल्क वाली तैयार व्हिस्की की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए.

दूसरी ओर, शराब उद्योग का कहना है कि किसी उत्पाद को बड़े कंटेनर में आयात करने या भारत में उसकी ब्लेंडिंग और बॉटलिंग करने से उसकी मूल पहचान व्हिस्की की नहीं बदल जाती.

इस तरह विवाद केवल टैक्स का नहीं, बल्कि इस बात का है कि आयात के समय उत्पाद की कानूनी और तकनीकी पहचान क्या मानी जाए.

पर्नो रिकार्ड और डियाजियो की खेपें क्यों फंसीं?

यह विवाद अब अंतरराष्ट्रीय शराब कारोबार की बड़ी कंपनियों तक पहुंच चुका है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की 11 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, पर्नो रिकार्ड और डियाजियो के 40 से अधिक कंटेनर प्रत्येक कंपनी के भारतीय बंदरगाहों पर अटके हुए थे. बकार्डी के पांच कंटेनर भी रोके जाने की जानकारी सामने आई.

पर्नो रिकार्ड के पास चिवास ब्रदर्स जैसे स्कॉच उत्पादक ब्रांड हैं, जबकि डियाजियो के पास जॉनी वॉकर जैसे प्रसिद्ध ब्रांड हैं.

मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 4 नवंबर के एक ज्ञापन में सीमा शुल्क अधिकारियों को ऐसी खेपों पर 150 प्रतिशत शुल्क लगाने का निर्देश दिया था.

रॉयटर्स के अनुसार, DRI का तर्क था कि आयातक गलत तरीके से व्यापार समझौते की रियायत का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं. विभाग ने यह भी कहा कि गलत वर्गीकरण से सरकारी राजस्व पर बड़े और बार-बार होने वाले प्रभाव पड़ सकते हैं.

दूसरी ओर, वाणिज्य मंत्रालय ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया था कि समझौते के तहत दी गई छूट का सम्मान किया जाएगा.

यानी एक तरफ भारत का व्यापार समझौता लागू कराने वाला मंत्रालय रियायत जारी रखने की बात कर रहा था, तो दूसरी ओर राजस्व से संबंधित विभाग उत्पाद के वर्गीकरण पर सवाल उठा रहा था.

13 नवंबर को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इस मतभेद पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है और भारत अपनी ओर से दी गई शुल्क रियायतों का सम्मान करेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि मामला अगले कुछ दिनों में सुलझ जाएगा.

भारत के लिए यह सिर्फ शराब कंपनियों का मामला क्यों नहीं है?

इस विवाद को केवल विदेशी शराब कंपनियों के कारोबारी हितों के नजरिये से देखना पर्याप्त नहीं होगा. इसके कम से कम तीन बड़े आर्थिक और नीतिगत पहलू हैं.

पहला, भारत में स्थानीय शराब उद्योग का हित.

थोक स्कॉच आयात करके उसकी ब्लेंडिंग और बॉटलिंग करने वाली भारतीय कंपनियां इस व्यवस्था का हिस्सा हैं. यदि इन खेपों पर 150 प्रतिशत शुल्क लगता है, तो उनकी उत्पादन लागत बढ़ सकती है. इसका असर भारतीय निर्माताओं के कारोबार और बाजार में प्रतिस्पर्धा पर भी पड़ सकता है.

भारत में भारतीय निर्मित विदेशी शराब यानी IMFL का बाजार काफी बड़ा है. इसमें अलग-अलग स्पिरिट और सामग्री मिलाकर उत्पाद तैयार किए जाते हैं. विदेशी स्कॉच की उपलब्धता और उसकी कीमत इस उद्योग के कुछ हिस्सों को प्रभावित करती है.

दूसरा, सरकार का राजस्व हित.

सीमा शुल्क विभाग की चिंता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यदि कोई उत्पाद वास्तव में तैयार व्हिस्की के बजाय किसी दूसरी श्रेणी में आता है, तो उसे गलत तरीके से रियायती शुल्क देना सरकारी राजस्व के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

सरकार की जिम्मेदारी केवल व्यापार समझौते का पालन करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि रियायत का लाभ उन्हीं वस्तुओं को मिले जो उसकी शर्तों के अंतर्गत आती हैं.

इसलिए असली चुनौती दोनों के बीच संतुलन बनाने की है.

तीसरा, उपभोक्ताओं पर असर.

यदि आयात शुल्क बढ़ता है तो आयातकों और स्थानीय निर्माताओं की लागत बढ़ सकती है. इसका असर अंततः कुछ उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ सकता है. हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि विवाद का असर सभी स्कॉच ब्रांडों या भारतीय शराब बाजार की कीमतों पर समान रूप से पड़ेगा.

इसके अलावा शराब पर राज्य सरकारों के आबकारी कर और अन्य शुल्क भी लागू होते हैं. इसलिए केवल केंद्रीय आयात शुल्क में बदलाव से खुदरा कीमतों में होने वाले परिवर्तन का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

भारत-ब्रिटेन संबंधों की विश्वसनीयता का सवाल

भारत और ब्रिटेन के बीच CETA केवल शराब के कारोबार तक सीमित नहीं है. यह वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और पेशेवर अवसरों सहित आर्थिक सहयोग के कई क्षेत्रों को समेटता है.

ब्रिटेन के लिए भारत एक विशाल और तेजी से विकसित होता बाजार है. वहीं भारत के लिए ब्रिटिश बाजार में बेहतर पहुंच, निर्यात के नए अवसर और निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण है.

ऐसे में किसी एक उत्पाद को लेकर उठा विवाद भी व्यापक व्यापारिक रिश्तों में संकेत देने की क्षमता रखता है.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते केवल दो सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज नहीं होते. उनका वास्तविक महत्व इस बात से तय होता है कि सीमा शुल्क, राजस्व, वाणिज्य और अन्य संबंधित विभाग उन्हें कितनी स्पष्टता से लागू करते हैं.

यदि किसी समझौते में शुल्क कम करने की सहमति हो जाए, लेकिन उसके बाद अलग-अलग सरकारी विभाग उत्पाद की पात्रता को लेकर अलग-अलग व्याख्या करने लगें, तो कारोबारियों के लिए अनिश्चितता पैदा होती है.

किसी भी विदेशी निवेशक या निर्यातक के लिए यह जानना जरूरी है कि समझौते में मिली रियायत वास्तव में कितनी भरोसेमंद है. उसे यह विश्वास होना चाहिए कि बंदरगाह पर पहुंचने के बाद किसी तकनीकी व्याख्या के कारण उसका पूरा कारोबारी गणित नहीं बदल जाएगा.

इस लिहाज से स्कॉच व्हिस्की विवाद भारत की व्यापारिक साख के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण परीक्षा है.

क्या इससे भारत की भविष्य की व्यापार कूटनीति प्रभावित हो सकती है?

भारत पिछले कुछ वर्षों में कई देशों और व्यापारिक समूहों के साथ आर्थिक समझौते करने की दिशा में आगे बढ़ा है. ब्रिटेन के साथ समझौता भी इसी रणनीति का हिस्सा है.

इन समझौतों में भारत अपने घरेलू उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए विदेशी बाजारों में पहुंच बढ़ाने की कोशिश करता है. ब्रिटेन के साथ CETA में भी इसी तरह की संतुलित व्यवस्था बनाई गई है.

लेकिन व्यापार समझौते की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जा सकती कि कितने उत्पादों पर शुल्क घटाया गया. यह भी देखना होगा कि उन रियायतों को लागू करने की व्यवस्था कितनी स्पष्ट है.

स्कॉच व्हिस्की विवाद से एक महत्वपूर्ण सबक निकलता है. किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ही उसके उत्पाद वर्गीकरण, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, मूल देश के प्रमाणपत्र और रियायतों की पात्रता जैसे मुद्दों पर संबंधित विभागों के बीच स्पष्टता होनी चाहिए.

खासकर उन उत्पादों के मामले में जिनका आयात कच्चे माल, अर्द्धनिर्मित सामग्री या थोक रूप में होता है और जिनका अंतिम प्रसंस्करण आयात करने वाले देश में किया जाता है.

भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यापार समझौतों में किए गए वादे और घरेलू प्रशासनिक नियम एक-दूसरे के अनुरूप हों.

असली परीक्षा अब समाधान की है

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फर्जी अदालत, असली सरकारी आदेश: भारत में फर्जी आदेश से ब्लॉक हुईं 129 वेबसाइटें

राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से तैयार किए गए दो कथित फर्जी आदेशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए. मामला अब पुलिस जांच तक पहुंच गया है. यह घटना भारत की इंटरनेट ब्लॉकिंग व्यवस्था, सरकारी जवाबदेही और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अदालत का एक आदेश तैयार करता है. उस पर हाई कोर्ट का नाम, न्यायाधीश का नाम, अदालत की मुहर और यहां तक कि QR कोड भी लगा देता है. फिर वह दस्तावेज एक सरकारी विभाग को भेजता है.

विभाग उसे वास्तविक न्यायिक आदेश मानकर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुछ वेबसाइटें बंद करने का निर्देश दे देता है. बाद में पता चलता है कि अदालत ने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था.

यह किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि नवंबर 2026 में सामने आया वास्तविक मामला है.

भारत के दूरसंचार विभाग यानी Department of Telecommunications (DoT) ने राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए दो कथित आदेशों के आधार पर कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे. लेकिन जब इन आदेशों की प्रामाणिकता की जांच हुई, तो दोनों अदालतों के रिकॉर्ड में ऐसे आदेश नहीं मिले.

