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शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026

महाराष्ट्र में 10% पानी कटौती: सूखा प्रबंधन या जल शासन की परीक्षा?

मुख्य बिंदु
  • महाराष्ट्र सरकार ने 16 अक्टूबर से शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में कम-से-कम 10% पानी कटौती का निर्देश दिया.
  • पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने भी पानी की खपत घटाने के कदम घोषित किए हैं.
  • पेयजल को प्राथमिकता देने के साथ उद्योगों में पानी के पुनः उपयोग और पाइपलाइन रिसाव रोकने पर जोर है.
  • सवाल यह है कि पानी बचाने का बोझ केवल नागरिकों पर पड़ेगा या बड़े उपभोक्ताओं और प्रशासन की जवाबदेही भी तय होगी.
महाराष्ट्र में पानी का संकट अब केवल गर्मियों की आशंका नहीं, बल्कि जल प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारी की परीक्षा बनता जा रहा है.

राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को 16 अक्टूबर से कम-से-कम 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने को कहा. उद्देश्य उपलब्ध जल भंडार को अगले मानसून तक संभालकर रखना है.

लेकिन सवाल यह है कि क्या पानी की कटौती ही समाधान है, या इसके साथ जल वितरण की खामियों को भी दूर करना होगा?

कम बारिश से बढ़ी चिंता

आकाशवाणी की 5 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, जल संसाधन विभाग ने 31 अगस्त 2027 तक पानी के भंडार और उसके इस्तेमाल की योजना बनाने का निर्देश दिया है. पेयजल को प्राथमिकता देने, प्रमुख बांधों में 10 प्रतिशत आपातकालीन भंडार रखने और पानी की बर्बादी रोकने पर जोर दिया गया है.

उद्योगों से इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का कम-से-कम 30 प्रतिशत पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण करने को भी कहा गया है.

पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में इस नीति का असर दिखने लगा है.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की 16 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने पानी की आपूर्ति में 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है. वहां पहले से एक दिन छोड़कर पानी दिया जाता है; अब आपूर्ति की अवधि लगभग 20 से 25 मिनट घटने की संभावना है. पुणे में भी साप्ताहिक जलापूर्ति बंदी का उपाय लागू किया गया है.

क्या कटौती से आगे भी कोई रास्ता है?

पानी बचाने के लिए आपूर्ति घटाना एक तात्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन समाधान के लिए यह पर्याप्त नहीं है.

सबसे पहले यह देखना होगा कि पाइपलाइनों से कितना पानी रिसाव के कारण बर्बाद होता है, अवैध निकासी पर कितनी प्रभावी निगरानी है और नगर निकाय उपचारित अपशिष्ट जल का कितना पुनः उपयोग कर रहे हैं.

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को रिसाव रोकने और बागवानी, निर्माण तथा धुलाई जैसे कामों में उपचारित पानी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं. इन उपायों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा हो और आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं.

यह भी जरूरी है कि पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल घरेलू उपभोक्ताओं पर न डाली जाए. उद्योगों, बड़े व्यावसायिक परिसरों, निर्माण परियोजनाओं और स्थानीय प्रशासन—सभी के लिए स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए.

पानी की कटौती कितनी हुई, कितना पानी बचा और कितना उपचारित जल दोबारा इस्तेमाल हुआ, इसकी जानकारी नागरिकों को मिलनी चाहिए.

जल संकट, समानता और जवाबदेही

पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ सकता है जिनके पास भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या जो टैंकरों पर निर्भर हैं. इसलिए कटौती लागू करते समय यह भी देखना होगा कि अलग-अलग इलाकों में आपूर्ति का अंतर और न बढ़े.

कम पानी उपलब्ध होने पर समान और पारदर्शी वितरण पहले से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है.

खेती और उद्योगों की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सरकार ने पेयजल, पशुधन और चारे की जरूरतों को प्राथमिकता देने तथा उसके बाद सिंचाई के पानी के आवंटन की बात कही है. लेकिन इसके लिए बांधों के वास्तविक भंडार, आगामी मांग और वर्षा की स्थिति पर आधारित नियमित समीक्षा जरूरी होगी.

महाराष्ट्र की 10 प्रतिशत पानी कटौती को केवल संकट की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि जल शासन की परीक्षा के रूप में देखना चाहिए.

यदि इससे रिसाव रोकने, पानी के पुनर्चक्रण और पारदर्शी वितरण को बढ़ावा मिलता है, तो यह उपयोगी कदम साबित हो सकता है. लेकिन यदि नागरिकों को कम पानी मिलता रहे और बर्बादी के स्रोत बने रहें, तो समस्या अगले मौसम में फिर सामने आएगी.

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गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026

इंद्रायणी नदी में मछलियों की मौत: क्या नदी पुनर्जीवन के वादे जमीन पर उतर रहे हैं?

- महाराष्ट्र के आलंदी में इंद्रायणी नदी के गोपालपुरा क्षेत्र के पास 14 अक्टूबर को बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने की खबर सामने आई.

- स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नदी की सतह पर तैलीय परत दिखाई देने की बात कही और संभावित रासायनिक प्रदूषण पर चिंता जताई.

- आसपास की औद्योगिक इकाइयों को लेकर आशंका व्यक्त की गई है, लेकिन किसी खास इकाई को जिम्मेदार ठहराने के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी है.

- नदी के पुनर्जीवन और सीवेज ट्रीटमेंट की योजनाओं के बीच सवाल है कि प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम कितनी प्रभावी है.

