1,720 मेगावाट बिजली के लिए 23.4 लाख पेड़? अरुणाचल की कमला परियोजना में विकास बनाम पर्यावरण की असली कीमत

मुख्य बातें

• 1,720 मेगावाट की परियोजना: अरुणाचल प्रदेश की कमला जलविद्युत परियोजना से सालाना 6,870 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है।
• 23.4 लाख पेड़ों पर संकट: प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से 23,40,213 पेड़ों की कटाई की आशंका जताई गई है।
• 3,278 हेक्टेयर वन भूमि: परियोजना के लिए इतने क्षेत्र में वन भूमि के उपयोग की मंजूरी मांगी गई है।
• मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण: अरुणाचल में उपयुक्त गैर-वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण 7,018 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है।
• वन्यजीवों पर असर: सरकारी निरीक्षण में वन्यजीवों के आवास और जलाशय के कारण उनके आवागमन पर संभावित प्रभाव की चिंता जताई गई है।
• 5,440 परिवारों पर प्रभाव की आशंका: सामाजिक प्रभाव आकलन में 126 गांवों के परिवारों के प्रभावित होने की संभावना दर्ज की गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा।
• विकास बनाम पर्यावरण: क्या बिजली, बाढ़ नियंत्रण और स्थानीय विकास के संभावित लाभों के साथ जंगलों तथा स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा की जा सकती है?
• सबसे अहम सवाल: क्या दूसरे राज्य में पेड़ लगाना अरुणाचल के मूल जंगलों और उनकी जैव विविधता की पूरी भरपाई कर सकता है?

अरुणाचल प्रदेश की कमला जलविद्युत परियोजना ऊर्जा सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण के बड़े वादे करती है। लेकिन 3,278 हेक्टेयर वन भूमि, 23.4 लाख पेड़ों और 126 गाँवों से जुड़ा सवाल है, क्या दूसरे राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण करके हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान की भरपाई संभव है?

विकास की कीमत आखिर कौन चुकाएगा?

भारत को बिजली चाहिए। बढ़ती अर्थव्यवस्था, उद्योगों, शहरों और घरों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए बिजली स्रोतों की आवश्यकता है। जलविद्युत परियोजनाएँ इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन जब किसी परियोजना के लिए हिमालय के घने जंगलों का बड़ा हिस्सा प्रभावित होने की आशंका हो, तो सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि कितनी बिजली पैदा होगी। सवाल यह भी है कि उस बिजली की पर्यावरणीय और सामाजिक कीमत क्या होगी।

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित कमला जलविद्युत परियोजना इसी बहस के केंद्र में है।

द इंडियन एक्सप्रेस ने 22 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकारी कंपनी NHPC Limited ने परियोजना के लिए 3,278 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन उपयोग में लाने की अनुमति माँगी है। परियोजना संबंधी दस्तावेजों के अनुसार, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर 23,40,213 पेड़ों की कटाई हो सकती है।

वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee—FAC) के एजेंडे में इस प्रस्ताव पर 23 अक्टूबर 2026 को विचार किया जाना निर्धारित है।

यहाँ एक अंतर समझना जरूरी है। परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी मिलना और वन भूमि को गैर-वन उपयोग में बदलने की अंतिम अनुमति मिलना दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। इसलिए 22 अक्टूबर तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर पेड़ों की कटाई को हो चुका काम या वन अनुमति को अंतिम मंजूरी नहीं कहा जा सकता।

कमला परियोजना क्या है और इससे क्या हासिल होने की उम्मीद है?

कमला जलविद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों में प्रस्तावित है। यह कमला नदी के पानी का उपयोग करेगी, जो सुबनसिरी नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। सुबनसिरी आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है।

परियोजना की प्रस्तावित स्थापित क्षमता 1,720 मेगावाट है। इसमें 216 मीटर ऊँचा कंक्रीट बाँध बनाने और जलाशय विकसित करने की योजना है।

केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 अप्रैल 2026 को परियोजना के लिए ₹26,069.50 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी थी। NHPC की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 6,870 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। इसके पूरा होने की अनुमानित अवधि 96 महीने रखी गई है।

सरकार के अनुसार, परियोजना से अरुणाचल प्रदेश की बिजली आपूर्ति मजबूत हो सकती है, अधिकतम माँग के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के संतुलन में योगदान मिल सकता है। इसमें बाढ़ के प्रभाव को कम करने की क्षमता भी प्रस्तावित है।

इन लाभों को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। भारत को ऐसी बिजली व्यवस्था चाहिए जो माँग के उतार-चढ़ाव को संभाल सके। जलविद्युत परियोजनाएँ कुछ परिस्थितियों में बिजली उत्पादन को माँग के अनुरूप समायोजित करने में मदद कर सकती हैं।

लेकिन किसी परियोजना के लाभों का मूल्यांकन उसके घोषित उद्देश्यों से ही नहीं, बल्कि उसके वास्तविक प्रदर्शन और लागत से भी होना चाहिए। बिजली उत्पादन का अनुमान तभी पूरी तस्वीर देगा, जब उसके साथ पर्यावरणीय प्रभाव, निर्माण की लागत, पुनर्वास और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले असर को भी देखा जाए।

23.4 लाख पेड़ों के पीछे कौन-सा पारिस्थितिकी तंत्र है?

