फर्जी अदालत, असली सरकारी आदेश: भारत में फर्जी आदेश से ब्लॉक हुईं 129 वेबसाइटें

राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से तैयार किए गए दो कथित फर्जी आदेशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए. मामला अब पुलिस जांच तक पहुंच गया है. यह घटना भारत की इंटरनेट ब्लॉकिंग व्यवस्था, सरकारी जवाबदेही और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अदालत का एक आदेश तैयार करता है. उस पर हाई कोर्ट का नाम, न्यायाधीश का नाम, अदालत की मुहर और यहां तक कि QR कोड भी लगा देता है. फिर वह दस्तावेज एक सरकारी विभाग को भेजता है.

विभाग उसे वास्तविक न्यायिक आदेश मानकर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुछ वेबसाइटें बंद करने का निर्देश दे देता है. बाद में पता चलता है कि अदालत ने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था.

यह किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि नवंबर 2026 में सामने आया वास्तविक मामला है.

भारत के दूरसंचार विभाग यानी Department of Telecommunications (DoT) ने राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए दो कथित आदेशों के आधार पर कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे. लेकिन जब इन आदेशों की प्रामाणिकता की जांच हुई, तो दोनों अदालतों के रिकॉर्ड में ऐसे आदेश नहीं मिले.

रॉयटर्स की 11 नवंबर 2026 की पड़ताल ने इस मामले को सार्वजनिक किया. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच शुरू की और 12 नवंबर को सामने आया कि पुलिस ने दूरसंचार विभाग से उसके डिजिटल रिकॉर्ड और वेबसाइट प्रबंधन प्रणाली की जानकारी मांगी है.

सवाल केवल यह नहीं है कि फर्जी दस्तावेज किसने बनाए. बड़ा सवाल यह है कि अदालत के नाम पर आए दस्तावेज की जांच किए बिना सरकारी कार्रवाई कैसे हो गई?

दो फर्जी आदेश और 129 वेबसाइटों पर कार्रवाई

इस पूरे घटनाक्रम में दो तारीखें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं- 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026.

पहला मामला राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए एक कथित आदेश से जुड़ा है. दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया. इसके पीछे अदालत का एक कथित आदेश बताया गया था.

बाद में जब रॉयटर्स ने राजस्थान हाई कोर्ट से इसकी पुष्टि मांगी, तो अदालत के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि आदेश फर्जी प्रतीत होता है और अदालत के सर्वर पर उपलब्ध नहीं है.

दूसरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से तैयार कथित आदेश का था. यह आदेश 14 अगस्त 2026 की तारीख का था और इसमें न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था. दस्तावेज में रिट याचिका संख्या 30480/2026 का उल्लेख किया गया था.

इसी कथित आदेश के आधार पर दूरसंचार विभाग ने 2 सितंबर को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया. इस तरह दोनों कार्रवाइयों में कुल 129 वेबसाइटें प्रभावित हुईं.

लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि इस नंबर की कोई याचिका अदालत में दर्ज ही नहीं थी. अदालत के डिजिटल रिकॉर्ड में 14 अगस्त को ऐसा कोई आदेश अपलोड नहीं हुआ था.

संबंधित न्यायाधीश के कार्यालय ने भी लिखित रूप में पुष्टि की कि उनके द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया. यानी जिस न्यायिक आदेश को सरकारी कार्रवाई का आधार बनाया गया, वह अदालत के अनुसार अस्तित्व में ही नहीं था.

QR कोड भी नहीं बचा पाया फर्जीवाड़े को

इस मामले का सबसे दिलचस्प और चिंताजनक हिस्सा कथित इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में लगा QR कोड है.

आमतौर पर अदालतों के डिजिटल आदेशों पर दिए गए QR कोड का उद्देश्य दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि करना होता है. कोई व्यक्ति उसे स्कैन करके संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है.

लेकिन इस मामले में QR कोड किसी प्रमाणित न्यायिक आदेश के बजाय एक असंबंधित वेबपेज पर पहुंचा रहा था. उस पेज पर केवल कथित मुकदमे का नंबर दिखाई देता था.

दस्तावेज में अदालत का लोगो, मुहर और न्यायाधीश का नाम भी था. पहली नजर में वह आधिकारिक आदेश जैसा दिख सकता था. लेकिन अदालत के सर्वर और मुकदमों के रजिस्टर में उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी.