- जल के नमूनों की जांच, जिम्मेदार एजेंसियों की प्रतिक्रिया और परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति इस मामले में निर्णायक होगी.

आलंदी के पास इंद्रायणी नदी में प्रदूषण और मछलियों की मौत की घटना


आलंदी में फिर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने से नदी के प्रदूषण पर सवाल उठे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजनाओं और प्रशासन के दावों के बीच अब निगरानी, जांच और जवाबदेही पर ध्यान देने की जरूरत है.

महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में बहने वाली इंद्रायणी नदी एक बार फिर प्रदूषण को लेकर चर्चा में है, 14 अक्टूबर 2026 को आलंदी के गोपालपुरा इलाके के पास बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने की खबर सामने आई.

अगले दिन, 15 अक्टूबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया की पुणे रिपोर्ट ने इस घटना को लेकर स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता सामने रखी. नदी की सतह पर तैलीय परत दिखाई देने की बात भी कही गई। इससे नदी में संभावित प्रदूषण और जलीय जीवन पर उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठे हैं.

इंद्रायणी केवल एक नदी नहीं है. आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज और देहू में संत तुकाराम महाराज से जुड़ी धार्मिक परंपराओं के कारण इसका विशेष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व है. 

यहां आने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों और नदी पर निर्भर जीव-जंतुओं के लिए इसकी स्वच्छता बेहद जरूरी है. ऐसे में बार-बार मछलियों की मौत की खबरें सामने आना पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों के लिए चिंता का विषय है.

नदी में मछलियों की मौत की वजह क्या है?

ताजा घटना के बाद स्थानीय कार्यकर्ता निसार सैयद ने नदी की सतह पर मोटी, तैलीय परत दिखाई देने की बात कही. उन्होंने आसपास की औद्योगिक इकाइयों से संभावित रासायनिक अपशिष्ट नदी में छोड़े जाने की आशंका भी जताई. उनके अनुसार, नदी के कुछ हिस्सों में ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आई हैं.

हालांकि, किसी औद्योगिक इकाई को मछलियों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले पानी और मृत मछलियों के नमूनों की वैज्ञानिक जांच जरूरी है. 

तैलीय परत प्रदूषण का संकेत हो सकती है, लेकिन केवल उसे देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पानी में कौन-सा रसायन मौजूद है या मछलियों की मौत का निश्चित कारण क्या है.

मछलियों की सामूहिक मौत के पीछे पानी में घुलित ऑक्सीजन की कमी, अनुपचारित सीवेज, रासायनिक अपशिष्ट या अन्य पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं. इन संभावनाओं के बीच अंतर करने के लिए जल-गुणवत्ता के आंकड़े, प्रयोगशाला परीक्षण और संबंधित अधिकारियों की जांच निर्णायक होगी.

यह पहली घटना नहीं है

इंद्रायणी में प्रदूषण की समस्या नई नहीं है. सितंबर 2026 में भी आलंदी के पास नदी में मरी हुई मछलियां मिलने की खबर आई थी. 

उस समय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और नदी की खराब होती जल-गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई थी. 

द टाइम्स ऑफ इंडिया की 15 सितंबर की रिपोर्ट में 2022 से 2024 के बीच नदी के विभिन्न हिस्सों में किए गए एक शोध का भी उल्लेख था, जिसमें ऊपरी हिस्सों की तुलना में निचले हिस्सों में जल-गुणवत्ता अधिक खराब पाई गई थी.

यह पुराना संदर्भ बताता है कि मौजूदा घटना को केवल एक दिन की समस्या मानकर नहीं देखा जा सकता. हालांकि, सितंबर की घटना और अक्टूबर की घटना के कारण एक जैसे हैं या नहीं, यह ताजा जांच के बिना तय नहीं किया जा सकता.

नदी के प्रदूषण की पड़ताल में यह समझना भी जरूरी है कि घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि से बहकर आने वाले प्रदूषक अलग-अलग स्रोत हैं. हर स्रोत के लिए निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था भी अलग हो सकती है.

नदी पुनर्जीवन परियोजना: योजना से जमीन तक का सफर

प्रदूषण पर चिंता के बीच सबसे अहम सवाल नदी को साफ करने के लिए उठाए गए कदमों का है. 

रिपोर्ट के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (PCMC) ने इस वर्ष इंद्रायणी नदी के पुनर्जीवन से जुड़ी परियोजना के लिए कार्यादेश जारी किए थे. इस परियोजना में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करने की योजना शामिल है.

लेकिन 15 अक्टूबर की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ महानगरपालिका अधिकारी के हवाले से बताया गया कि फिलहाल सर्वेक्षण का काम चल रहा है और उसके पूरा होने के बाद निर्माण शुरू होगा. 

रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के उद्घाटन में भी देरी हुई है और मौके पर काम शुरू नहीं हो पाया था.

यह स्थिति एक बुनियादी प्रश्न खड़ा करती है: यदि नदी में प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, तो उपचार और रोकथाम की योजनाओं को लागू करने में लगने वाला समय कैसे कम किया जा सकता है?

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना जरूरी है, लेकिन केवल निर्माण से समस्या हल नहीं होती. 

संयंत्रों की क्षमता, उनके नियमित संचालन, सीवर नेटवर्क की उपलब्धता और उपचारित पानी की गुणवत्ता की निगरानी भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है. यदि गंदा पानी किसी अन्य रास्ते से नदी में पहुंचता रहता है, तो नई परियोजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा.