पेड़ों की संख्या इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का सबसे ध्यान खींचने वाला आँकड़ा है। लेकिन जंगल का महत्व केवल उसमें खड़े पेड़ों की गिनती से तय नहीं होता।

वन भूमि से संबंधित दस्तावेजों के अनुसार, परियोजना के लिए 3,278 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग का प्रस्ताव है। इसमें लगभग 439 हेक्टेयर अत्यंत सघन वन और 1,119 हेक्टेयर मध्यम सघन वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र शामिल हैं।

परियोजना के अध्ययन क्षेत्र में अलग-अलग मौसमों के दौरान किए गए सर्वेक्षण में 69 वनस्पति परिवारों की 155 प्रजातियाँ दर्ज की गईं। यह जानकारी बताती है कि प्रभावित क्षेत्र वनस्पति की दृष्टि से विविध है। हालाँकि, केवल प्रजातियों की संख्या से पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व या सभी प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट में भी वन्यजीवों के आवास और उनके आवागमन को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जलाशय से जलमग्न होने वाले क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ने पर वन्यजीवों का एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना प्रभावित हो सकता है। इसी कारण वन्यजीव शमन और जैव विविधता संरक्षण योजना की आवश्यकता बताई गई है।

इसका अर्थ यह नहीं कि परियोजना के कारण हर वन्यजीव प्रजाति को निश्चित रूप से गंभीर नुकसान होगा। लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि प्रभाव का आकलन केवल पेड़ों की कटाई तक सीमित नहीं रह सकता। जंगलों के बीच संपर्क, वन्यजीवों के आवास, स्थानीय वनस्पतियाँ और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय भी इस मूल्यांकन का हिस्सा होने चाहिए।

मध्य प्रदेश में पेड़ लगाकर क्या अरुणाचल के जंगलों की भरपाई हो सकती है?

इस परियोजना का एक बड़ा प्रश्न प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) से जुड़ा है।

परियोजना के दस्तावेजों के अनुसार, वन भूमि के उपयोग की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 7,018 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण प्रस्तावित है। अरुणाचल प्रदेश में उपयुक्त गैर-वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण दूसरे राज्य में भूमि तलाशने का विकल्प अपनाया गया है।

वन संरक्षण संबंधी नियमों के तहत कुछ परिस्थितियों में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए दूसरे राज्य में भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए केवल यह तथ्य कि पौधारोपण मध्य प्रदेश में होगा, अपने आप में नियमों के उल्लंघन का प्रमाण नहीं है।

लेकिन कानूनी अनुमति और पारिस्थितिक समानता दो अलग प्रश्न हैं।

मान लीजिए, मध्य प्रदेश में 7,018 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगा दिए जाते हैं। इससे यह अपने आप सिद्ध नहीं हो जाएगा कि अरुणाचल के प्रभावित जंगलों की पारिस्थितिक भूमिका बहाल हो गई। दोनों क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी, वर्षा, वनस्पति और वन्यजीवों की संरचना अलग हो सकती है।

नया पौधारोपण भी तत्काल परिपक्व जंगल का विकल्प नहीं बनता। पौधों के जीवित रहने, स्थानीय प्रजातियों के चयन, वनस्पति के विकसित होने और वन्यजीवों के अनुकूल आवास बनने में समय लगता है। इसलिए पौधे लगाने का लक्ष्य और वास्तव में विकसित हुआ स्वस्थ जंगल एक ही चीज नहीं हैं।

प्रतिपूरक वनीकरण का मूल्यांकन करते समय कम-से-कम चार सवाल पूछे जाने चाहिए:

1. क्या पौधारोपण में स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रजातियों का चयन किया गया है?

2. लगाए गए पौधों के जीवित रहने और उनके विकास की निगरानी कितने वर्षों तक होगी?

3. क्या योजना प्राकृतिक वन के नुकसान, वन्यजीवों के आवागमन और पारिस्थितिक संपर्क की भरपाई कर सकती है?

4. यदि पौधारोपण असफल रहता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी और सुधारात्मक कदम क्या होंगे?