रॉयटर्स की 11 नवंबर 2026 की पड़ताल ने इस मामले को सार्वजनिक किया. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच शुरू की और 12 नवंबर को सामने आया कि पुलिस ने दूरसंचार विभाग से उसके डिजिटल रिकॉर्ड और वेबसाइट प्रबंधन प्रणाली की जानकारी मांगी है.

सवाल केवल यह नहीं है कि फर्जी दस्तावेज किसने बनाए. बड़ा सवाल यह है कि अदालत के नाम पर आए दस्तावेज की जांच किए बिना सरकारी कार्रवाई कैसे हो गई?

दो फर्जी आदेश और 129 वेबसाइटों पर कार्रवाई

इस पूरे घटनाक्रम में दो तारीखें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं- 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026.

पहला मामला राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए एक कथित आदेश से जुड़ा है. दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया. इसके पीछे अदालत का एक कथित आदेश बताया गया था.

बाद में जब रॉयटर्स ने राजस्थान हाई कोर्ट से इसकी पुष्टि मांगी, तो अदालत के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि आदेश फर्जी प्रतीत होता है और अदालत के सर्वर पर उपलब्ध नहीं है.

दूसरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से तैयार कथित आदेश का था. यह आदेश 14 अगस्त 2026 की तारीख का था और इसमें न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था. दस्तावेज में रिट याचिका संख्या 30480/2026 का उल्लेख किया गया था.

इसी कथित आदेश के आधार पर दूरसंचार विभाग ने 2 सितंबर को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया. इस तरह दोनों कार्रवाइयों में कुल 129 वेबसाइटें प्रभावित हुईं.

लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि इस नंबर की कोई याचिका अदालत में दर्ज ही नहीं थी. अदालत के डिजिटल रिकॉर्ड में 14 अगस्त को ऐसा कोई आदेश अपलोड नहीं हुआ था.

संबंधित न्यायाधीश के कार्यालय ने भी लिखित रूप में पुष्टि की कि उनके द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया. यानी जिस न्यायिक आदेश को सरकारी कार्रवाई का आधार बनाया गया, वह अदालत के अनुसार अस्तित्व में ही नहीं था.

QR कोड भी नहीं बचा पाया फर्जीवाड़े को

इस मामले का सबसे दिलचस्प और चिंताजनक हिस्सा कथित इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में लगा QR कोड है.

आमतौर पर अदालतों के डिजिटल आदेशों पर दिए गए QR कोड का उद्देश्य दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि करना होता है. कोई व्यक्ति उसे स्कैन करके संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है.

लेकिन इस मामले में QR कोड किसी प्रमाणित न्यायिक आदेश के बजाय एक असंबंधित वेबपेज पर पहुंचा रहा था. उस पेज पर केवल कथित मुकदमे का नंबर दिखाई देता था.

दस्तावेज में अदालत का लोगो, मुहर और न्यायाधीश का नाम भी था. पहली नजर में वह आधिकारिक आदेश जैसा दिख सकता था. लेकिन अदालत के सर्वर और मुकदमों के रजिस्टर में उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी.

यह घटना बताती है कि डिजिटल दस्तावेज पर दिखाई देने वाली मुहर, हस्ताक्षर या QR कोड अपने आप में प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं होते. किसी न्यायिक आदेश की पुष्टि अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड और सत्यापन व्यवस्था से ही हो सकती है.

आज जब दस्तावेजों की नकल तैयार करना और उन्हें देखने में वास्तविक जैसा बनाना आसान हो गया है, तब केवल कागज देखकर ही भरोसा करना गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है.

पुलिस जांच में अब क्या सामने आया है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने दस्तावेज की जांच के बाद पुलिस कार्रवाई का निर्देश दिया. अदालत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई.

6 नवंबर 2026 को प्रयागराज में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में मामला दर्ज किया गया.

इस मामले की जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई पहलुओं पर काम शुरू किया है.

12 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की साइबर जांच टीम ने दूरसंचार विभाग को 24 सवाल भेजे हैं. इनमें विभाग की वेबसाइट की कार्यप्रणाली, Content Management System (CMS), डिजिटल लॉग और वेबसाइट पर सामग्री अपलोड करने का अधिकार रखने वाले अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है.

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कथित फर्जी दस्तावेज विभाग तक किस माध्यम से पहुंचा, किस ईमेल से भेजा गया और उसे सरकारी वेबसाइट पर किसने अपलोड किया.

एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या विभाग के किसी अधिकृत कर्मचारी के लॉगिन और पासवर्ड का दुरुपयोग हुआ था? क्या किसी बाहरी सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका थी? या फिर दस्तावेज की जांच करने की प्रक्रिया में ही गंभीर चूक हुई?

पुलिस ने कई स्तरों पर जांच की बात कही है. फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले व्यक्ति की पहचान भी सार्वजनिक नहीं हुई है.

असली सवाल: सरकारी विभाग ने आदेश की पुष्टि क्यों नहीं की?

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सरकारी प्रक्रिया की विश्वसनीयता है. दूरसंचार विभाग के पास इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश देने की कानूनी व्यवस्था है.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत निर्धारित परिस्थितियों में ऑनलाइन सामग्री या वेबसाइट तक पहुंच रोकने के आदेश दिए जा सकते हैं. इसके लिए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है.

लेकिन किसी कानूनी अधिकार का होना और उसका सही इस्तेमाल होना दो अलग बातें हैं.

यदि किसी विभाग के पास अदालत के आदेश के आधार पर वेबसाइट बंद करने का अनुरोध आता है, तो सबसे बुनियादी कदम यह होना चाहिए कि संबंधित अदालत से आदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि की जाए. मुकदमे का नंबर, आदेश की तारीख, न्यायाधीश का नाम और आधिकारिक डिजिटल रिकॉर्ड मिलाए जाएं.

इस मामले में यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से क्यों नहीं अपनाई गई, इसकी जांच होनी चाहिए.

यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी उपलब्ध जानकारी से यह साबित नहीं होता कि दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर फर्जी आदेशों पर कार्रवाई की.

संभव है कि वे धोखाधड़ी का शिकार हुए हों. लेकिन यदि सरकारी विभाग के स्तर पर सत्यापन की व्यवस्था कमजोर थी, तो यह भी जवाबदेही का विषय है.

सरकार की जिम्मेदारी केवल गलत आदेश पर कार्रवाई करने वाले व्यक्ति को पकड़ना नहीं है. उसे यह भी बताना होगा कि भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे.

 

वेबसाइट ब्लॉक करने की शक्ति और नागरिक अधिकार

भारत में इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को ब्लॉक करने की सरकारी शक्ति को लेकर पहले भी बहस होती रही है. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के तहत निर्धारित अन्य आधारों पर वेबसाइटों और ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच रोक सकती है.

लेकिन इंटरनेट आज केवल मनोरंजन या कारोबार का माध्यम नहीं है. यह पत्रकारिता, शिक्षा, नागरिक संवाद, व्यापार और सार्वजनिक अभिव्यक्ति का भी महत्वपूर्ण मंच है.

ऐसे में किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने का फैसला सीधे तौर पर उसके पाठकों, उपयोगकर्ताओं और संचालकों को प्रभावित करता है.

मान लीजिए कि भविष्य में किसी व्यक्ति या समूह को किसी समाचार पोर्टल, सामाजिक संगठन या स्वतंत्र डिजिटल मंच से आपत्ति है. यदि वह अदालत के नाम पर फर्जी आदेश तैयार करके सरकारी विभाग को भेज दे और उस पर कार्रवाई भी हो जाए, तो यह डिजिटल स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा होगा.

इसलिए वेबसाइट ब्लॉक करने की व्यवस्था में पारदर्शिता, प्रामाणिकता और जवाबदेही बेहद जरूरी है. अदालत के आदेश और प्रशासनिक निर्देश के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए. सरकारी विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस न्यायिक आदेश के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, वह वास्तविक है और संबंधित अदालत ने ही पारित किया है.

यह मामला हमें याद दिलाता है कि डिजिटल अधिकारों की रक्षा केवल इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध रहने से नहीं होती. यह भी जरूरी है कि उसे हटाने या ब्लॉक करने की प्रक्रिया कानून के अनुरूप हो.

सट्टेबाजी का मुद्दा अलग है, फर्जी आदेश का मुद्दा अलग

यहां एक और अंतर समझना जरूरी है. जिन 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे, वे सट्टेबाजी या जुआ गतिविधियों से जुड़ी बताई गई हैं. भारत में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी की कानूनी स्थिति गतिविधि और लागू केंद्रीय तथा राज्य कानूनों के अनुसार तय होती है.

लेकिन किसी वेबसाइट की गतिविधि संदिग्ध या गैरकानूनी होने का दावा, फर्जी न्यायिक आदेश को वैध नहीं बना देता.

यदि किसी वेबसाइट के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जरूरी है, तो सरकार को वास्तविक कानूनी आधार और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाना चाहिए. फर्जी दस्तावेज के सहारे की गई कार्रवाई को केवल इसलिए उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसके निशाने पर सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटें थीं.

कानून का पालन कराने वाली संस्था के लिए भी कानून का पालन करना उतना ही जरूरी है.

AI का इस्तेमाल हुआ या नहीं, अभी पता नहीं

इस मामले के सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या फर्जी आदेश तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था.

AI की मदद से आज दस्तावेजों की नकल, मुहरों और आधिकारिक प्रारूपों जैसी दिखने वाली सामग्री तैयार करना पहले की तुलना में आसान हो सकता है. लेकिन इस मामले में ऐसा कोई प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ है कि कथित आदेश AI की मदद से बनाए गए थे.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अपनी पड़ताल में यह स्थापित नहीं किया कि इन दस्तावेजों के निर्माण में AI का इस्तेमाल हुआ था. इसलिए इस घटना को AI से जुड़ा अपराध बताना अभी जल्दबाजी होगी.