प्रशासन की जवाबदेही और वैज्ञानिक जांच जरूरी

रिपोर्ट के अनुसार, महानगरपालिका के अधिकारी ने यह भी बताया कि संबंधित नागरिक निकाय की टीमें आसपास की औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जा रही है. यह कदम महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता का आकलन जांच के परिणामों और सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से होना चाहिए.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) और स्थानीय निकायों को ताजा घटना के बाद पानी के नमूने लेने, घुलित ऑक्सीजन और अन्य प्रदूषण संकेतकों की जांच करने तथा निष्कर्ष सार्वजनिक करने चाहिए. 

यदि किसी इकाई या सीवेज निकासी बिंदु से नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्रवाई का विवरण भी सामने आना चाहिए.

साथ ही, नदी के अलग-अलग हिस्सों में नियमित जल-गुणवत्ता निगरानी की जरूरत है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रदूषण कहां से आ रहा है, किस मौसम में बढ़ता है और उपचार के उपाय कितने प्रभावी हैं.

नदी बचाने के लिए घोषणाओं से आगे बढ़ना होगा

इंद्रायणी में मछलियों की मौत की ताजा घटना नदी की सेहत पर गंभीर सवाल उठाती है. लेकिन इसका समाधान किसी एक संभावित कारण को दोषी ठहराने या केवल नई परियोजना की घोषणा करने से नहीं निकलेगा. 

वैज्ञानिक जांच, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, सीवेज उपचार व्यवस्था का समयबद्ध क्रियान्वयन और नियमित सार्वजनिक निगरानी—इन सभी पर एक साथ काम करना होगा.

इंद्रायणी की स्वच्छता धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय जरूर है, लेकिन इसका महत्त्व उससे कहीं व्यापक है. यह जलीय जीवन, स्थानीय पर्यावरण और सार्वजनिक जवाबदेही का प्रश्न भी है. 

नदी पुनर्जीवन की सफलता का वास्तविक पैमाना बजट या कार्यादेश नहीं, बल्कि साफ होता पानी, सुरक्षित जलीय जीवन और प्रदूषण की घटनाओं में कमी होना चाहिए.

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FAQ

1. इंद्रायणी नदी में मछलियों की मौत की घटना कब और कहां सामने आई?

द टाइम्स ऑफ इंडिया की 15 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र के आलंदी में गोपालपुरा क्षेत्र के पास बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलीं.

2. इंद्रायणी नदी में मछलियों की मौत का कारण क्या है?

अभी ताजा घटना का निश्चित कारण स्थापित नहीं है. स्थानीय कार्यकर्ताओं ने संभावित रासायनिक प्रदूषण की आशंका जताई है. वास्तविक कारण जानने के लिए पानी और मृत मछलियों के नमूनों की वैज्ञानिक जांच जरूरी है.

3. क्या इंद्रायणी नदी में प्रदूषण की समस्या पहले भी सामने आई है?

हां. सितंबर 2026 और इससे पहले भी नदी में मरी हुई मछलियां मिलने तथा जल-गुणवत्ता खराब होने की खबरें प्रकाशित हुई थीं. हालांकि, हर घटना का कारण अलग हो सकता है.

4. इंद्रायणी नदी को साफ करने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने नदी पुनर्जीवन परियोजना के लिए कार्यादेश जारी किए हैं. इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना शामिल है. 15 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित अधिकारी ने बताया था कि सर्वेक्षण जारी है और उसके बाद काम शुरू होगा.

5. इंद्रायणी नदी में प्रदूषण की जांच कौन कर सकता है?

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित स्थानीय निकाय और अन्य सक्षम पर्यावरणीय संस्थाएं पानी के नमूनों की जांच, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकती हैं।

6. नदी में मछलियों की मौत रोकने के लिए क्या जरूरी है?

अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण, प्रभावी सीवेज ट्रीटमेंट, नियमित जल-गुणवत्ता परीक्षण और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई जरूरी है.

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मंगलवार, 10 सितंबर 2019

जीएम फसलों पर दुविधा में फंसी सरकार और किसान

संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि ये फसलें मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं हैं. हालांकि इससे जीएम फसलों पर पूरी पाबंदी का मामला फिट नहीं बैठता, लेकिन पर्यावरण को लेकर चिंतित लोग और कुछ किसानों के समूह भी, कहते हैं कि सरकार इस मसले पर ऐसे अध्ययनों को नजरअंदाज कर रही है जो जीएम फसलों की पैदावार को सेहत के नुक्सान से जोड़कर देखते हैं


महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के किसान आनुवंशिक इंजीनियरिंग से दुरुस्त किए गए फसलों (जीएम) को उगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनका तर्क है कि इन्हें उगाने में कम लागत आती है, उपज अधिक होती है और इनपर कीटों और खरपतवारों का हमला भी कम होता है. सरकार ने जीएम कॉटन (कपास) की एक प्रजाति को छोड़कर बाकी जीएम फसलों पर पाबंदी लगा रखी है.

लेकिन 19 जुलाई को संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि ये फसलें मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं हैं. हालांकि इससे जीएम फसलों पर पूरी पाबंदी का मामला फिट नहीं बैठता, लेकिन पर्यावरण को लेकर चिंतित लोग और कुछ किसानों के समूह भी, कहते हैं कि सरकार इस मसले पर ऐसे अध्ययनों को नजरअंदाज कर रही है जो जीएम फसलों की पैदावार को सेहत के नुक्सान से जोड़कर देखते हैं. पर्यावरणविदों का कहना है कि जीएम फूड के इस्तेमाल से कैंसर भी हो सकता है.