इसलिए पर्यावरणीय क्षति की भरपाई को केवल जमीन के क्षेत्रफल या लगाए गए पौधों की संख्या से मापना पर्याप्त नहीं है। उसकी गुणवत्ता, समयावधि और वास्तविक पारिस्थितिक परिणाम भी देखने होंगे।

126 गाँव और 5,440 परिवार: विकास के लाभ किस तक पहुँचेंगे?

कमला परियोजना का सामाजिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका पर्यावरणीय प्रभाव।

परियोजना की सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अनुसार, 126 गाँवों के कुल 5,440 परिवार प्रभावित हो सकते हैं। यह संख्या अपने आप में यह नहीं बताती कि सभी परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा या सभी पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए गाँव-वार भूमि अधिग्रहण, जलाशय से प्रभावित क्षेत्र, आजीविका और पुनर्वास संबंधी विवरण देखना जरूरी है।

फिर भी, इतनी बड़ी संख्या में परिवारों के प्रभावित होने की संभावना यह सवाल उठाती है कि स्थानीय लोगों को परियोजना से होने वाले लाभों में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी।

NHPC की घोषणा के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश को 12 प्रतिशत निःशुल्क बिजली के साथ स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत निःशुल्क बिजली मिलने की व्यवस्था है। परियोजना से सड़क, पुल, रोजगार और सामुदायिक सुविधाओं के विकास की भी उम्मीद जताई गई है।

लेकिन ये लाभ तभी सार्थक होंगे, जब स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों और संभावित प्रभावों की स्पष्ट जानकारी मिले, मुआवजा उचित हो, पुनर्वास की व्यवस्था प्रभावी हो और आजीविका पर पड़ने वाले असर का समाधान किया जाए।

सिर्फ कुल लाभों का उल्लेख पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि लाभ किसे मिलेंगे, उनकी शुरुआत कब होगी और प्रभावित परिवारों को होने वाली क्षति की तुलना में वे कितने पर्याप्त हैं।

क्या जलविद्युत परियोजना बाढ़ का खतरा कम कर सकती है?

कमला परियोजना को बाढ़ नियंत्रण के लाभों से भी जोड़ा गया है। NHPC के अनुसार, परियोजना में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए प्रावधान शामिल हैं।

यह लाभ महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे निश्चित परिणाम मानना उचित नहीं होगा। किसी बाँध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि जलाशय का संचालन कैसे होता है, मानसून में कितनी जगह उपलब्ध रहती है, वर्षा का स्वरूप क्या है और नदी घाटी की दूसरी परियोजनाएँ किस तरह काम करती हैं।

इसलिए परियोजना से बाढ़ का जोखिम निश्चित रूप से घट जाएगा, ऐसा दावा करने से पहले तकनीकी अध्ययन, संचालन नियम और पूरी नदी घाटी के जल प्रबंधन की जानकारी देखनी चाहिए।

इसी तरह, जलविद्युत को स्वच्छ ऊर्जा कहने का अर्थ यह नहीं कि हर जलविद्युत परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव कम ही होगा। बिजली उत्पादन के दौरान जीवाश्म ईंधन न जलने का लाभ अपनी जगह है, लेकिन बाँध निर्माण, जंगलों का नुकसान, निर्माण सामग्री, जलाशय और स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों का अलग मूल्यांकन आवश्यक है।

फैसला पेड़ों की संख्या से नहीं, पूरी तस्वीर से होना चाहिए

कमला जलविद्युत परियोजना के सामने चुनौती ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच चुनाव करने भर की नहीं है। असली चुनौती यह है कि क्या परियोजना के लाभों को हासिल करते हुए पारिस्थितिक क्षति और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक ढंग से सीमित किया जा सकता है।

इसके लिए वन सलाहकार समिति के निर्णय, पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों, वन्यजीव संरक्षण योजना, प्रतिपूरक वनीकरण की निगरानी और सामाजिक प्रभाव आकलन को एक साथ देखना होगा।

23 अक्टूबर 2026 को प्रस्ताव पर विचार किए जाने की निर्धारित तारीख इस बहस के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन समिति के निर्णय का वास्तविक स्वरूप, शर्तें और आगे की प्रक्रिया सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पर्यावरणीय चिंताओं पर क्या कार्रवाई तय हुई।

परियोजना का मूल्यांकन करते समय तीन कसौटियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगी: पहली, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लाभ कितने विश्वसनीय हैं; दूसरी, जंगल और वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपाय कितने प्रभावी हैं; और तीसरी, प्रभावित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और स्थानीय विकास का लाभ वास्तव में मिलता है या नहीं।

अंततः, किसी परियोजना की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितनी मेगावाट बिजली पैदा की या कितने करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया। उसकी सफलता इस बात से भी तय होनी चाहिए कि विकास के लाभ कितने व्यापक हैं, पर्यावरणीय नुकसान को कितनी जिम्मेदारी से संभाला गया और जिन समुदायों की जमीन तथा प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हुए, उनके साथ कितना न्याय हुआ। 