जांच का पहला उद्देश्य यह पता लगाना होना चाहिए कि दस्तावेज किसने तैयार किए, उन्हें किसने सरकारी विभाग तक पहुंचाया और विभाग के भीतर वे किस प्रक्रिया से कार्रवाई का आधार बने.

इस घटना से तीन संस्थागत सबक निकलते हैं.

पहला, सरकारी विभागों को न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता जांचने के लिए मजबूत डिजिटल सत्यापन व्यवस्था विकसित करनी होगी. दूसरा, वेबसाइट ब्लॉक करने जैसे गंभीर प्रशासनिक फैसलों का रिकॉर्ड पारदर्शी और ऑडिट योग्य होना चाहिए. तीसरा, यदि किसी फर्जी आदेश के आधार पर कार्रवाई होती है, तो उसकी जिम्मेदारी और उससे प्रभावित पक्षों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय स्पष्ट होने चाहिए.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका की मुहर केवल एक दस्तावेज पर बना निशान नहीं होती. वह संवैधानिक अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया की प्रतिष्ठा का प्रतीक है. उसका फर्जी इस्तेमाल न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे को चोट पहुंचाता है.

क्योंकि अगर अदालत का आदेश ही फर्जी हो सकता है और उसके आधार पर सरकारी कार्रवाई भी हो सकती है, तो अगला सवाल केवल 129 वेबसाइटों का नहीं रहेगा. सवाल होगा—डिजिटल भारत में किसी नागरिक या संस्था की ऑनलाइन मौजूदगी कितनी सुरक्षित है? 

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छठ अकेला नहीं: दुनिया की इन सभ्यताओं में भी होती थी सूर्य की पूजा

छठ पूजा की गहमागहमी वैसे तो दीवाली के बाद से शुरू हो जाती है लेकिन नहाय-खाय से घरों में पवित्रता का प्रवेश हो जाता है और छठ पूजा की औपचारिकक शुरुआत मानी जाती है.

छठ सूर्योपासना का लोकपर्व है. मोटे तौर पर इसको पूर्वी भारत में मनाया जाता रहा है लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के देशभर में फैलने से यह त्योहार देश के अलग हिस्सों में मनाया जाने लगा है.

लेकिन क्या सूर्य की पूजा महज भारत में होती है? ऐसा नहीं है. दुनियाभर के अलग-अलग हिस्सों में सूर्य की पूजा ऐतिहासिक रूप से होती रही है.

मेसोपोटामिया : सूर्य देवता शमाश

 
इतिहास में विभिन्न ऐसी संस्कृतियां और धर्म रहे हैं जिन्होंने सूर्य की उपासना अपनी खास पद्धतियों की. इनमें सूर्य की पूजा में बलिप्रदान और मंदिर जैसे ढांचो का निर्माण भी शामिल है. कई सारे धर्मों में सूर्य देव उपासना के केंद्र में रहे हैं.

ऐसी संस्कृति और सभ्यताओं में पेरू के इंका, प्राचीन जॉर्डन के नेबेटियन्स और जापान के शिंटोइज्म जैसे पंथ और सभ्यताएं शामिल है. नेबेटियन्स ने जॉर्डन में तो सूर्य के सम्मान में पेट्रा नामक शहर भी बसाया था.

प्राचीन मेसोपोटामिया (आज का इराक और आसपास का इलाका) में सूर्य देवता शमाश की पूजा होती थी. अक्कादी परंपरा में उन्हें शमाश और सुमेरियन परंपरा में उतु कहा जाता था.

प्राचीन यूनान के सूर्य देवता- हेलिओस और अपोलो

शमाश केवल सूर्य के देवता नहीं थे, बल्कि न्याय और सत्य के संरक्षक भी माने जाते थे. उनकी मान्यता थी कि सूर्य की रोशनी संसार के हर कोने को देखती है, इसलिए उनसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता.

मेसोपोटामिया में शमाश को ‘न्याय का देवता’ माना जाता था. बेबीलोन के प्रसिद्ध हम्मुराबी कानून संहिता के शिलालेख के शीर्ष पर बने चित्र में शमाश राजा को राजसत्ता और न्याय का अधिकार प्रदान करते दिखाई देते हैं.

इससे पता चलता है कि सूर्योपासना का संबंध केवल प्रकृति या कृषि से नहीं, बल्कि न्याय और राजसत्ता से भी था.

दक्षिण अमेरिका में इंका सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक सूर्य देवता थे.

एज़टेक सभ्यता : सूर्य देवता टोनातिउह

इंका वास्तुकला का अधिकांश भाग सूर्य की पूजा के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है. इसमें विभिन्न स्थानों पर सूर्य की स्थिति (अयनांत) को चिह्नित करने के लिए स्तंभ बनाए गए हैं.

सॉलिस्टिस या अयनांत साल में वह दिन होता है जिस दिन सूर्य की रोशनी सबसे अधिक देर तक पृथ्वी पर पड़ती है. यानी उत्तरी गोलार्ध में साल में सबसे लंबा वाला दिन ग्रीष्म अयनांत (21 या 22 जून) कहा जाता है.

पेरू के कुस्को में हर साल 24 जून को इंका परंपरा का प्रसिद्ध उत्सव ‘इंति रायमी’ मनाया जाता है. इसमें सैकड़ों कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए सूर्य देवता इंति की आराधना करते हैं. यह उत्सव दक्षिणी गोलार्ध के शीतकालीन अयनांत से जुड़ा है.

इंति रायमी आज भी शराब पीने, गाने और नृत्य के साथ मनाया जाता है.

माया सभ्यता : सूर्य देवता किनिच आहाउ

मध्य अमेरिका की एज़टेक सभ्यता में सूर्य देवता टोनातिउह अत्यंत महत्वपूर्ण थे.

एज़टेक मान्यताओं के अनुसार संसार कई युगों या सूर्य-चक्रों से गुजर चुका था. वर्तमान संसार को पांचवां सूर्य माना जाता था.

इस सभ्यता में सूर्य को जीवित रखने के लिए मानवीय बलि की प्रथा भी थी. उनका विश्वास था कि सूर्य को ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है.

यहां एक दिलचस्प अंतर दिखाई देता है. भारत में सूर्य को अर्घ्य देकर जल अर्पित किया जाता है, जबकि एज़टेक धार्मिक परंपरा में सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए रक्तबलि का विधान था.

प्राचीन फारस : मिथ्रा और सूर्य का संबंध

मध्य अमेरिका की माया सभ्यता में किनिच आहाउ (K'inich Ajaw) सूर्य देवता थे.

माया सभ्यता में सूर्य की गति का अध्ययन खगोल विज्ञान और कैलेंडर निर्माण से गहराई से जुड़ा था. उनके मंदिरों और स्थापत्य में सूर्य की स्थिति और खगोलीय घटनाओं का विशेष महत्व था.

माया सभ्यता के लिए सूर्य केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं था, बल्कि समय की गणना, कृषि और राजकीय सत्ता का भी आधार था.

हित्ती सभ्यता : सूर्य देवी अरिन्ना

नबातियन लोगों की पूजा भी सूर्य पर केंद्रित थी. उनके देवताओं में से एक, दुशारा, सूर्य, दिन के समय और पहाड़ों का प्रतीक था. और दुशारा की पूजा मंदिर की छतों से की जाती थी.

रोम ने जब नाबेटिया पर कब्जा कर लिया उसके बाद भी यह देवता स्थानीय सिक्कों पर मौजूद था. साक्ष्यों से पता चलता है कि 400 ईसा पूर्व जॉर्डन के प्रसिद्ध नबातियन शहर पेट्रा में विषुव और अयनांत से जुड़े कई मंदिर या उस जैसे पवित्र ढांचे बनाए गए थे.

उत्तरी यूरोप के सूर्य देवता- सोल और सूनना

जापान के शिंटो धर्म में, अमातरसु नाम की एक सूर्य देवी हैं, जो उस पंथ की सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और वह ऊंचे स्वर्गीय मैदान पर शासन करती थी.

एक प्रसिद्ध मिथक यह है कि कैसे अमातरसु ने एक अन्य देवता के साथ बहस के बाद खुद को एक गुफा में बंद कर लिया.

जापानी लोककथा के मुताबिक, अमातरासु के गायब होने पर, दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई थी. जब तक वह गुफा से बाहर नहीं निकली तब तक सूरज की रोशनी वापस नहीं आई. ऐसा माना जाता है कि जापान के मौजूदा सम्राट उसी अमेतरासु देवी के वंशज हैं.

भारत में बेशक सूर्य तेजस्वी देवता हैं, लेकिन कई परंपराओं में सूर्य को देवी के रूप में पूजा जाता रहा है. जापान के अलावा नॉर्स परंपरा की सोल और हित्ती सभ्यता की अरिन्ना भी सूर्य देवियां थीं. इससे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विविधता सामने आती है.

पेरू : इंति रायमी-इंका परंपरा का सूर्य उत्सव आज भी कुस्को में हर साल 24 जून को मनाया जाता है।

हालांकि, इतिहासकार अब भी नवपाषाण काल के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं. लेकिन उनकी महापाषाण संरचनाएं (मेगालिथिक स्ट्रक्चर) मसलन, इंग्लैंड में स्टोनहेंज (3000 ईसा पूर्व) और आयरलैंड में न्यूग्रेंज (3200 ईसा पूर्व), उनके समुदायों में सूर्य के महत्व के प्रमाण हैं.

यूरोप की कई प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में शीतकालीन अयनांत का विशेष महत्व था. इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होता है. इसके बाद दिन फिर बड़े होने लगते हैं. इसे प्रकाश की वापसी के प्रतीक के रूप में देखा जाता था.

मिसाल के तौर पर, आयरलैंड का न्यूग्रेंज इसका अद्भुत उदाहरण है.