अब सवाल यह भी है कि क्या आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार फसलें सेहत की लिए ठीक है या नहीं, इस पर निगाह कौन रखेगा. या खेती में अधिक पैदावार हासिल करने की इच्छा से हम पर्यावरण और सेहत की चिंता को ताक पर रख दें. इसके बरअक्स एक सवाल यह पैदा होता है कि जीएम फसलें बदलते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के दौर में मुफीद साबित हो सकती हैं और इससे बढ़ती आबादी का पेट भी भरा जा सकता है.

असल में, बीटी कॉटन को मंजूरी मिले 17 साल बीत गए हैं. यह एकमात्र जीएम फसल है जिसे भारत में उगाने की कानूनी मंजूरी मिली हुई है. हालांकि बीटी ब्रिंजल (बैंगन) और जीएम सरसों को भी 2017 में सरकारी मंजूरी दी जा चुकी है.

पिछली जुलाई में महाराष्ट्र में 12 किसानों को सरकारी बंदिश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया था. ये किसान बिना मंजूरी वाले जीएम कपास के बीजों का इस्तेमाल कर रहे थे. इस बाबत, 60 एफआइआर दर्ज किए गए और 1100 किलोग्राम गैरकानूनी बीज भी जब्त किया गया था.

गौरतलब है कि गैरकानूनी जीएम फसलें उगाने पर पांच साल की कैद और 1 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि देश में साल 2017-18 में 62 लाख मीट्रिक टन कपास की पैदावार हुई थी. चीन के बनिस्बत यह उपज काफी अधिक थी. चीन में 60 लाख मीट्रिक टन, अमेरिका में 46 लाख मीट्रिक टन, ब्राजील में 19 लाख मीट्रिक टन और पाकिस्तान में 18 लाख मीट्रिक टन कपास उगाया गया. भारत से 2017-18 में 11.3 लाख मीट्रिक टन कपास का निर्यात किया गया था. निर्यात के मामले में भारत अमेरिका से काफी पीछे है. अमेरिका में 34.5 लाख मीट्रिक टन कपास उस साल निर्यात किया गया था. भारत कपास का आयात करने में पूरी दुनिया में सातवें पायदान पर है जहां 3,70,000 मीट्रिक टन कपास का आयात किया गया.

देश में कपास की खेती का रकबा करीबन 1.17 करोड़ हेक्टेयर है. यानी दुनिया भर में जितनी जमीन में कपास उगाया जाता है उसका 37.5 फीसदी खेत भारत में है. देश के 10 राज्यों के 65 लाख कपास किसान और करीबन 6 करोड़ लोग कपास से जुड़े कामकाज से अपनी रोटी कमाते हैं.

देश के कपास पैदा करने वाले इलाकों में से 15 फीसदी इलाके महाराष्ट, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं जहां गैर-कानूनी जीएम कपास (2017-18 में) उगाई गई थी. इसमें हर हेक्टेयर में करीबन 2800 से 5000 रुपए तक का फायदा हुआ था.

कॉटन एसोशिएसन ऑफ इंडिया के मुताबिक, साल 2010 से 2015 के बीच प्रति हेक्टेयर 73,200 रुपये की औसत आमदनी कपास उगाने वाले किसानों को हुई थी. जबकि इसी अवधि में कपास उगाने का प्रति हेक्टेयर औसत खर्च 63,941 रुपये था.

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गुरुवार, 15 नवंबर 2012

बाल ठाकरे पर कुछ शब्द

महाराष्ट्र के निवासी बाल ठाकरे बीमार हैं. वह पहले कार्टून बनाते थे. अब लोग उनके कार्टून बनाते हैं. बाल ठाकरे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो उनकी बात नहीं मानते. उनके पास अपनी एक फौज है. बाल ठाकरे उसे शिवसेना कहते हैं. लोग उसे शिव की फौज नहीं कहते हैं. 200 सालों की गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ऐसा इतिहास की किताबें कहती हैं.

बाहर के लोगों को मुंबई नहीं आना चाहिए- ऐसा बाल ठाकरे कहते हैं. महाराष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और दुनिया के सभी बड़ी कंपनियों का दफ्तर है-ऐसा सरकारी वेबसाइट कहती है. माइकल जैक्सन नामक एक महान गायक व नर्तक था. वह मराठी मानुष नहीं था. गैर-मराठी भी सम्मान के योग्य होते होते हैं, ऐसा भारत का संविधान कहता है. माइकल को महाराष्ट्र के मुंबई में बुलाया गया.

बाल ठाकरे को माइकल जैक्सन की नृत्य कला पसंद थी. विदेशों से लोग रोजाना मुंबई आते हैं ऐसा पर्यटन विभाग के आंकड़े कहते हैं. माइकल पहला ऐसा गैर-मराठी था जिसे बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र आने का न्योता दिया, ऐसा सभी कहते हैं. माइकल जैक्सन का नाम गिनिज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है. माइकल को मराठी गीत नहीं याद थे. माइकल सुरक्षित अपने देश पहुंच गया. ऐसा अखबारों की रिपोर्ट कहती है.

बाल ठाकरे ने बंबई का नाम बदलकर मुंबई कराया. नाम का गलत उच्चारण बाल ठाकरे को पसंद नहीं. शास्त्रों में भूल के लिए क्षमा करने को कहा गया है. शास्त्रों का मराठी अनुवाद अभी पूरा नहीं हुआ है. महाराष्ट्र के बाहर के लोग सुंदर नहीं होते. ऐसा बाल ठाकरे कहते हैं. सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भारत के लोगों ने बहुत कम बार खिताब जीता है. ऐसा गूगल कहता है. गैर मराठियों को महाराष्ट्र से चले जाना चाहिए ऐसा बाल ठाकरे कहते हैं.