यह घटना बताती है कि डिजिटल दस्तावेज पर दिखाई देने वाली मुहर, हस्ताक्षर या QR कोड अपने आप में प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं होते. किसी न्यायिक आदेश की पुष्टि अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड और सत्यापन व्यवस्था से ही हो सकती है.

आज जब दस्तावेजों की नकल तैयार करना और उन्हें देखने में वास्तविक जैसा बनाना आसान हो गया है, तब केवल कागज देखकर ही भरोसा करना गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है.

पुलिस जांच में अब क्या सामने आया है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने दस्तावेज की जांच के बाद पुलिस कार्रवाई का निर्देश दिया. अदालत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई.

6 नवंबर 2026 को प्रयागराज में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में मामला दर्ज किया गया.

इस मामले की जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई पहलुओं पर काम शुरू किया है.

12 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की साइबर जांच टीम ने दूरसंचार विभाग को 24 सवाल भेजे हैं. इनमें विभाग की वेबसाइट की कार्यप्रणाली, Content Management System (CMS), डिजिटल लॉग और वेबसाइट पर सामग्री अपलोड करने का अधिकार रखने वाले अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है.

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कथित फर्जी दस्तावेज विभाग तक किस माध्यम से पहुंचा, किस ईमेल से भेजा गया और उसे सरकारी वेबसाइट पर किसने अपलोड किया.

एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या विभाग के किसी अधिकृत कर्मचारी के लॉगिन और पासवर्ड का दुरुपयोग हुआ था? क्या किसी बाहरी सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका थी? या फिर दस्तावेज की जांच करने की प्रक्रिया में ही गंभीर चूक हुई?

पुलिस ने कई स्तरों पर जांच की बात कही है. फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले व्यक्ति की पहचान भी सार्वजनिक नहीं हुई है.

असली सवाल: सरकारी विभाग ने आदेश की पुष्टि क्यों नहीं की?

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सरकारी प्रक्रिया की विश्वसनीयता है. दूरसंचार विभाग के पास इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश देने की कानूनी व्यवस्था है.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत निर्धारित परिस्थितियों में ऑनलाइन सामग्री या वेबसाइट तक पहुंच रोकने के आदेश दिए जा सकते हैं. इसके लिए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है.

लेकिन किसी कानूनी अधिकार का होना और उसका सही इस्तेमाल होना दो अलग बातें हैं.

यदि किसी विभाग के पास अदालत के आदेश के आधार पर वेबसाइट बंद करने का अनुरोध आता है, तो सबसे बुनियादी कदम यह होना चाहिए कि संबंधित अदालत से आदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि की जाए. मुकदमे का नंबर, आदेश की तारीख, न्यायाधीश का नाम और आधिकारिक डिजिटल रिकॉर्ड मिलाए जाएं.

इस मामले में यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से क्यों नहीं अपनाई गई, इसकी जांच होनी चाहिए.

यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी उपलब्ध जानकारी से यह साबित नहीं होता कि दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर फर्जी आदेशों पर कार्रवाई की.

संभव है कि वे धोखाधड़ी का शिकार हुए हों. लेकिन यदि सरकारी विभाग के स्तर पर सत्यापन की व्यवस्था कमजोर थी, तो यह भी जवाबदेही का विषय है.

सरकार की जिम्मेदारी केवल गलत आदेश पर कार्रवाई करने वाले व्यक्ति को पकड़ना नहीं है. उसे यह भी बताना होगा कि भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे.

 

वेबसाइट ब्लॉक करने की शक्ति और नागरिक अधिकार

भारत में इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को ब्लॉक करने की सरकारी शक्ति को लेकर पहले भी बहस होती रही है. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के तहत निर्धारित अन्य आधारों पर वेबसाइटों और ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच रोक सकती है.

लेकिन इंटरनेट आज केवल मनोरंजन या कारोबार का माध्यम नहीं है. यह पत्रकारिता, शिक्षा, नागरिक संवाद, व्यापार और सार्वजनिक अभिव्यक्ति का भी महत्वपूर्ण मंच है.

ऐसे में किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने का फैसला सीधे तौर पर उसके पाठकों, उपयोगकर्ताओं और संचालकों को प्रभावित करता है.