न्यूग्रेंज का निर्माण इस तरह से किया गया था कि शीतकालीन अयनांत से पहले और उसके बाद के दिनों में, सूरज की रोशनी मार्ग के प्रवेश द्वार के जरिए अंदर आती थी. शीतकालीन अयनांत के आसपास सूर्योदय की किरणें इसकी छत के ऊपर बने एक विशेष छिद्र से होकर भीतर के कक्ष को लगभग 17 मिनट तक रोशन करती हैं.

एक मत यह भी है कि नवपाषाण संस्कृतियां शीतकालीन अयनांत को (भारत में संक्रांति) जीवन के विजय का प्रतीक मानती थी.

सूर्य की आराधना के तहत ही मिस्र में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आतेनवाद (एटोनिज्म) का विकास हुआ. यह मिस्र के फराओ अखेनातेन के समय सूर्य चक्र आतेन की उपासना पर केंद्रित धार्मिक व्यवस्था थी.

हालांकि, सूर्य पूजा का प्रयोग अक्सर ईसाई इतिहासकारों द्वारा ‘पैगन’ (बुतपरस्त) धर्म के लिए एक शब्द के रूप में किया जाता रहा है. हालांकि, लगभग हर संस्कृति सौर प्रतीकों को उकेरती रही है लेकिन कुछ ही संस्कृतियों (मिस्र, इंडो-यूरोपीय और मेसो-अमेरिकी) ने ही सौर धर्म का विकास किया.

जापान : अमातेरासु-शिंतो धर्म में सूर्य देवी अमातेरासु की उपासना आज भी जारी है.

खास समानता यह है कि इन सभी स्थानों पर राज्य का दैवी सिद्धांत यानी राजा को ईश्वर मानने का चलन था. उन सभी में ऊपरी और निचली दोनों दुनियाओं के शासक के रूप में सूर्य की कल्पना की गई है.

प्राचीन मिस्र में सूर्य देवता रे प्रमुख देवता थे और उन्होंने उस सभ्यता के इतिहास की शुरुआत से ही इस स्थिति को बरकरार रखा था.

स्वर्गीय महासागर के ऊपर सूर्य देवता की यात्रा से संबंधित मिथक के मुताबिक, सूर्य युवा देवता खेपर के रूप में निकलते हैं; दोपहर के समय आंचल में पूर्ण विकसित सूर्यदेव रे के रूप में प्रकट होते हैं, और शाम को पुराने सूर्य देवता, अतुम के रूप में अस्ताचल को जाते हैं.

प्राचीन ईरानी धार्मिक परंपराओं में मिथ्रा एक महत्वपूर्ण देवता थे. उनका संबंध संधि, सत्य, अनुबंध और प्रकाश से था. क्या इस देवता से हमें वैदिक देवता मित्रा (वरुण के साथी) की याद नहीं आती!

बाद में रोमन साम्राज्य में मिथ्रास से जुड़ा एक रहस्यवादी धार्मिक पंथ विकसित हुआ, जिसे मिथ्राइज़्म कहा जाता है. इसमें सूर्य से जुड़ी प्रतीकात्मकता काफी महत्वपूर्ण थी.

बहरहाल, ईरानी मिथ्रा और रोमन मिथ्रास में संबंध तो है, लेकिन दोनों की धार्मिक अवधारणाओं को बिल्कुल एक जैसा नहीं माना जा सकता.

मध्ययुगीन ईरान में, सूर्य उत्सव को पूर्व-इस्लामिक काल की विरासत के रूप में मनाया जाता रहा था. सूर्य पूजा का इंडो-यूरोपीय चरित्र सौर देवता की अवधारणा में भी देखा जाता है.

अर्जेंटीना :उत्तरी अर्जेंटीना के कई एंडियन समुदायों में जून के शीतकालीन अयनांत पर
 इंति रायमी मनाया जाता है.

आज के तुर्किये और उसके आसपास फैली प्राचीन हित्ती सभ्यता में सूर्य देवी अरिन्ना की पूजा होती थी.

उन्हें हित्ती साम्राज्य की प्रमुख देवियों में गिना जाता था. राजा और रानी भी उनकी उपासना करते थे. सूर्य देवी को साम्राज्य की रक्षा और राजकीय सत्ता की वैधता से जोड़ा जाता था.

इससे पता चलता है कि सूर्योपासना केवल पुरुष सूर्य देवताओं तक सीमित नहीं थी. कई सभ्यताओं में सूर्य एक देवी के रूप में भी पूजित था.

प्राचीन नॉर्स यानी स्कैंडिनेवियाई पौराणिक परंपरा में सूर्य को एक स्त्री देवता के रूप में देखा गया. उन्हें सोल या सून्ना कहा जाता था.

नॉर्स मिथकों में सोल एक रथ पर सवार होकर आकाश में यात्रा करती हैं. उनके रथ को घोड़े खींचते हैं और एक भेड़िया उनका पीछा करता है.

यह भारतीय सूर्योपासना से एक दिलचस्प अंतर है. भारत में सूर्य पुरुष देवता हैं, जबकि नॉर्स परंपरा में सूर्य स्त्री देवता है.

सूर्यदेव को अमूमन हम सफेद घोड़ो के रथ पर देखते हैं.

भारतीय-ईरानी, ग्रीक-रोमन और स्कैंडिनेवियाई परंपराओं में भी सूर्यदेव घोड़ो के रथ पर सवार होते हैं, भारत में घोड़ों की संख्या सात है लेकिन बाकी जगहों पर चार घोड़े ही रथ में जुते हैं.

प्राचीन यूनान में सूर्य देवता हेलिओस की पूजा होती थी. उन्हें चार घोड़ों से खिंचने वाले रथ पर आकाश में यात्रा करते हुए चित्रित किया जाता था.

बाद के यूनानी धार्मिक और साहित्यिक विकास में अपोलो का संबंध भी सूर्य और प्रकाश से स्थापित हुआ. हालांकि हेलिओस और अपोलो मूलतः अलग देवता थे.

ग्रीक मान्यता के अनुसार हेलिओस प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते थे और संसार को प्रकाश प्रदान करते थे.

रोमन इतिहास में उत्तरार्ध में सूर्य पूजा का महत्व बढ़ गया और अंततः इसे ‘सौर एकेश्वरवाद’ कहा गया. उस काल के लगभग सभी देवता सौर गुणों से युक्त थे, और क्राइस्ट और मिथ्रा दोनों में सौर देवताओं के गुण आए.

25 दिसंबर को सोल इनविक्टस (अपराजित सूर्य) का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था और कई इतिहासकारों का मानना है कि इसी वजह से, अंततः इस तिथि को ईसाइयों ने क्रिसमस, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाना शुरू किया.

माया, इंका और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं में सूर्य की गति का संबंध समय, कैलेंडर, कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों से था. सूर्य के उदय-अस्त और ऋतु परिवर्तन का अध्ययन उनके सामाजिक जीवन का हिस्सा था.

दुनिया की अलग-अलग सभ्यताओं में सूर्योपासना की पद्धतियां भले ही अलग रही हों, लेकिन उनमें कुछ अद्भुत समानताएं दिखाई देती हैं. भारत में सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत मानकर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है. मिस्र में सूर्य देवता रे को सृष्टि का निर्माता माना गया. मेसोपोटामिया में सूर्य न्याय और सत्य का प्रतीक था. इंका सभ्यता में सूर्य को साम्राज्य का संरक्षक माना जाता था, जबकि जापान की शिंतो परंपरा में सूर्य देवी अमातेरासु को सर्वोच्च देवताओं में स्थान मिला.

इन तमाम उदाहरणों से पता चलता है कि सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं था. कृषि पर निर्भर समाजों के लिए वह जीवन, समय, ऋतु, समृद्धि और सत्ता का आधार था.

शायद यही वजह है कि दुनिया के अलग-अलग कोनों में विकसित हुई सभ्यताओं ने स्वतंत्र रूप से सूर्य को अपने धार्मिक विश्वासों का केंद्र बनाया.

FAQ

प्रश्न 1. क्या भारत के अलावा दूसरे देशों में भी सूर्य की पूजा होती है?

हां। जापान, पेरू और कुछ अन्य देशों में सूर्य से जुड़ी धार्मिक परंपराएं आज भी मौजूद हैं। प्राचीन मिस्र, रोम, मेसोपोटामिया, इंका और एज़टेक सभ्यताओं में भी सूर्योपासना महत्वपूर्ण थी।

प्रश्न 2. जापान में सूर्य की देवी कौन हैं?

जापान के शिंतो धर्म में अमातेरासु को सूर्य देवी और सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता है।

प्रश्न 3. इंका सभ्यता में सूर्य देवता का क्या नाम था?

इंका सभ्यता में सूर्य देवता को इंति कहा जाता था। उनके सम्मान में इंति रायमी नाम का उत्सव मनाया जाता है।

प्रश्न 4. मिस्र में सूर्य देवता कौन थे?

प्राचीन मिस्र में रे (Ra) प्रमुख सूर्य देवता थे। उन्हें सृष्टि और जीवन की शक्ति से जोड़ा जाता था।

प्रश्न 5. क्या प्राचीन यूरोप में भी सूर्य की पूजा होती थी?

हां। यूरोप के कई प्रागैतिहासिक समुदायों में सूर्य की स्थिति और अयनांत का धार्मिक महत्व था। स्टोनहेंज और न्यूग्रेंज इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

प्रश्न 6. क्या सूर्य पूजा केवल हिंदू धर्म में होती है?

नहीं। सूर्योपासना दुनिया की अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में रही है। हालांकि हर सभ्यता में सूर्य की उपासना का स्वरूप और धार्मिक अर्थ अलग-अलग था।

प्रश्न 7. इंति रायमी कब मनाया जाता है?