कुछ लोग बाल ठाकरे की बात सरलता से समझ लेते हैं. कुछ लोग नहीं समझते हैं. भारत में बात मनवाने के लिए समझाने के अलावा एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है. महात्मा गांधी इसे हिंसा कहते हैं. तमिल लोग लुंगी पहनते हैं. बाल ठाकरे लुंगी पहनना पसंद नहीं करते हैं. तमिलनाडु भारत गणराज्य का एक प्रदेश है. तमिलनाडु के लिए मुंबई से कई सीधी ट्रेने हैं.

भारत में पहली रेल महाराष्ट्र में चलाई गई थी. भारतीय रेल का नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है. बिहार और यूपी महाराष्ट्र से रेलमार्ग से जुड़ा है. बाल ठाकरे का सामान्य ज्ञान औसत से बेहतर है. उत्तर भारतीय गंदगी फैलाते हैं ऐसा बाल ठाकरे कहते हैं. मुंबई के विकास में उनका भी योगदान है-ऐसा उत्तर भारतीय कहते हैं. मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, ऐसा विश्व बैंक कहता है. मुंबा देवी के मंदिर के आसपास बसी एक बस्ती की किस्मत बनाने में उत्तर भारतीयों ने अपना खून-पसीना लगाया है, ऐसा गूगल में पड़े रिपोर्ट कहते हैं. यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है.

बाल ठाकरे के पूर्वज बिहार से थे, ऐसा दिग्विजय सिंह कहते हैं. दिग्विजय सिंह पढ़े-लिखे हैं ऐसा संसद की वेबसाइट पर छपी उनकी प्रोफाइल कहती है. दिग्विजय सिंह एक किताब रखते हैं. किताब बाल ठाकरे के पिताजी ने संपादित की थी. ठाकरे परिवार बिहार से मध्य प्रदेश होता महाराष्ट्र आया, ऐसा किताब कहती है. यह दुष्प्रचार है ऐसा बाल ठाकरे कहते हैं. महाराष्ट्र के बाहर से हजारों लोग रोजाना रेलगाड़ी से मुंबई आते हैं. बाल ठाकरे इस पर क्रोध करते हैं.

बाल ठाकरे के एक भी सराहनीय कार्य की चर्चा गूगल पर नहीं है. गूगल का मालिक मराठी मानुष नहीं है.



---राजन प्रकाश

बुधवार, 11 अप्रैल 2012

भूकंप, सुनामी और बेनकाब हो गए चैनल

इंडोनेशिया में रिक्टर पैमान पर पहले 8.9 फिर सुधारकर 8.7 का भूकंप क्या आय़ा, टीवी पर मार्कन्डेय काटजू की टिप्पणी सच होती लगी। फिर सुनामी की चेतावनी भी आ गई। भूकंप के दौर में हड़कंप मचाने वाले चैनलों ने हाहाकार मचा दिया।
ऐसे होता है भूकंप का केंन्द्र, अधिकेन्द्र और फोकस। ज्यादा खतरा होता है फोकस पर


इंडिया टीवी, आजतक, ज़ी सब अपने-अपने तरीके से घुट्टी पिला रहे थे जनता को। सुनामी की घुट्टी। पहले तो भारत समेत 27 देशों में सुनामी की चेतावनी आई। सभी चैनलों ने सुनामी के विजुअल तलाशने शुरुकर दिए। आजतक ने अपने पुराने पैकेज का ग्राफिक्स उठाया, जिसमें कहा गया कि भूकंप का केन्द्र धरती के भीतर है। (अब उनको कौन बताए कि भूकंप का केन्द्र हमेशा धरती के नीचे  ही होता है।)

ज्यादातर चैनलों के रिपोर्टरों को रिक्टर पैमाने पर बढ़ते या घटते पॉइंट के लॉगरिथमिक वैल्यू का पता नहीं।

खैर इस आपाधापी में मेरे भौगोलिक ज्ञान में खास बढोत्तरी हुई। पहले तो कॉपरनिकस को गलत ठहराया इंडिया टीवी ने। एक एटलस के सहार ज्ञान बघारते हुए रोहित नाम के ज्ञानी रिपोर्टर ने कहा कि  धरती पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है। इसे ज़बान फिसलने का मामला माना जा सकता है। लेकिन जनाब ज़बान फिसलने ही क्यों दें। आखिर ज़र्नलिज्म को कुछ लोग जिम्मेदारी काम मानते थे और इस गलतफहमी में मेरा बुरी तरह यकीन है।

दूसरा बड़ा ज्ञान मिला कि इंडिरा पॉइंट तमिलनाडु में कन्याकुमारी के नीचे हैं। जब हम पांचवी में पढ़ते थे तो सरकार स्कूल में हमें बताया गया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अँडमान निकोबार द्वीप समूह में है।

प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी पढ़ा है हमने। सबसे तेज़ चैनल ने प्लेटों की गति इतनी तेज कर दी कि इंदिरा पॉइंट सरकता हुआ नहीं, बहता हुआ तमिलनाडु तट पर आ लगा। बाजाप्ता चैनल ने इसे ग्राफिक्स के जरिए दिखाया भी। लाल बिंदु से। अरुण पुरी किसी से जवाबतलब करेंगे? नहीं करेंगे। तेजी मे ऐसी गलतियां हो जाती हैं.। माफी मांगने की भी जरुरत नहीं।