मान लीजिए कि भविष्य में किसी व्यक्ति या समूह को किसी समाचार पोर्टल, सामाजिक संगठन या स्वतंत्र डिजिटल मंच से आपत्ति है. यदि वह अदालत के नाम पर फर्जी आदेश तैयार करके सरकारी विभाग को भेज दे और उस पर कार्रवाई भी हो जाए, तो यह डिजिटल स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा होगा.

इसलिए वेबसाइट ब्लॉक करने की व्यवस्था में पारदर्शिता, प्रामाणिकता और जवाबदेही बेहद जरूरी है. अदालत के आदेश और प्रशासनिक निर्देश के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए. सरकारी विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस न्यायिक आदेश के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, वह वास्तविक है और संबंधित अदालत ने ही पारित किया है.

यह मामला हमें याद दिलाता है कि डिजिटल अधिकारों की रक्षा केवल इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध रहने से नहीं होती. यह भी जरूरी है कि उसे हटाने या ब्लॉक करने की प्रक्रिया कानून के अनुरूप हो.

सट्टेबाजी का मुद्दा अलग है, फर्जी आदेश का मुद्दा अलग

यहां एक और अंतर समझना जरूरी है. जिन 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे, वे सट्टेबाजी या जुआ गतिविधियों से जुड़ी बताई गई हैं. भारत में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी की कानूनी स्थिति गतिविधि और लागू केंद्रीय तथा राज्य कानूनों के अनुसार तय होती है.

लेकिन किसी वेबसाइट की गतिविधि संदिग्ध या गैरकानूनी होने का दावा, फर्जी न्यायिक आदेश को वैध नहीं बना देता.

यदि किसी वेबसाइट के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जरूरी है, तो सरकार को वास्तविक कानूनी आधार और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाना चाहिए. फर्जी दस्तावेज के सहारे की गई कार्रवाई को केवल इसलिए उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसके निशाने पर सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटें थीं.

कानून का पालन कराने वाली संस्था के लिए भी कानून का पालन करना उतना ही जरूरी है.

AI का इस्तेमाल हुआ या नहीं, अभी पता नहीं

इस मामले के सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या फर्जी आदेश तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था.

AI की मदद से आज दस्तावेजों की नकल, मुहरों और आधिकारिक प्रारूपों जैसी दिखने वाली सामग्री तैयार करना पहले की तुलना में आसान हो सकता है. लेकिन इस मामले में ऐसा कोई प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ है कि कथित आदेश AI की मदद से बनाए गए थे.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अपनी पड़ताल में यह स्थापित नहीं किया कि इन दस्तावेजों के निर्माण में AI का इस्तेमाल हुआ था. इसलिए इस घटना को AI से जुड़ा अपराध बताना अभी जल्दबाजी होगी.

जांच का पहला उद्देश्य यह पता लगाना होना चाहिए कि दस्तावेज किसने तैयार किए, उन्हें किसने सरकारी विभाग तक पहुंचाया और विभाग के भीतर वे किस प्रक्रिया से कार्रवाई का आधार बने.

इस घटना से तीन संस्थागत सबक निकलते हैं.

पहला, सरकारी विभागों को न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता जांचने के लिए मजबूत डिजिटल सत्यापन व्यवस्था विकसित करनी होगी. दूसरा, वेबसाइट ब्लॉक करने जैसे गंभीर प्रशासनिक फैसलों का रिकॉर्ड पारदर्शी और ऑडिट योग्य होना चाहिए. तीसरा, यदि किसी फर्जी आदेश के आधार पर कार्रवाई होती है, तो उसकी जिम्मेदारी और उससे प्रभावित पक्षों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय स्पष्ट होने चाहिए.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका की मुहर केवल एक दस्तावेज पर बना निशान नहीं होती. वह संवैधानिक अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया की प्रतिष्ठा का प्रतीक है. उसका फर्जी इस्तेमाल न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे को चोट पहुंचाता है.

क्योंकि अगर अदालत का आदेश ही फर्जी हो सकता है और उसके आधार पर सरकारी कार्रवाई भी हो सकती है, तो अगला सवाल केवल 129 वेबसाइटों का नहीं रहेगा. सवाल होगा—डिजिटल भारत में किसी नागरिक या संस्था की ऑनलाइन मौजूदगी कितनी सुरक्षित है? 

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