पेरू के कुस्को में इंति रायमी का उत्सव हर साल 24 जून को मनाया जाता है। यह इंका परंपरा और दक्षिणी गोलार्ध के शीतकालीन अयनांत से जुड़ा है।

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मणिपुर में जनगणना पर रोक: NRC, विस्थापन और परिसीमन का विवाद

मणिपुर हाई कोर्ट ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है. अदालत के सामने सवाल सिर्फ जनगणना की तारीख का नहीं, बल्कि विस्थापन, नागरिक पहचान, पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता का भी है.

किसी देश में जनगणना का काम सामान्यतः प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाता है. सरकारी कर्मचारी घर-घर जाते हैं, परिवारों की संख्या दर्ज करते हैं, लोगों की उम्र, शिक्षा, भाषा और दूसरी जानकारियां जुटाते हैं. लेकिन मणिपुर में यही काम एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का विषय बन गया है.

यहां सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राज्य में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह भी है कि किसे कहां का निवासी माना जाए, विस्थापित लोगों की गिनती किस तरह हो और पहाड़ी तथा घाटी के क्षेत्रों के जनसंख्या आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जाए.

इसी विवाद के बीच मणिपुर हाई कोर्ट ने 4 नवंबर 2026 को जनगणना 2027 की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित रखने का निर्देश दिया.

अदालत ने केंद्र के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को राज्य से संबंधित सात ज्ञापनों पर विचार करके कारण सहित आदेश देने को कहा है. इसके बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना की प्रक्रिया स्थगित रहेगी, ताकि किसी असंतुष्ट पक्ष को अदालत जाने का अवसर मिल सके.

यह आदेश Kangleipak Students’ Association और International Peace and Social Advancement की जनहित याचिका तथा उससे जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान आया.

यह आदेश मणिपुर की मौजूदा परिस्थितियों में जनगणना कराने की कठिनाइयों को सामने लाता है.

लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है—क्या जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में जनसंख्या के आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया को लेकर सभी समुदायों का भरोसा हासिल किया जा सकता है?

जनगणना पर आपत्ति क्यों?

हाई कोर्ट के सामने रखे गए ज्ञापनों में अलग-अलग तरह की चिंताएं जाहिर की गई हैं. एक ज्ञापन में कहा गया है कि मणिपुर में असाधारण परिस्थितियों के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है और राज्य का वातावरण जनगणना के अनुकूल नहीं है.

एक अन्य मांग में कहा गया है कि जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को अपडेट किया जाना चाहिए.

कुछ ज्ञापनों में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के मूल निवास स्थान को दर्ज करने की मांग की गई है. इनके अनुसार, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में तैनात गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों के लिए विशेष निर्देश होने चाहिए.

जनगणना की प्रक्रिया पर स्वतंत्र निगरानी की मांग भी उठाई गई है, ताकि आंकड़ों में किसी तरह की हेराफेरी की आशंका न रहे.

एक अन्य आपत्ति मणिपुर के पहाड़ी इलाकों की नौ उप-मंडलीय इकाइयों के जनसंख्या आंकड़ों से जुड़ी है.

इसके अलावा तीन ज्ञापन अलग-अलग प्राधिकारियों को सौंपे गए थे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय भी शामिल थे. इनका प्रमुख आग्रह था कि 2027 की जनगणना से पहले 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया जाए.

इन मांगों को अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया फैसला समझना गलत होगा. अदालत ने इन ज्ञापनों के गुण-दोष पर विचार करके निर्णय देने का निर्देश दिया है. NRC लागू करने का आदेश नहीं दिया है.

विस्थापन के बीच किसकी गिनती कहां होगी?

मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा ने राज्य के सामाजिक और भौगोलिक जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है. हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और मूल बस्तियों से विस्थापित हुए. कई परिवार राहत शिविरों में रहे, जबकि कुछ दूसरे जिलों या सुरक्षित स्थानों पर चले गए.

ऐसी स्थिति में जनगणना के सामने एक व्यावहारिक चुनौती है.

यदि कोई परिवार अपने मूल गांव से विस्थापित होकर किसी दूसरे जिले में रह रहा है, तो उसकी गणना कैसे की जाएगी? क्या केवल वर्तमान निवास दर्ज होगा या मूल निवास का विवरण भी सुरक्षित रखा जाएगा? यदि मूल निवास और वर्तमान निवास के बीच अंतर स्पष्ट नहीं किया गया, तो भविष्य में आंकड़ों की व्याख्या मुश्किल हो सकती है.

यह केवल मणिपुर की समस्या नहीं है. दुनिया के कई संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना करते समय विस्थापन एक बड़ी चुनौती बनता है. लेकिन मणिपुर में यह चुनौती और संवेदनशील है, क्योंकि यहां जनसंख्या, भूमि, जातीय पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

जनगणना का उद्देश्य किसी समुदाय की राजनीतिक ताकत तय करना नहीं है. फिर भी जनसंख्या से जुड़े आंकड़े सरकारी योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं, संसाधनों के वितरण और प्रशासनिक योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए यदि किसी समुदाय को लगता है कि उसकी आबादी सही ढंग से दर्ज नहीं होगी, तो जनगणना पर उसका भरोसा प्रभावित हो सकता है.

NRC और जनगणना का विवाद

इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू NRC है. कुछ संगठनों की मांग है कि जनगणना से पहले 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया जाए. इस मांग के पीछे नागरिकता और मूल निवास से जुड़े सवाल हैं.

मणिपुर विधानसभा ने भी 5 अगस्त 2022 और 1 मार्च 2024 को NRC लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे. हाई कोर्ट की सुनवाई में इन प्रस्तावों का उल्लेख हुआ. इससे स्पष्ट है कि NRC का मुद्दा मणिपुर की राजनीति और प्रशासन में पहले से मौजूद है.

लेकिन जनगणना और NRC दो अलग प्रक्रियाएं हैं. जनगणना का काम आबादी और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का सांख्यिकीय विवरण जुटाना है, जबकि NRC का संबंध नागरिकता के रजिस्टर से है. दोनों को एक ही प्रक्रिया मान लेना उचित नहीं होगा.

यह भी ध्यान रखना होगा कि NRC को लेकर मणिपुर के सभी समुदायों और संगठनों की एक जैसी राय नहीं है. इसलिए किसी एक संगठन की मांग को पूरे राज्य की सहमति बताना गलत होगा. इस मुद्दे पर Meitei, Kuki-Zo और Naga समुदायों के संगठनों की चिंताओं और दृष्टिकोण को अलग-अलग समझना आवश्यक है.

परिसीमन का सवाल 

मणिपुर में जनगणना से जुड़ी आपत्तियों का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू परिसीमन है. परिसीमन का अर्थ है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण. इसमें जनसंख्या के आंकड़ों की अहम भूमिका होती है.

LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के सामने जनगणना के साथ प्रस्तावित परिसीमन को लेकर भी चिंताएं रखी गईं. सात ज्ञापनों में संयुक्त समिति और 14 नागरिक संगठनों की ओर से उठाए गए मुद्दे भी शामिल थे.

यही कारण है कि मणिपुर में जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर विवाद केवल प्रशासनिक नहीं रह जाता. यदि किसी क्षेत्र की आबादी के आंकड़े को लेकर विवाद है, तो उससे भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी बहस हो सकती है. पहाड़ी और घाटी के क्षेत्रों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास के माहौल में यह सवाल और संवेदनशील हो जाता है.

हालांकि, यह स्पष्ट रहना चाहिए कि हाई कोर्ट ने परिसीमन पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है. उसने जनगणना से संबंधित ज्ञापनों पर विचार करने और उन पर कारण सहित आदेश पारित करने को कहा है.

अदालत ने अब क्या रास्ता सुझाया है?

हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को सात ज्ञापनों पर अलग-अलग विचार करके एक साझा, कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.

अदालत ने यह भी अनुमति दी है कि कोई अन्य व्यक्ति या संगठन 25 नवंबर 2026 तक अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है. राज्य सरकार और जनगणना प्राधिकरण जरूरत समझें तो सार्वजनिक परामर्श भी कर सकते हैं. यदि वे ऐसा नहीं करते, तो इसके कारण आदेश में दर्ज करने होंगे.

पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक पूरी की जानी है. इसके बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना स्थगित रहेगी, ताकि प्रभावित पक्षों को न्यायिक चुनौती देने का अवसर मिल सके.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बाद में आदेश को चुनौती दी जाती है, तो उस पर कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचार होगा.

आंकड़ों से पहले भरोसा जरूरी

मणिपुर का यह मामला एक बुनियादी सवाल उठाता है. क्या किसी समाज की सही जनगणना केवल गणनाकर्मियों को घर-घर भेजकर पूरी की जा सकती है, या इसके लिए उस समाज का भरोसा हासिल करना भी जरूरी है?

जनगणना की विश्वसनीयता केवल तकनीकी शुद्धता से नहीं आती. इसके लिए लोगों का सहयोग, सुरक्षित वातावरण, स्पष्ट नियम और निष्पक्ष निगरानी भी जरूरी है.

विस्थापित परिवारों के मूल निवास और वर्तमान निवास का अंतर दर्ज करना, संघर्ष प्रभावित इलाकों में गणनाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आंकड़ों को लेकर उठने वाली शिकायतों का पारदर्शी समाधान करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं.

लेकिन इसके साथ एक और सावधानी जरूरी है. जनगणना को किसी समुदाय की राजनीतिक दावेदारी साबित करने का औजार नहीं बनाया जाना चाहिए.

आंकड़े वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड होते हैं, किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन में तैयार किया गया दस्तावेज नहीं.