क्यों मांगे माफी। चैनल किसी दर्शक के प्रति जिम्मेदार तो है नहीँ। डीडी ने ऐसा कोई कदम उठाया ही नहीं। काहे सरदर्द लिया जाए। जब तक ग्राफिक्स बने उससे पहले सारा नटखेला खत्म। चेतावनी वापस ले ली गई। दुनिया में सच में भी बरबादी आ जाए तो आ जाए, डीडी अपने क्यूशीट (तयशुदा प्रोग्राम) से हट नहीं सकता। खेल समाचार चल रहा था उस वक्त। खेल समाचारवाचक अनिल टॉमस एक क्लूलेस भूकंप के बारे में पूछते नजर आ रहे थे।

ऐसी ही घटनाएँ होती हैं, जो कम से कम टीवी रिपोर्टिंग के बारे में न्यायमूर्ति मार्केंडेय काटजू को सच साबित करती है। ज्यादातर रिपोर्टर सतही रिपोर्टिंग करते हैं। अब आप बाकी की खबरों के बारे में भी ऐसा ही पैमान तय कर लें तो पता लग जाएगा कि भारत में टीवी  में कैसे अनपढ़ लोग रिपोर्टिग कर रहे हैं।

एक और नजारा जो हर बारिश के बाद आता है वो ये कि देश में कही भी बारिश हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में दिल्ली में-तो हर रिपोर्टर का एक ही तर्क होता है। पश्चिमी विक्षोभ। जुलाई में बारिश हो तो पश्चिमी विक्षोभ और जनवरी में तो भी पश्चिमी विक्षोभ और अप्रैल में हो तो भी पश्चिमी विक्षोभ। न फूलो की बारिश का पता न मैंगो शावर का।

हर रिपोर्टर या कोई रिपोर्टर जरुरी नहीं कि भूगोल का जानकार हो, लेकिन जिस विषय पर आप बोल रहे हों, उसकी बेसिक्स तो पता हो। ये तो नहीं कि आप अफगानिस्तान की राजधानी उलानबटोर बोल दें और कवर करते रहें विदेश मामले। या रणवीर सेना को और नक्सलियों को एक ही बताकर गृह मंत्रालय की बीट कवर करते रहें।

सुना है चैनलों ने जब तक सुनामी के विजुअल न मिले जापान वाली सुनामी और अंडमान वाली सुनामी के शॉट्स दिखाने का फैसला कर लिया था। वक्त है अब टीवी के लिए कि परिपक्व हुआ जाए। वरना रही सही क्रेडिबिलिटी की भी मदर-सिस्टर हो जाएगी।

गुरुवार, 4 फ़रवरी 2010

बाल ठाकरे और दाऊद के समधी




तमाम उम्र वह दूसरों को शीशा दिखाने में बिजी रहे, इतना कि खुद को आईने में देखने की कभी फुरसत ही नहीं मिली। विचारशून्य और दूरदृष्टिदोषग्रस्त राजनीतिक दल शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने कभी खुद को आईने में देखा होता तो उन्हें अपनी कथनी और करनी का अंतर पता चलता।



सबसे पहला तो यही दाग जो वह शाह रुख़ में देख रहे हैं, यानी पाक क्रिकेटरों के साथ खड़े होने का। कल टीवी चैनल वालों ने बाल ठाकरे की पोल खोल दी और 2004 का एक फुटेज पेल दिया जिसमें ठाकरे, दाउद के समधी जावेद मियांदाद के साथ दिख रहे थे।



मियांदाक की अगवानी में बड़बोले राज और उद्धव भी हाथ बंधे खड़े दिखे। चैनलों ने पूरे देश को एक ऐसे शख्स की असलियत दिखा दी, जिसके दो चेहरे हैं। एक और तो वह भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में पिच पर डामर उड़ेल देते हैं, विकेट खोद देते हैं और तमाम किस्म का गुलगपाड़ा मचाते हैं, दूसरी तरफ मियांदाद को दावत देते हैं।



अब वह शाहरुख को धमकी दे रहे है कि मन्नत मुंबई में ही है। अर्थात् माफी तो मांग ही लो।
यह सेना की फिसलती जा रही सियासत पर सान चढाने की कवायद भर ही माना जाना चाहिए और एक तरह से बयानबाजियों के दौर से शिवसेना प्रमुख ने राज ठाकरे की सियासत में सेंध तो लगा ही दी है।



दरअसल, कथित रुप से हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले ठाकरे की राजनीतिक ज़मीन बेहद पोली है। विकास का विज़न नहीं। भावनात्मक मुद्दों के अलावा उनके पास और कोई विजन ही नहीं। आमची मुंबई, मराठी मानुष और पाकिस्तान के खिलाफ़ ज़हर उगलने के सिवाय भविष्य के बारे में उनकी सोच और दिशा अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सत्ता में रह कर ही शिवसेना ने कौन सा तीर मार लिया यह भी साफ नहीं।



बेतुके बाइटों के ज़रिए वह मीडिया में चढायमान तो हैं, लेकिन इससे उनका वोटबैंक कैसे समृद्ध होगा। मुझे तो लगता है कि सोचने और विचार करने वाला मराठी भी उनके जैसे संकीर्ण सोच वाले नेता को अपना समर्थन नहीं देगा। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यह बात साबित हो ही चुकी है। 12-13 सीटें तो चिरकुट नेता भी जीत जाते हैं।



