किसी देश में जनगणना का काम सामान्यतः प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाता है. सरकारी कर्मचारी घर-घर जाते हैं, परिवारों की संख्या दर्ज करते हैं, लोगों की उम्र, शिक्षा, भाषा और दूसरी जानकारियां जुटाते हैं. लेकिन मणिपुर में यही काम एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का विषय बन गया है.
यहां सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राज्य में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह भी है कि किसे कहां का निवासी माना जाए, विस्थापित लोगों की गिनती किस तरह हो और पहाड़ी तथा घाटी के क्षेत्रों के जनसंख्या आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जाए.
इसी विवाद के बीच मणिपुर हाई कोर्ट ने 4 नवंबर 2026 को जनगणना 2027 की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित रखने का निर्देश दिया.
अदालत ने केंद्र के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को राज्य से संबंधित सात ज्ञापनों पर विचार करके कारण सहित आदेश देने को कहा है. इसके बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना की प्रक्रिया स्थगित रहेगी, ताकि किसी असंतुष्ट पक्ष को अदालत जाने का अवसर मिल सके.
यह आदेश Kangleipak Students’ Association और International Peace and Social Advancement की जनहित याचिका तथा उससे जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान आया.
यह आदेश मणिपुर की मौजूदा परिस्थितियों में जनगणना कराने की कठिनाइयों को सामने लाता है.
लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है—क्या जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में जनसंख्या के आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया को लेकर सभी समुदायों का भरोसा हासिल किया जा सकता है?
जनगणना पर आपत्ति क्यों?
हाई कोर्ट के सामने रखे गए ज्ञापनों में अलग-अलग तरह की चिंताएं जाहिर की गई हैं. एक ज्ञापन में कहा गया है कि मणिपुर में असाधारण परिस्थितियों के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है और राज्य का वातावरण जनगणना के अनुकूल नहीं है.एक अन्य मांग में कहा गया है कि जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को अपडेट किया जाना चाहिए.
कुछ ज्ञापनों में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के मूल निवास स्थान को दर्ज करने की मांग की गई है. इनके अनुसार, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में तैनात गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों के लिए विशेष निर्देश होने चाहिए.
जनगणना की प्रक्रिया पर स्वतंत्र निगरानी की मांग भी उठाई गई है, ताकि आंकड़ों में किसी तरह की हेराफेरी की आशंका न रहे.
एक अन्य आपत्ति मणिपुर के पहाड़ी इलाकों की नौ उप-मंडलीय इकाइयों के जनसंख्या आंकड़ों से जुड़ी है.
इसके अलावा तीन ज्ञापन अलग-अलग प्राधिकारियों को सौंपे गए थे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय भी शामिल थे. इनका प्रमुख आग्रह था कि 2027 की जनगणना से पहले 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया जाए.
इन मांगों को अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया फैसला समझना गलत होगा. अदालत ने इन ज्ञापनों के गुण-दोष पर विचार करके निर्णय देने का निर्देश दिया है. NRC लागू करने का आदेश नहीं दिया है.
विस्थापन के बीच किसकी गिनती कहां होगी?
मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा ने राज्य के सामाजिक और भौगोलिक जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है. हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और मूल बस्तियों से विस्थापित हुए. कई परिवार राहत शिविरों में रहे, जबकि कुछ दूसरे जिलों या सुरक्षित स्थानों पर चले गए.ऐसी स्थिति में जनगणना के सामने एक व्यावहारिक चुनौती है.
यदि कोई परिवार अपने मूल गांव से विस्थापित होकर किसी दूसरे जिले में रह रहा है, तो उसकी गणना कैसे की जाएगी? क्या केवल वर्तमान निवास दर्ज होगा या मूल निवास का विवरण भी सुरक्षित रखा जाएगा? यदि मूल निवास और वर्तमान निवास के बीच अंतर स्पष्ट नहीं किया गया, तो भविष्य में आंकड़ों की व्याख्या मुश्किल हो सकती है.
यह केवल मणिपुर की समस्या नहीं है. दुनिया के कई संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना करते समय विस्थापन एक बड़ी चुनौती बनता है. लेकिन मणिपुर में यह चुनौती और संवेदनशील है, क्योंकि यहां जनसंख्या, भूमि, जातीय पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.
जनगणना का उद्देश्य किसी समुदाय की राजनीतिक ताकत तय करना नहीं है. फिर भी जनसंख्या से जुड़े आंकड़े सरकारी योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं, संसाधनों के वितरण और प्रशासनिक योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए यदि किसी समुदाय को लगता है कि उसकी आबादी सही ढंग से दर्ज नहीं होगी, तो जनगणना पर उसका भरोसा प्रभावित हो सकता है.