FAQ: अरुणाचल की कमला जलविद्युत परियोजना
1. कमला जलविद्युत परियोजना क्या है?
कमला जलविद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 1,720 मेगावाट क्षमता वाली जलविद्युत परियोजना है। इसे NHPC और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित किया जाना है।

2. कमला परियोजना की लागत कितनी है?
8 अप्रैल 2026 को जारी NHPC और केंद्र सरकार की जानकारी के अनुसार, परियोजना के लिए ₹26,069.50 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई थी। प्रस्तावित निर्माण अवधि 96 महीने है।

3. परियोजना से कितनी बिजली पैदा होगी?
परियोजना से सालाना लगभग 6,870 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। यह अनुमानित उत्पादन है; वास्तविक उत्पादन जल उपलब्धता, मौसम और संयंत्र के संचालन पर निर्भर करेगा।

4. इस परियोजना के लिए कितने पेड़ काटे जाने की आशंका है?
प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से 23,40,213 पेड़ों की कटाई की आशंका जताई गई है। अंतिम स्वीकृतियों, शर्तों और निर्माण की वास्तविक योजना के अनुसार आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

5. कितनी वन भूमि प्रभावित हो सकती है?
परियोजना के लिए लगभग 3,278 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी मांगी गई है। सरकारी दस्तावेजों में इस क्षेत्र के भीतर सघन और मध्यम सघन वन भूमि का भी उल्लेख है।

6. प्रतिपूरक वनीकरण क्या है और इसे मध्य प्रदेश में क्यों किया जा रहा है?
प्रतिपूरक वनीकरण वह व्यवस्था है जिसके तहत वन भूमि के उपयोग से होने वाली क्षति की भरपाई के उद्देश्य से दूसरी भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश में 7,018 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में उपयुक्त गैर-वन भूमि की अनुपलब्धता इसका कारण बताई गई है।

हालांकि, दूसरे क्षेत्र में पौधे लगाने से मूल जंगल की जैव विविधता, स्थानीय प्रजातियों, पारिस्थितिकी और वन्यजीवों के आवास की पूरी भरपाई अपने-आप सुनिश्चित नहीं होती।

7. क्या कमला परियोजना से वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है?
सरकारी निरीक्षण में वन्यजीवों के आवास और जलाशय के कारण उसके दोनों किनारों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव की चिंता जताई गई है। इसलिए जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की प्रभावी योजना महत्वपूर्ण होगी।

8. क्या परियोजना से लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा?
सामाजिक प्रभाव आकलन में 126 गांवों के 5,440 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना का उल्लेख है। लेकिन प्रभावित परिवारों की संख्या को विस्थापित परिवारों की संख्या नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक स्थिति समझने के लिए भूमि अधिग्रहण, आजीविका, पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े विस्तृत दस्तावेज देखने होंगे।

9. अरुणाचल प्रदेश को परियोजना से क्या लाभ मिलने की उम्मीद है?
NHPC के अनुसार, राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत बिजली देने का प्रावधान है। सड़कों, पुलों, रोजगार और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार की भी उम्मीद जताई गई है। ये अपेक्षित लाभ हैं; इनका वास्तविक असर क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

10. क्या परियोजना ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रित करेगी?
परियोजना के संभावित लाभों में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के प्रभाव को कम करना शामिल है। लेकिन वास्तविक लाभ जलाशय की क्षमता, वर्षा, जलाशय संचालन और नदी बेसिन के समन्वित प्रबंधन पर निर्भर करेगा। इसलिए बाढ़ नियंत्रण को सुनिश्चित परिणाम के बजाय प्रस्तावित लाभ के रूप में देखना चाहिए।

11. क्या परियोजना को सभी पर्यावरणीय मंजूरियां मिल चुकी हैं?
नहीं। 22 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर वन सलाहकार समिति की समीक्षा 23 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित थी। निवेश की मंजूरी या पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश को अंतिम वन स्वीकृति के समान नहीं माना जाना चाहिए। आगे की स्थिति के लिए नवीनतम आधिकारिक आदेश देखना आवश्यक है।

12. कमला परियोजना पर बहस का मूल सवाल क्या है?
मूल सवाल केवल यह नहीं है कि परियोजना कितनी बिजली पैदा करेगी। सवाल यह भी है कि बिजली और विकास के लाभों के साथ वन्यजीवों, जंगलों, स्थानीय लोगों और भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी। परियोजना का मूल्यांकन ऊर्जा उत्पादन के साथ पर्यावरणीय क्षति, पुनर्वास और दीर्घकालिक जवाबदेही के आधार पर भी होना चाहिए।