तो लब्बोलुआब यह कि या तो शिवसेना जैसी पार्टी को अपना भविष्य संवारने के लिए विकास और समग्र विकास के लिए अपना अजेंडा तय करना चाहिए और भड़काऊ बयानबाजी से दूर रहकर आम आदमी के हित में काम करना चाहिए, दूसरी और भूमिपुत्रों के हित को ध्यान में ऱखने के लिए विस्तृत विज़न अपनाना चाहिए।



अपना विकास ज्यादा ज़रुरी है, दूसरों के पेट पर लात मारने से। वैसे भी ऐसी ही हालत रही तो जिसतरह तमिलों के विरोध में उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ दॿिण में सिनेमा विकसित हो गया। वैसे ही मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट हो जाएगी।



विकास के लिए सबसे अहम गुंडागर्दी पर लगाम लगाना होता है, सत्ताधारी कांग्रेस जितनी जल्दी यह समझे उतना बेहतर। शिवसेना वाले चाहें तो बिहार के विकास के ग्राफ से सीख ले सकते हैं। गुंडागर्दी ने बिहार में विकास को जितना नुकसान पहुंचया और वहां के मेहनतकश लोगो को राज्य छोड़ने को मजबूर किया, यह जगजाहिर है।


मंगलवार, 20 मई 2008

एफटीआईआई के दिन-३


एफटीआईआई में पहले ही दिन से मन रमने लगा था। गरमी तेज़ तो थी लेकिन दोस्तों ने अहाते के ही 'शांताराम पॉन्ड' जैसी जगह से परिचित करवा दिया था। यह तालाबनुमा गड्ढा वी शांताराम के नाम पर है। इसी जगह पर 'संत तुकाराम' की शूंटिंग भी हुई थी। जिन लोगों ने 'संत तुकाराम' देखी है, उन्हें वह सीन ज़रूर याद होगा जिसमें विरोधियों की वजह से संत तुकाराम अपने सारे ग्रंथ नदी में बहा देते हैं। वह नदी इसी तालाबनुमा गढे में पानी भरकर फिल्माया गया था। इस गढे की गहराई बमुश्किल ४-५ फीट होगी। चारों तरफ इमली, बरगद और ऐसे ही दूसरे पेड़। लोगो को गांव का शॉट लेना हो या जंगल का या फिर मंदिर का। इसी जगह की मदद ली जाती है। शांत, सुकुनबख्श जगह।

विनेश और सुनील मेहरू जी ने दारू की दुकान भी खोज निकाली। एफटीआईआई के पास ही में है। लॉ कॉलेज रोड में एफटीआईआई से निकलते ही दाहिनी ओर मुड़ने पर बाजार जैसी जगह है। यहीं पर है तत्वसेवन की जगह।

उधर, एफटीआईआई के अहाते में ही पहाड़ी की तलहटी में एक हनुमान मंदिर है। जिसकी राह में ढेरों झाडि़यां है और जहां और मानव मल की बू से मुठभेड़ करते हुए ही जा पाएंगे। मंदिर वैसे साफ-सुथरा है।

एफटीआईआई में प्रभात स्टूडियों के वक्त की ढेरों निशानियां मौजूद है। वह स्टूडियों भी.. जिसमें काग़ज़ के फूल के गुरुदत्त के सबसे मार्मिक शॉट फिल्माए गए थे।

शाम में हम पांचों लोग डेक्कन जिमख़ाना के पास के मशहर चाय की दुकान 'गुडलक'में भी गए। इसी दुकान में गुरुदत्त साहब देवानंद के साथ आया करते थे। उस वक्त दोनों में से किसी को भी ब्रेक नहीं मिल पाया था। एफटीआईआई से डेक्कन जिमखाना के बीच जंगल हुआ करता था और दोनों महानुभाव साइकिल से गुडलक तक जाया करते थे। (बाद में इस बात की पुष्टि देव साहब ने गोवा में मुलाकात के दौरान भी की।) देव साहब और गुरुदत्त ने एक दूसरे से वायदा किया कि जो भी पहले हिट हो गया दूसरे को मदद करेगा। संभवतया देव साहब को पहले ब्रेक मिल गया और उनकी 'टैक्सी ड्राईवर' हिट हो गई। फिर भी उन्होंने अपना वायदा बिसराया नहीं और गुरुद्त्त के साथ 'बाज़ी' जैसी फिल्म की।

एफटीआईआई में रहते हुए ऐसी कई जानकारियों ने मुझे हैरान किया। कुछ की पुष्टि हुई है कुछ की बाकी है।

to be contd..

शनिवार, 17 मई 2008

एफटीआईआई और विस्डम ट्री


एफटीआईआई में हमने सुना था कि एक बोधि वृक्ष भी है। अंग्रेजी में जिसे लोग विस्डम ट्री कहते हैँ। एफटीआईआई के अपने शुरुआती दिनों में यह कयास लगाते रहे कि इन ढेर सारे पेड़ों में विस्डम ट्री आखिर है कौन सा। किसी ने कहा कि मेन गेट के अगल बगल खड़े बरगद के पेडो में से ही कोई एक विस्डम ट्री है। कोई पीपल को बतात रहा।

हमारे सात दिल्ली से गए विनेश शर्मा थे। विनेश अपना प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। फिल्म के पक्के कीड़े। हमारे अन्य साथियों में बौद्धिकों की कमी नहीं थी। यूजीसी से गए सुनील मेहरू, सहारा न्यूज के आउटपुट हेड पुनीत कुमार, एफटीआईआई में ही एक्टिंग का कोर्स कर रहे आशुतोष दूबे, स्क्रिप्ट राईटिंग सीख रहे मुकेश नीमा... हमारी पांच लोगों की टीम बन गई। पक्के गपोड़बाजों की टीम।