NRC और जनगणना का विवाद
इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू NRC है. कुछ संगठनों की मांग है कि जनगणना से पहले 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया जाए. इस मांग के पीछे नागरिकता और मूल निवास से जुड़े सवाल हैं.मणिपुर विधानसभा ने भी 5 अगस्त 2022 और 1 मार्च 2024 को NRC लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे. हाई कोर्ट की सुनवाई में इन प्रस्तावों का उल्लेख हुआ. इससे स्पष्ट है कि NRC का मुद्दा मणिपुर की राजनीति और प्रशासन में पहले से मौजूद है.
लेकिन जनगणना और NRC दो अलग प्रक्रियाएं हैं. जनगणना का काम आबादी और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का सांख्यिकीय विवरण जुटाना है, जबकि NRC का संबंध नागरिकता के रजिस्टर से है. दोनों को एक ही प्रक्रिया मान लेना उचित नहीं होगा.
यह भी ध्यान रखना होगा कि NRC को लेकर मणिपुर के सभी समुदायों और संगठनों की एक जैसी राय नहीं है. इसलिए किसी एक संगठन की मांग को पूरे राज्य की सहमति बताना गलत होगा. इस मुद्दे पर Meitei, Kuki-Zo और Naga समुदायों के संगठनों की चिंताओं और दृष्टिकोण को अलग-अलग समझना आवश्यक है.
परिसीमन का सवाल
मणिपुर में जनगणना से जुड़ी आपत्तियों का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू परिसीमन है. परिसीमन का अर्थ है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण. इसमें जनसंख्या के आंकड़ों की अहम भूमिका होती है.LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के सामने जनगणना के साथ प्रस्तावित परिसीमन को लेकर भी चिंताएं रखी गईं. सात ज्ञापनों में संयुक्त समिति और 14 नागरिक संगठनों की ओर से उठाए गए मुद्दे भी शामिल थे.
यही कारण है कि मणिपुर में जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर विवाद केवल प्रशासनिक नहीं रह जाता. यदि किसी क्षेत्र की आबादी के आंकड़े को लेकर विवाद है, तो उससे भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी बहस हो सकती है. पहाड़ी और घाटी के क्षेत्रों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास के माहौल में यह सवाल और संवेदनशील हो जाता है.
हालांकि, यह स्पष्ट रहना चाहिए कि हाई कोर्ट ने परिसीमन पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है. उसने जनगणना से संबंधित ज्ञापनों पर विचार करने और उन पर कारण सहित आदेश पारित करने को कहा है.
अदालत ने अब क्या रास्ता सुझाया है?
हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को सात ज्ञापनों पर अलग-अलग विचार करके एक साझा, कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.अदालत ने यह भी अनुमति दी है कि कोई अन्य व्यक्ति या संगठन 25 नवंबर 2026 तक अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है. राज्य सरकार और जनगणना प्राधिकरण जरूरत समझें तो सार्वजनिक परामर्श भी कर सकते हैं. यदि वे ऐसा नहीं करते, तो इसके कारण आदेश में दर्ज करने होंगे.
पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक पूरी की जानी है. इसके बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना स्थगित रहेगी, ताकि प्रभावित पक्षों को न्यायिक चुनौती देने का अवसर मिल सके.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बाद में आदेश को चुनौती दी जाती है, तो उस पर कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचार होगा.
आंकड़ों से पहले भरोसा जरूरी
मणिपुर का यह मामला एक बुनियादी सवाल उठाता है. क्या किसी समाज की सही जनगणना केवल गणनाकर्मियों को घर-घर भेजकर पूरी की जा सकती है, या इसके लिए उस समाज का भरोसा हासिल करना भी जरूरी है?जनगणना की विश्वसनीयता केवल तकनीकी शुद्धता से नहीं आती. इसके लिए लोगों का सहयोग, सुरक्षित वातावरण, स्पष्ट नियम और निष्पक्ष निगरानी भी जरूरी है.
विस्थापित परिवारों के मूल निवास और वर्तमान निवास का अंतर दर्ज करना, संघर्ष प्रभावित इलाकों में गणनाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आंकड़ों को लेकर उठने वाली शिकायतों का पारदर्शी समाधान करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं.
लेकिन इसके साथ एक और सावधानी जरूरी है. जनगणना को किसी समुदाय की राजनीतिक दावेदारी साबित करने का औजार नहीं बनाया जाना चाहिए.
आंकड़े वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड होते हैं, किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन में तैयार किया गया दस्तावेज नहीं.
मणिपुर में जनगणना पर लगी रोक को इसलिए केवल एक प्रशासनिक देरी के रूप में नहीं देखना चाहिए. यह राज्य में नागरिकता, पहचान, विस्थापन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े गहरे अविश्वास का संकेत भी है.
आने वाले महीनों में केंद्र और राज्य सरकार के सामने चुनौती होगी कि वे इन सवालों का जवाब पारदर्शी ढंग से दें.
आखिरकार जनगणना का उद्देश्य लोगों को गिनना भर नहीं है. उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई व्यक्ति, परिवार या समुदाय सरकारी आंकड़ों में अदृश्य न रह जाए. मणिपुर में यही भरोसा सबसे बड़ी चुनौती है.
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