मणिपुर में जनगणना पर लगी रोक को इसलिए केवल एक प्रशासनिक देरी के रूप में नहीं देखना चाहिए. यह राज्य में नागरिकता, पहचान, विस्थापन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े गहरे अविश्वास का संकेत भी है.

आने वाले महीनों में केंद्र और राज्य सरकार के सामने चुनौती होगी कि वे इन सवालों का जवाब पारदर्शी ढंग से दें.

आखिरकार जनगणना का उद्देश्य लोगों को गिनना भर नहीं है. उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई व्यक्ति, परिवार या समुदाय सरकारी आंकड़ों में अदृश्य न रह जाए. मणिपुर में यही भरोसा सबसे बड़ी चुनौती है.

मंजीत ठाकुर का लेखन- अनुवाद- द नाइट वॉचमैन्स अकरंस बुक ऐंड अदर कॉमिक स्टोरीज- वी एस नायपॉल

द नाइट वॉचमैन्स अकरंस बुक ऐंड अदर कॉमिक स्टोरीज, सर विदिया के उपन्यास का मेरा दूसरा अनुवाद था. इसमें तीन लघु उपन्यास और ग्यारह कहानियां हैं.किताबः द नाइट वॉचमैन्स अकरंस बुक ऐंड अदर कॉमिक स्टोरीज

लेखक- वीएस नायपॉल
अनुवादः मंजीत ठाकुर
प्रकाशक- पेंगुइन

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक वी. एस. नायपॉल की व्यंग्यपूर्ण और हास्यबोध से भरी रचनात्मक दुनिया को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने की एक अनुवादकीय कोशिश।

साहित्य केवल अपनी भाषा में लिखी गई रचनाओं तक सीमित नहीं होता। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा का अनुभव, दूसरी भाषा के पाठकों की संवेदना और कल्पना का हिस्सा बनता है। इसी क्रम में मंजीत ठाकुर ने नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वी. एस. नायपॉल की पुस्तक The Nightwatchman's Occurrence Book: And Other Comic Inventions का हिंदी अनुवाद किया है।

वी. एस. नायपॉल अपनी तीक्ष्ण सामाजिक दृष्टि, सूक्ष्म अवलोकन और विशिष्ट हास्यबोध के लिए जाने जाते हैं। इस पुस्तक में कैरेबियाई समाज और इंग्लैंड के जीवन से जुड़ी कहानियों और पात्रों के जरिए वे सामाजिक व्यवहार, राजनीति, मानवीय कमजोरियों और जीवन की विडंबनाओं को सामने लाते हैं।

पुस्तक में The Suffrage of Elvira, Mr. Stone and the Knights Companion और A Flag on the Island जैसी रचनाएं शामिल हैं। इनमें चुनावी राजनीति, सामाजिक प्रतिष्ठा, बदलते रिश्ते और रोजमर्रा के जीवन की विसंगतियां व्यंग्य और हास्य के माध्यम से सामने आती हैं।

इस अनुवाद का उद्देश्य नायपॉल की भाषा, उनके हास्य और सामाजिक अवलोकन की बारीकियों को हिंदी के पाठकों तक पहुंचाना है।

पुस्तक में शामिल प्रमुख रचनाएं

• The Suffrage of Elvira — त्रिनिदाद के ग्रामीण इलाके में चुनावी राजनीति और उसके हथकंडे।
• Mr. Stone and the Knights Companion — एक उम्रदराज अंग्रेज की जिंदगी में विवाह और पेशेवर बदलाव से पैदा हुई उथल-पुथल।
• A Flag on the Island — कैरेबियाई समाज और लंदन के जीवन से जुड़ी कहानियां।

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ओल्ड मॉन्क रम है या रम का फ्लेवर? बोतल के लेबल से अदालत तक पहुंचा 70 साल पुराना भरोसा

 

FSSAI की आपत्ति, सात साल पुरानी होने का दावा और बॉम्बे हाई कोर्ट में कंपनी की वापसी ने भारत के सबसे चर्चित शराब ब्रांडों में से एक को सवालों के घेरे में ला दिया है. मामला सिर्फ रम की परिभाषा का नहीं, उपभोक्ता के भरोसे और खाद्य नियमन की पारदर्शिता का भी है.

भारत में कुछ ब्रांड केवल उत्पाद नहीं होते, वे लोगों की स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं. ओल्ड मॉन्क ऐसा ही एक नाम है.

किसी के लिए यह सर्दियों की शाम का साथी है, किसी के लिए दोस्तों की महफिल का पुराना परिचित और किसी के लिए भारतीय शराब बाजार में एक अलग पहचान रखने वाला ब्रांड.

इसकी गहरी रंगत, विशिष्ट स्वाद और बोतल की पहचान ने इसे दशकों से लोकप्रिय बनाए रखा है.

लेकिन नवंबर 2026 में इस ब्रांड के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसकी कल्पना शायद इसके पुराने उपभोक्ताओं ने भी नहीं की होगी—जिसे वे इतने वर्षों से रम समझकर खरीदते रहे, क्या उसे खाद्य सुरक्षा के नियमों के मुताबिक रम कहा भी जा सकता है?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने ओल्ड मॉन्क के कुछ उत्पादों की संरचना और उनकी लेबलिंग पर गंभीर आपत्ति जताई है.

मामला महाराष्ट्र के खोपोली स्थित निर्माण संयंत्र में बने उत्पादों से जुड़ा है. विवाद इतना बढ़ा कि महाराष्ट्र में इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगी और निर्माता कंपनी को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

5 नवंबर 2026 को कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली. अब वह नए लेबल के साथ नियामक के पास जाने की तैयारी कर रही है.

आखिर FSSAI को ओल्ड मॉन्क से शिकायत क्या है?

विवाद की जड़ उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली स्पिरिट और बाहरी फ्लेवरिंग है. FSSAI का कहना है कि संबंधित उत्पाद में न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल किया गया है और उसमें अलग से रम का फ्लेवर मिलाया गया है.

नियामक के अनुसार, इस तरह तैयार पेय को बिना स्पष्ट जानकारी दिए सामान्य रम के रूप में बेचना उपभोक्ता को भ्रमित कर सकता है.

FSSAI ने अगस्त 2026 में जारी अपनी आधिकारिक स्थिति में कहा था कि जांच में संबंधित ओल्ड मॉन्क XXX Rum वैरिएंट के प्रमुख घटक के रूप में न्यूट्रल स्पिरिट पाई गई, जबकि परिपक्व रम की मात्रा पांच प्रतिशत से भी कम थी.

प्राधिकरण का दावा था कि बाहरी फ्लेवर मिलाने से उत्पाद का स्वाभाविक स्वाद और पहचान बदलती है. इसलिए उसे सामान्य रम के रूप में प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है.

यहां एक बात समझना जरूरी है. FSSAI का विरोध शराब में हर तरह के फ्लेवर मिलाने से नहीं है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नियमों के तहत प्राकृतिक और प्रकृति-समान फ्लेवरिंग पदार्थों का इस्तेमाल कुछ परिस्थितियों में अनुमत है.

उसकी आपत्ति तब है, जब किसी मानक उत्पाद का अपना विशिष्ट स्वाद बाहरी फ्लेवर से तैयार करके उसे उसी मानक उत्पाद के नाम से बेचा जाए.

सरल भाषा में कहें तो कॉफी में वनीला फ्लेवर मिलाना और किसी दूसरे पेय में कॉफी का फ्लेवर डालकर उसे असली कॉफी बताना दो अलग बातें हैं. FSSAI इसी अंतर को रेखांकित कर रहा है.

रम की परिभाषा क्या कहती है?

FSSAI के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक बेवरेजेज) विनियम, 2018 के विनियम 2.5 में रम की परिभाषा दी गई है.

इसके अनुसार रम गन्ने के रस, गन्ने के शीरे या गन्ने से बने दूसरे उत्पादों के किण्वित पदार्थ से प्राप्त अल्कोहलिक डिस्टिलेट हो सकती है. इसमें कृषि मूल के न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट से भी रम तैयार करने का प्रावधान है. लेकिन उत्पाद में रम का विशिष्ट स्वाद और सुगंध होना आवश्यक है.

यानी केवल न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल अपने आप में गैरकानूनी नहीं है. विवाद इस बात पर है कि संबंधित उत्पाद में इस्तेमाल की गई स्पिरिट, बाहरी रम फ्लेवर और निर्माण प्रक्रिया मिलकर क्या उसे नियामकीय परिभाषा के अनुरूप रम बनाते हैं?

FSSAI का कहना है कि बाहरी फ्लेवरिंग के कारण उत्पाद को 'रम' के बजाय 'रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट' या उपयुक्त फ्लेवर्ड श्रेणी में घोषित किया जाना चाहिए.

कंपनी का पक्ष इसके विपरीत रहा है. उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि कंपनी कृषि मूल की न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट से नियमों के अनुरूप रम बना रही है.

इसलिए अभी यह कहना ठीक नहीं होगा कि अदालत ने ओल्ड मॉन्क को रम मानने से इनकार कर दिया है. ऐसा कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है.

सात साल पुरानी रम का दावा भी सवालों में

इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा बोतल पर लिखा '7 Years Old Blended' है. आम उपभोक्ता के लिए इस दावे का सीधा अर्थ यही निकलता है कि बोतल में मौजूद शराब सात साल पुरानी है या कम से कम उसका मिश्रण सात साल की परिपक्वता से जुड़ा है.

FSSAI ने इस दावे को भी भ्रामक बताया. उसका कहना है कि संबंधित उत्पाद में न्यूट्रल स्पिरिट प्रमुख घटक है, जो परिपक्व नहीं थी, जबकि परिपक्व रम की मात्रा बहुत कम थी.