मेरे रूममेट थे सौम्या सेन.. अफवाह थी कि वह नंदिता दास के पूर्व पति हैं। यह अपवाह कई लोगों ने बड़े भरोसे के साथ बताई थी। धीरे-धीरे अपने साथि्यों से परिचय हुआ.. कोई बेवसाईट चलाती थी, कोई मेरी तरह पत्रकारिता में थी, कोई कटरपोरेट फिल्में बनाते थे, कोई वृत्तचित्र निर्माता थे, किसी का सपना था आगे चलकर अपने भाई की तरह बड़ा फिल्मकार बनाना। बता दूं कि महेश मांजरेकर के छोटे भाई संतोष मेरे साथ थे। मतलब एक मुकम्मल टीम तैयार थी।

बहरहाल, बाद में खुलासा हुआ कि एफटीआईआई के बीचोंबीच मुख्य तियेटर के पास का आम का पेड़ ही विस्डम ट्री है। इसी का छांव में ऋत्विक घटक छात्रों को सिनेमा पढाते थे। मैं अभिभूत था। गरमी अपने शबाब पर थी, और विस्डम ट्री भी आम से लदी थी। दूबे और उसके दूसरे पुराने साथियों के साथ मैं भी भदेस था और हमारी नजर पकते हुए आमों पर लगी रहती। २० मई के बाद जब हवा की चाल ने दुलकी पकड़ी आम धड़ाधड़ धराशायी होने लगे और हम और लोगों की नज़र उस पर पड़े उससे पहले ही उन्हे उदरस्थ कर जाते। दूबे जैसे सिने-भक्तों के लिए उसका स्वाद अहम नहीं था। उनको भरोसा था कि विस्डम ट्री का कुछ विस्डम तो उनके हिस्से भी इस प्रक्रिया में ुनके अंतस में जाएगा ही।

बहराहाल, लोगबाग देर रात तक उस पेड़ के नीचे बैठते। सिनेमा पर चर्चा होती। लेकिन पेड़ की उस शीतल छांव में बैठकर चर्चा और लफ्फाजी का आनंद शब्दों में बयां करने से परे हैं। उस जबानी जमाखर्च का मज़ा तो ऐसी बैटकों में शामिल होकर ही लिया जा सकता है।

लेकिन एक बात जिसपर हमेशा लोगों से हम पांच असहमत होते थे, वह था बॉलिवुड को लेकर वहां के लोगों का नज़रिया । एफटीआईआई में प्रफेसर्स से लेकर छात्र तक मुंबईया पिल्मों को दोयम दर्जे का मानते थे। हम ऐसा नहीं मानते। इसके लिए हम वहां के निदेशक त्रिपुरारी शरण से भी भिड़ गए। लेकिन वह सब अगली पोस्ट में....

जारी

बुधवार, 14 मई 2008

एफटीआईआई के दिन १


पिछले साल पुणे गया था। एफटीआईआई में। पढ़ने, फिल्म के बारे में सीखने।

दिल्ली से ट्रेन चली तो मन में एक उत्कंठा थी, नए शहर को जानने को लेकर। पुणे पहुंचते-पहुंचते रात हो गई। मैं ने भी सीधे एफटीआईआई का रुख करने की बजाय, डेक्कन ज़िमखाना के पास रुकना पता नहीं क्यों ज़्यादा मुनासिब समझा। वहीं नदी के किनारे पुल के पास मेला सा लगा था। लोगों की भीड़ रात के दस बजे जवान होनी शुरु हुई थी। मेले में ही डिनर से निवृत होकर जमकर सोया।

अगले दिन दस बजे हम जैसे फिल्मी कीड़ों को एफटीटीआई में रिपोर्ट देनी थी। मैंने सामान होटल में ही छोड़ा, और एफटीआईआई पहुंचा। मन में दिल्ली वाली मानसिकता थी कि पता नहीं एफटीआईआई के हॉस्टल की क्या व्यवस्था हो।

लॉ कॉलेज रोड में घुसते ही, एक परंपरा और आधुनिकता का मिलन दिल को छू गया. लगा पेशवाओं का ज़माना मेरी आँखों के सामने जिंदा हो उठा हो।

एफटीआईआई का गेट और पहाड़ी की तलहटी तक सीधी जाती सड़क एक प्रतीक है। एफटीआईआई के अहाते की हर शै में सिनेमा की मिलावट है। यह संस्थान सरकारी तौर पर अस्तित्व में आने से बहुत पहले एक शानदार इतिहास रखता रहा है।

एफटीआईआई की इमारत को पहले प्रभात स्टूडियो कहते थे। बहरहाल, हम बात कर रहे थे प्रतीक की। एफटीआईआई में घुसना बेहद मुश्किल है, लेकिन एक बार आप अंदर दाखिल हो गए, जाहिर है एक छात्र के तौर पर, तो फिर आपको यहां की आबो-हवा से मुहब्बत हो जाएगी। गेट से घुसते ही पहले तो सीधी चढाई है। जो पहा़डी़ की तलहटी तक चली जाती है। लेकिन पढाई पूरी कर और सैद्धांतिक दुनिया से बाहर क़दम रखते ही ढलान का सामना करना पड़ता है। दुनियावी मामले पढाई की बातों से कितने विलग होते है।

बहरहाल, मुझे एफटीआईआई में हॉस्टल में कमरा भी मिल गया और ११ बजे से शुरु होने वाले पहले ऑरियेंटेशन की क्लास के बाद मैं मय सामान एफटीटीआई आ गया।

जारी...