इस लेख में जानिए
- 1948 के नहर जल विवाद की पृष्ठभूमि
- भारत और पाकिस्तान के बीच जल बँटवारे का विवाद
- संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दावों की पड़ताल
विभाजन के बाद, अविभाजित पंजाब की 143 नहरों में से केवल 12 नहरें पूर्वी पंजाब (भारत) को आवंटित की गईं, जबकि 131 नहरें पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) को मिलीं.
सबसे अधिक लाभदायक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य योजनाएँ पश्चिमी पंजाब में स्थित थीं, जिससे पूर्वी पंजाब, विशेष रूप से नदियों से दूर स्थित क्षेत्रों में, विकास से काफी वंचित रह गया.
भारत के हिस्से में आया सिंधु घाटी का मैदानी इलाका पाकिस्तान के मैदानों की तुलना में काफी कम विकसित थे.
अधिकांश बड़ी नहरें पूरी तरह से पाकिस्तान में स्थित थीं और कुछ पूरी तरह से भारत में। ऊपरी बारी दोआब नहर (यूबीडीसी) एकमात्र प्रमुख नहर प्रणाली थी जिसका उद्गम माधोपुर हेडवर्क्स में था, लेकिन अब विभाजन के बाद इस पर से कई स्थानों पर सीमा गुजर रही थी.
कई यूबीडीसी चैनलों के निचले हिस्से जो पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) की ओर जाते थे, उन्हें मध्य बारी नहर के नाम से जाना जाता था।
मध्य बारी दोआब नहर (सीबीडीसी) को पूर्वी पंजाब (भारत) में स्थित उन नहरों के ऊपरी हिस्सों से पानी प्राप्त करना पड़ता था। दीपालपुर नहर, जो विशेष रूप से पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) की जल आपूर्ति करती थी, का जल स्रोत फिरोजपुर में स्थित था।
विभाजन के बाद, पश्चिम पंजाब (पाकिस्तान) के आग्रह पर, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के दो मुख्य अभियंताओं ने 20 दिसंबर, 1947 को यूबीडीसी और फिरोजपुर हेडवर्क्स की यथास्थिति को 31 मार्च, 1948 तक बनाए रखने के लिए एक समझौता किया.
जानबूझकर या अनजाने में, पश्चिम पंजाब (पाकिस्तान) ने 31 मार्च, 1948 तक सेंट्रल बारी दोआब नहर और दीपालपु नहर को पानी की आपूर्ति के संबंध में पूर्वी पंजाब के साथ किसी भी समझौते पर बातचीत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया.
किसी भी समझौते के अभाव में, पूर्वी पंजाब ने 1 अप्रैल, 1948 को पश्चिम पंजाब में सीबीडीसी के लाभ के लिए अपनी सुविधाओं का उपयोग बंद कर दिया.
सेंट्रल बारी दोआब नहर और दीपालपुर नहरों से पाकिस्तान के कुल सिंचित क्षेत्र के केवल छह प्रतिशत हिस्से की सिंचाई होती थी.
तत्कालीन पाकिस्तान के सेक्रेट्री जनरल और बाद में प्रधानमंत्री बने चौधरी मोहम्मद अली ने कहा था: "...पश्चिमी पंजाब के कुछ हिस्सों में कर्तव्य की उपेक्षा, आत्मसंतुष्टि और सामान्य विवेक की कमी थी - जिसके पाकिस्तान के लिए विनाशकारी परिणाम हुए."
 |
| Water has practically dried near #Akhnoor after significant reduction in water levels due to India's suspension of the Indus Waters Treaty. People have no memory of crossing the river on foot. |
पाकिस्तान ने यह झूठा नैरेटिव गढ़ा कि भारत ने 1 तारीख को अपने प्रतिनिधि के समक्ष सभी छह नदियों का पानी बंद कर दिया था.
16 दिसंबर, 1952 को सुरक्षा परिषद की बहस में पाकिस्तान के प्रतिनिधि एम. ज़फरुल्ला खान ने कहा: "...1 अप्रैल, 1948 को... भारत ने उन नदियों का पानी रोक दिया जो पाकिस्तान में बहती थीं."
विडंबना यह है कि बैठक के रिकॉर्ड से पता चलता है कि सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी या अस्थायी सदस्य ने इस बयान की सत्यता पर कोई संदेह नहीं जताया।
1952 में पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में पूरी तरह से झूठा विवरण प्रस्तुत किया.
यह स्पष्ट है कि 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत ने 31 मार्च, 1948 तक के नौ महीनों के दौरान इन छह नदियों में से किसी पर भी ऐसी कोई संरचना नहीं बनाई थी जो इन सभी छह नदियों के जल को नियंत्रित कर सके.
1952 में पाकिस्तान के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद को गुमराह करने में सफल रहे. एम. ज़फरुल्ला खान ने जल प्रवाह को रोकने की व्यवस्था और इन छह शक्तिशाली नदियों के जल को छह सप्ताह तक नियंत्रित करने या संग्रहित करने की भारत की क्षमता का उल्लेख नहीं किया, और न ही उनसे सुरक्षा परिषद में इस बारे में कोई प्रश्न पूछा गया.
इस झूठे विवरण के माध्यम से, 1952 में पाकिस्तान के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद और विश्व को गुमराह करने में सफल रहे.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: सिंधु जल समझौता कब हुआ था?
उत्तर: भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर 19 सितंबर, 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक ने इस समझौते की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समझौते से पहले, 1948 में दोनों देशों के बीच पंजाब की नहरों के पानी को लेकर विवाद हुआ था।
प्रश्न 2: 1 अप्रैल, 1948 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद क्यों हुआ था?
उत्तर: पंजाब के विभाजन के बाद कुछ नहर प्रणालियों के जलस्रोत भारत में थे, जबकि उनसे सिंचित होने वाले क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित थे। 31 मार्च, 1948 को अंतरिम व्यवस्था समाप्त होने के बाद पूर्वी पंजाब ने सेंट्रल बारी दोआब और दीपालपुर नहरों के लिए अपनी जलापूर्ति बंद कर दी। इस विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच 4 मई, 1948 को अंतर-डोमिनियन समझौता हुआ।
प्रश्न 3: क्या भारत ने 1 अप्रैल, 1948 को सिंधु नदी प्रणाली की सभी छह नदियों का पानी रोक दिया था?
उत्तर: यह दावा 1948 के नहर जल विवाद से संबंधित घटनाओं का व्यापक वर्णन नहीं करता। उस समय विवाद विशेष रूप से सेंट्रल बारी दोआब और दीपालपुर नहरों की जलापूर्ति को लेकर था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि एम. ज़फरुल्ला खान ने 16 दिसंबर, 1952 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत पर नदियों का पानी रोकने का आरोप लगाया था। इस दावे की ऐतिहासिक पड़ताल करते समय 1948 के समझौतों, राजनयिक पत्राचार और सुरक्षा परिषद के मूल अभिलेखों को साथ पढ़ना आवश्यक है।