खाद्य सुरक्षा नियमों के विनियम 1.3.7 में कहा गया है कि जब किसी मिश्रित स्पिरिट के साथ उसकी उम्र का दावा किया जाए, तो उम्र मिश्रण में इस्तेमाल की गई सबसे कम उम्र वाली स्पिरिट के आधार पर बताई जानी चाहिए. सबसे पुरानी स्पिरिट की उम्र को पूरे मिश्रण की उम्र बताकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता.

यह नियम केवल तकनीकी शब्दों का खेल नहीं है. शराब की कीमत, गुणवत्ता और उपभोक्ता की पसंद में उसकी परिपक्वता का दावा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यदि किसी बोतल पर सात साल पुराना होने का दावा है, तो उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि यह दावा किस आधार पर किया गया है.

अदालत में क्या हुआ और कंपनी ने याचिका क्यों वापस ली?

महाराष्ट्र में बिक्री पर रोक के बाद ओल्ड मॉन्क की निर्माता कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. कंपनी ने FSSAI के आदेश को चुनौती दी और अंतरिम राहत मांगी.

31 अगस्त की सुनवाई में अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान लेबल पर 'Added Flavour' को प्रमुखता से दिखाने और '7 Years Old Blended' का दावा हटाने जैसे बदलावों पर बात हुई.

कंपनी ने संशोधित लेबल भी प्रस्तुत किए, लेकिन FSSAI को उत्पाद को केवल रम के रूप में पेश करने पर आपत्ति बनी रही.

सितंबर की सुनवाई में नियामक के वकील ने दलील दी कि न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाने से वह उत्पाद रम नहीं बन जाता.

अदालत ने इस विवाद पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि कंपनी को उत्पाद ही बदलना पड़ेगा? नियामक के वकील ने इस पर स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया.

अदालत ने यह भी कहा कि उस चरण में अंतरिम राहत देना लगभग अंतिम राहत देने जैसा होगा. इसका अर्थ था कि मामले का पूरा परीक्षण किए बिना बिक्री पर लगी रोक हटाना उचित नहीं होगा.

फिर 5 नवंबर 2026 को कंपनी ने अदालत में अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया. कंपनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसकी अपील संबंधित वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है.

उसने कहा कि वह हाई कोर्ट में अपनी मौजूदा याचिका पर जोर नहीं देना चाहती और नए लेबल सीधे FSSAI को मंजूरी के लिए सौंपेगी.

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने याचिका को 'नॉट प्रेस्ड' के आधार पर निपटा दिया.

इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने FSSAI के हर तर्क को अंतिम रूप से सही ठहरा दिया या कंपनी के उत्पाद को रम मानने से इनकार कर दिया.

अदालत ने उत्पाद की कानूनी श्रेणी पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया. अब संशोधित लेबल और नियामकीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होंगे.

क्या यह सिर्फ ओल्ड मॉन्क का मामला है?

यह विवाद केवल एक ब्रांड तक सीमित नहीं है. FSSAI ने उन शराब निर्माताओं पर भी कार्रवाई की है, जिनके उत्पादों में बाहरी रम या व्हिस्की फ्लेवर मिलाकर उन्हें सामान्य रम या व्हिस्की के रूप में बेचे जाने का आरोप है.

यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो मैकडॉवेल्स नंबर वन जैसे ब्रांड बनाती है, भी इस नियामकीय कार्रवाई के खिलाफ अदालत पहुंची थी. उसने भी अपनी याचिका वापस ली.

इससे संकेत मिलता है कि नियामक की चिंता शराब उद्योग में उत्पादों की पहचान और लेबलिंग से जुड़ी व्यापक समस्या को लेकर है.

यदि किसी पेय का वास्तविक आधार, फ्लेवर और परिपक्वता उसके नाम से अलग है, तो उपभोक्ता को यह जानकारी किस तरह दी जानी चाहिए? यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है.

कंपनी ने अदालत में यह भी दावा किया था कि बिक्री पर रोक से महाराष्ट्र सरकार को लगभग 350 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व का नुकसान हुआ और कंपनी को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. यह कंपनी की ओर से अदालत में दिया गया दावा है, इसे स्वतंत्र रूप से प्रमाणित सरकारी नुकसान का आंकड़ा नहीं समझना चाहिए.

असली मुद्दा उपभोक्ता का भरोसा है

ओल्ड मॉन्क की लोकप्रियता का आधार केवल उसका नाम नहीं, बल्कि उससे जुड़ी एक खास पहचान है. लेकिन ब्रांड की लोकप्रियता किसी उत्पाद को नियामकीय नियमों से ऊपर नहीं रख सकती.

दूसरी तरफ, नियामक की जिम्मेदारी भी केवल रोक लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उसे अपने फैसलों का वैज्ञानिक और कानूनी आधार पारदर्शी ढंग से सामने रखना चाहिए.

इस मामले में उपभोक्ता के सामने तीन अलग-अलग सवाल हैं. पहला, बोतल में वास्तव में क्या है? दूसरा, उत्पाद को किस श्रेणी में बेचा जाना चाहिए? और तीसरा, उसकी उम्र और परिपक्वता के बारे में किया गया दावा कितना सही है?

इन सवालों का जवाब केवल विज्ञापन, ब्रांड की प्रतिष्ठा या सोशल मीडिया की बहस से नहीं मिल सकता. इसके लिए उत्पाद की संरचना, प्रयोगशाला जांच, निर्माण प्रक्रिया और लागू नियमों को देखना होगा.

ओल्ड मॉन्क के चाहने वालों के लिए यह खबर भले ही मजाक का विषय बन गई हो—कि इतने सालों से वे रम पी रहे थे या रम का फ्लेवर—लेकिन इसके पीछे उपभोक्ता अधिकारों का गंभीर प्रश्न है. किसी भी उत्पाद के नाम और उसकी वास्तविक प्रकृति के बीच ईमानदार संबंध होना चाहिए.

आखिरकार बोतल पर लिखा नाम केवल ब्रांडिंग नहीं, उपभोक्ता से किया गया एक वादा भी होता है. अगर उस वादे की भाषा और बोतल के भीतर मौजूद चीज में अंतर है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है.

फिलहाल ओल्ड मॉन्क की कानूनी कहानी का आखिरी अध्याय नहीं लिखा गया है. कंपनी नए लेबल लेकर FSSAI के पास जाएगी.

नियामक उन्हें स्वीकार करता है या नहीं, यह आगे स्पष्ट होगा. तब तक इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस विवाद ने भारतीय शराब बाजार के सामने एक पुराना लेकिन जरूरी सवाल फिर खड़ा कर दिया है—उपभोक्ता बोतल के भीतर मौजूद पेय खरीदता है या उसके लेबल पर लिखी कहानी?

ओल्ड मॉन्क रम है या रम का फ्लेवर? बोतल के लेबल से अदालत तक पहुंचा 70 साल पुराना भरोसा

FSSAI की आपत्ति, सात साल पुरानी होने का दावा और बॉम्बे हाई कोर्ट में कंपनी की वापसी ने भारत के सबसे चर्चित शराब ब्रांडों में से एक को सवालों के घेरे में ला दिया है. मामला सिर्फ रम की परिभाषा का नहीं, उपभोक्ता के भरोसे और खाद्य नियमन की पारदर्शिता का भी है.

भारत में कुछ ब्रांड केवल उत्पाद नहीं होते, वे लोगों की स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं. ओल्ड मॉन्क ऐसा ही एक नाम है.

किसी के लिए यह सर्दियों की शाम का साथी है, किसी के लिए दोस्तों की महफिल का पुराना परिचित और किसी के लिए भारतीय शराब बाजार में एक अलग पहचान रखने वाला ब्रांड.

इसकी गहरी रंगत, विशिष्ट स्वाद और बोतल की पहचान ने इसे दशकों से लोकप्रिय बनाए रखा है.

लेकिन नवंबर 2026 में इस ब्रांड के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसकी कल्पना शायद इसके पुराने उपभोक्ताओं ने भी नहीं की होगी—जिसे वे इतने वर्षों से रम समझकर खरीदते रहे, क्या उसे खाद्य सुरक्षा के नियमों के मुताबिक रम कहा भी जा सकता है?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने ओल्ड मॉन्क के कुछ उत्पादों की संरचना और उनकी लेबलिंग पर गंभीर आपत्ति जताई है.

मामला महाराष्ट्र के खोपोली स्थित निर्माण संयंत्र में बने उत्पादों से जुड़ा है. विवाद इतना बढ़ा कि महाराष्ट्र में इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगी और निर्माता कंपनी को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

5 नवंबर 2026 को कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली. अब वह नए लेबल के साथ नियामक के पास जाने की तैयारी कर रही है.

आखिर FSSAI को ओल्ड मॉन्क से शिकायत क्या है?

विवाद की जड़ उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली स्पिरिट और बाहरी फ्लेवरिंग है. FSSAI का कहना है कि संबंधित उत्पाद में न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल किया गया है और उसमें अलग से रम का फ्लेवर मिलाया गया है.

नियामक के अनुसार, इस तरह तैयार पेय को बिना स्पष्ट जानकारी दिए सामान्य रम के रूप में बेचना उपभोक्ता को भ्रमित कर सकता है.

FSSAI ने अगस्त 2026 में जारी अपनी आधिकारिक स्थिति में कहा था कि जांच में संबंधित ओल्ड मॉन्क XXX Rum वैरिएंट के प्रमुख घटक के रूप में न्यूट्रल स्पिरिट पाई गई, जबकि परिपक्व रम की मात्रा पांच प्रतिशत से भी कम थी.

प्राधिकरण का दावा था कि बाहरी फ्लेवर मिलाने से उत्पाद का स्वाभाविक स्वाद और पहचान बदलती है. इसलिए उसे सामान्य रम के रूप में प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है.

यहां एक बात समझना जरूरी है. FSSAI का विरोध शराब में हर तरह के फ्लेवर मिलाने से नहीं है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नियमों के तहत प्राकृतिक और प्रकृति-समान फ्लेवरिंग पदार्थों का इस्तेमाल कुछ परिस्थितियों में अनुमत है.

उसकी आपत्ति तब है, जब किसी मानक उत्पाद का अपना विशिष्ट स्वाद बाहरी फ्लेवर से तैयार करके उसे उसी मानक उत्पाद के नाम से बेचा जाए.

सरल भाषा में कहें तो कॉफी में वनीला फ्लेवर मिलाना और किसी दूसरे पेय में कॉफी का फ्लेवर डालकर उसे असली कॉफी बताना दो अलग बातें हैं. FSSAI इसी अंतर को रेखांकित कर रहा है.



रम की परिभाषा क्या कहती है?

FSSAI के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक बेवरेजेज) विनियम, 2018 के विनियम 2.5 में रम की परिभाषा दी गई है.

इसके अनुसार रम गन्ने के रस, गन्ने के शीरे या गन्ने से बने दूसरे उत्पादों के किण्वित पदार्थ से प्राप्त अल्कोहलिक डिस्टिलेट हो सकती है. इसमें कृषि मूल के न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट से भी रम तैयार करने का प्रावधान है. लेकिन उत्पाद में रम का विशिष्ट स्वाद और सुगंध होना आवश्यक है.

यानी केवल न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल अपने आप में गैरकानूनी नहीं है. विवाद इस बात पर है कि संबंधित उत्पाद में इस्तेमाल की गई स्पिरिट, बाहरी रम फ्लेवर और निर्माण प्रक्रिया मिलकर क्या उसे नियामकीय परिभाषा के अनुरूप रम बनाते हैं?

FSSAI का कहना है कि बाहरी फ्लेवरिंग के कारण उत्पाद को 'रम' के बजाय 'रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट' या उपयुक्त फ्लेवर्ड श्रेणी में घोषित किया जाना चाहिए.

कंपनी का पक्ष इसके विपरीत रहा है. उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि कंपनी कृषि मूल की न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट से नियमों के अनुरूप रम बना रही है.

इसलिए अभी यह कहना ठीक नहीं होगा कि अदालत ने ओल्ड मॉन्क को रम मानने से इनकार कर दिया है. ऐसा कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है.

सात साल पुरानी रम का दावा भी सवालों में

इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा बोतल पर लिखा '7 Years Old Blended' है. आम उपभोक्ता के लिए इस दावे का सीधा अर्थ यही निकलता है कि बोतल में मौजूद शराब सात साल पुरानी है या कम से कम उसका मिश्रण सात साल की परिपक्वता से जुड़ा है.

FSSAI ने इस दावे को भी भ्रामक बताया. उसका कहना है कि संबंधित उत्पाद में न्यूट्रल स्पिरिट प्रमुख घटक है, जो परिपक्व नहीं थी, जबकि परिपक्व रम की मात्रा बहुत कम थी.

खाद्य सुरक्षा नियमों के विनियम 1.3.7 में कहा गया है कि जब किसी मिश्रित स्पिरिट के साथ उसकी उम्र का दावा किया जाए, तो उम्र मिश्रण में इस्तेमाल की गई सबसे कम उम्र वाली स्पिरिट के आधार पर बताई जानी चाहिए. सबसे पुरानी स्पिरिट की उम्र को पूरे मिश्रण की उम्र बताकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता.

यह नियम केवल तकनीकी शब्दों का खेल नहीं है. शराब की कीमत, गुणवत्ता और उपभोक्ता की पसंद में उसकी परिपक्वता का दावा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यदि किसी बोतल पर सात साल पुराना होने का दावा है, तो उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि यह दावा किस आधार पर किया गया है.

अदालत में क्या हुआ और कंपनी ने याचिका क्यों वापस ली?

महाराष्ट्र में बिक्री पर रोक के बाद ओल्ड मॉन्क की निर्माता कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. कंपनी ने FSSAI के आदेश को चुनौती दी और अंतरिम राहत मांगी.

31 अगस्त की सुनवाई में अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान लेबल पर 'Added Flavour' को प्रमुखता से दिखाने और '7 Years Old Blended' का दावा हटाने जैसे बदलावों पर बात हुई.

कंपनी ने संशोधित लेबल भी प्रस्तुत किए, लेकिन FSSAI को उत्पाद को केवल रम के रूप में पेश करने पर आपत्ति बनी रही.

सितंबर की सुनवाई में नियामक के वकील ने दलील दी कि न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाने से वह उत्पाद रम नहीं बन जाता.

अदालत ने इस विवाद पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि कंपनी को उत्पाद ही बदलना पड़ेगा? नियामक के वकील ने इस पर स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया.

अदालत ने यह भी कहा कि उस चरण में अंतरिम राहत देना लगभग अंतिम राहत देने जैसा होगा. इसका अर्थ था कि मामले का पूरा परीक्षण किए बिना बिक्री पर लगी रोक हटाना उचित नहीं होगा.

फिर 5 नवंबर 2026 को कंपनी ने अदालत में अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया. कंपनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसकी अपील संबंधित वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है.

उसने कहा कि वह हाई कोर्ट में अपनी मौजूदा याचिका पर जोर नहीं देना चाहती और नए लेबल सीधे FSSAI को मंजूरी के लिए सौंपेगी.

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने याचिका को 'नॉट प्रेस्ड' के आधार पर निपटा दिया.

इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने FSSAI के हर तर्क को अंतिम रूप से सही ठहरा दिया या कंपनी के उत्पाद को रम मानने से इनकार कर दिया.

अदालत ने उत्पाद की कानूनी श्रेणी पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया. अब संशोधित लेबल और नियामकीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होंगे.

क्या यह सिर्फ ओल्ड मॉन्क का मामला है?

यह विवाद केवल एक ब्रांड तक सीमित नहीं है. FSSAI ने उन शराब निर्माताओं पर भी कार्रवाई की है, जिनके उत्पादों में बाहरी रम या व्हिस्की फ्लेवर मिलाकर उन्हें सामान्य रम या व्हिस्की के रूप में बेचे जाने का आरोप है.

यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो मैकडॉवेल्स नंबर वन जैसे ब्रांड बनाती है, भी इस नियामकीय कार्रवाई के खिलाफ अदालत पहुंची थी. उसने भी अपनी याचिका वापस ली.

इससे संकेत मिलता है कि नियामक की चिंता शराब उद्योग में उत्पादों की पहचान और लेबलिंग से जुड़ी व्यापक समस्या को लेकर है.

यदि किसी पेय का वास्तविक आधार, फ्लेवर और परिपक्वता उसके नाम से अलग है, तो उपभोक्ता को यह जानकारी किस तरह दी जानी चाहिए? यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है.

कंपनी ने अदालत में यह भी दावा किया था कि बिक्री पर रोक से महाराष्ट्र सरकार को लगभग 350 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व का नुकसान हुआ और कंपनी को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. यह कंपनी की ओर से अदालत में दिया गया दावा है, इसे स्वतंत्र रूप से प्रमाणित सरकारी नुकसान का आंकड़ा नहीं समझना चाहिए.

असली मुद्दा उपभोक्ता का भरोसा है

ओल्ड मॉन्क की लोकप्रियता का आधार केवल उसका नाम नहीं, बल्कि उससे जुड़ी एक खास पहचान है. लेकिन ब्रांड की लोकप्रियता किसी उत्पाद को नियामकीय नियमों से ऊपर नहीं रख सकती.

दूसरी तरफ, नियामक की जिम्मेदारी भी केवल रोक लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उसे अपने फैसलों का वैज्ञानिक और कानूनी आधार पारदर्शी ढंग से सामने रखना चाहिए.

इस मामले में उपभोक्ता के सामने तीन अलग-अलग सवाल हैं. पहला, बोतल में वास्तव में क्या है? दूसरा, उत्पाद को किस श्रेणी में बेचा जाना चाहिए? और तीसरा, उसकी उम्र और परिपक्वता के बारे में किया गया दावा कितना सही है?

इन सवालों का जवाब केवल विज्ञापन, ब्रांड की प्रतिष्ठा या सोशल मीडिया की बहस से नहीं मिल सकता. इसके लिए उत्पाद की संरचना, प्रयोगशाला जांच, निर्माण प्रक्रिया और लागू नियमों को देखना होगा.

ओल्ड मॉन्क के चाहने वालों के लिए यह खबर भले ही मजाक का विषय बन गई हो—कि इतने सालों से वे रम पी रहे थे या रम का फ्लेवर—लेकिन इसके पीछे उपभोक्ता अधिकारों का गंभीर प्रश्न है. किसी भी उत्पाद के नाम और उसकी वास्तविक प्रकृति के बीच ईमानदार संबंध होना चाहिए.

आखिरकार बोतल पर लिखा नाम केवल ब्रांडिंग नहीं, उपभोक्ता से किया गया एक वादा भी होता है. अगर उस वादे की भाषा और बोतल के भीतर मौजूद चीज में अंतर है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है.

फिलहाल ओल्ड मॉन्क की कानूनी कहानी का आखिरी अध्याय नहीं लिखा गया है. कंपनी नए लेबल लेकर FSSAI के पास जाएगी.

नियामक उन्हें स्वीकार करता है या नहीं, यह आगे स्पष्ट होगा. तब तक इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस विवाद ने भारतीय शराब बाजार के सामने एक पुराना लेकिन जरूरी सवाल फिर खड़ा कर दिया है—उपभोक्ता बोतल के भीतर मौजूद पेय खरीदता है या उसके लेबल पर लिखी कहानी?