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| Quad Leaders’ Summit में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची |
समुद्र के नीचे बिछी संचार केबलों से लेकर बिजली के केबल नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कारोबार और महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं तक—Quad अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है.
इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची शामिल हुए. बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में छह प्रमुख पहलों और सहयोग के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया.
इनमें Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, Quad Business Leaders' Forum, विस्तारित Cable Connectivity Partnership, साइबर सुरक्षा सहयोग, Super Intelligence Accelerator और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता शामिल हैं.
यह बदलाव इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आज किसी देश की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं, सैन्य ठिकानों और युद्धपोतों से तय नहीं होती. जिस समुद्री केबल से इंटरनेट का डेटा गुजरता है, जिस ऊर्जा नेटवर्क से बिजली आती है, जिस चिप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित होती है और जिस समुद्री मार्ग से व्यापार होता है, ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के हिस्से बन चुके हैं.
Quad का नया एजेंडा: सुरक्षा की परिभाषा का विस्तार
Quad यानी Quadrilateral Security Dialogue की शुरुआत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक संवाद के रूप में हुई थी. 2004 की सुनामी के बाद इन देशों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए सहयोग किया था.
बाद में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच इस समूह का महत्व बढ़ा. 2017 में इसे फिर सक्रिय किया गया और 2021 में नेताओं के स्तर पर इसकी बैठकें शुरू हुईं.
हालांकि Quad को अक्सर चीन के प्रभाव का मुकाबला करने वाले समूह के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पहचान किसी सैन्य गठबंधन की नहीं है. इसके पास NATO जैसी सामूहिक रक्षा संधि नहीं है और न ही किसी सदस्य देश पर हमले की स्थिति में सैन्य जवाब देने का बाध्यकारी प्रावधान है.
मनीला का संयुक्त वक्तव्य इस बात की पुष्टि करता है कि चारों देश अब सुरक्षा को व्यापक अर्थ में देख रहे हैं. समुद्री निगरानी, डिजिटल नेटवर्क, साइबर हमले, ऊर्जा आपूर्ति और महत्वपूर्ण तकनीकों की उपलब्धता को एक-दूसरे से जुड़ी चुनौतियों के रूप में रखा गया है.
यह केवल शब्दों का विस्तार नहीं है. इसका अर्थ है कि भविष्य में Quad का प्रभाव युद्धपोतों की तैनाती से आगे बढ़कर उस बुनियादी ढाँचे तक जा सकता है जिस पर आधुनिक अर्थव्यवस्था निर्भर है.
समुद्र के नीचे की केबलें: डिजिटल दुनिया की अदृश्य जीवनरेखा
आज दुनिया का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर-ऑप्टिक केबलों से गुजरता है. इन केबलों के बिना अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, क्लाउड सेवाएं, वीडियो कॉल, सरकारी संचार और वैश्विक कारोबार गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं.
समुद्री केबलों की सुरक्षा इसलिए भी जटिल है क्योंकि वे हजारों किलोमीटर तक समुद्र की तलहटी में फैली होती हैं. किसी जहाज के लंगर, प्राकृतिक आपदा, तकनीकी खराबी या जानबूझकर की गई तोड़फोड़ से इनका संपर्क टूट सकता है. किसी क्षेत्र में एक साथ कई केबल क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इंटरनेट और संचार सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है.
Quad पहले ही Cable Connectivity and Resilience Partnership के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित संचार ढाँचे को बढ़ावा दे रहा था. मनीला बैठक में इस साझेदारी को एक नया आयाम मिला. संयुक्त वक्तव्य में ऑस्ट्रेलिया के योगदान को बिजली के केबलों पर केंद्रित करने और हिंद महासागर में प्रस्तावित नई अंडरसी केबल परियोजनाओं का स्वागत किया गया.
यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. संयुक्त वक्तव्य में संचार केबलों की मौजूदा साझेदारी के विस्तार और बिजली केबलों पर ऑस्ट्रेलिया के योगदान की बात है.
इसका अर्थ यह नहीं है कि चारों देशों ने किसी विशेष नई परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया है. परियोजनाओं का विवरण, निवेश और समय-सीमा अभी अलग से स्पष्ट होना बाकी है.
भारत के लिए यह विषय विशेष महत्त्व रखता है. मुंबई, चेन्नई और दूसरे तटीय शहर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संचार नेटवर्क से जुड़े हैं. हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक स्थिति उसे एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच डिजिटल संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती है.
यदि भारत इस क्षेत्र में सुरक्षित केबल नेटवर्क, मरम्मत सुविधाओं और समुद्री निगरानी की क्षमता विकसित करता है तो उसका लाभ केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा. भारत डिजिटल सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय डेटा संपर्क के एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में भी उभर सकता है.
समुद्री निगरानी: हिंद-प्रशांत में साझा सूचना का महत्व
मनीला बैठक की एक प्रमुख घोषणा Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration है. इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की जानकारी और निगरानी से जुड़ी सूचनाओं को साझा करना है.
संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, 2027 में चारों देशों के P-8 और P-3C समुद्री गश्ती विमान पहली बार Quad के संदर्भ में एक समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए निर्धारित हैं.
यह घोषणा ध्यान देने योग्य है. P-8 और P-3C विमान समुद्री निगरानी, पनडुब्बी-रोधी गतिविधियों और समुद्री क्षेत्र की परिस्थितियों का आकलन करने में इस्तेमाल होते हैं. इन विमानों की साझा गतिविधि से सदस्य देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्री जागरूकता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा का वैश्विक अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध है. भारत के लिए हिंद महासागर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. देश का बड़ा व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और पश्चिम एशिया से ऊर्जा आयात भी इसी व्यापक समुद्री क्षेत्र पर निर्भर है.
समुद्री निगरानी में सहयोग का एक व्यावहारिक लाभ यह हो सकता है कि किसी संदिग्ध जहाज, समुद्री दुर्घटना या संकट की स्थिति में संबंधित देशों के पास बेहतर सूचनाएं उपलब्ध हों.
हालांकि यह अभ्यास अभी 2027 के लिए निर्धारित है. इसकी तारीख, संचालन का क्षेत्र, भाग लेने वाले विमानों की संख्या और वास्तविक परिचालन व्यवस्था का विस्तृत विवरण सामने आना बाकी है. इसलिए इसे अभी पूर्ण रूप से स्थापित साझा सैन्य निगरानी तंत्र कहना जल्दबाजी होगी.
साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अगली रणनीतिक प्रतिस्पर्धा
Quad के नए एजेंडे का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा साइबर सुरक्षा है. संयुक्त वक्तव्य में क्षेत्र में साइबर घटनाओं की संख्या और उनके पैमाने में तेजी से वृद्धि पर चिंता जताई गई है. इसके जवाब में चारों देशों ने Enhanced Quad Cybersecurity Cooperation की घोषणा की है.
आज बिजली ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क, बंदरगाह, अस्पताल, परिवहन प्रणाली और सरकारी संस्थाएं डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर हैं. इन पर साइबर हमला किसी देश की अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन को बाधित कर सकता है.
भारत के लिए यह चुनौती और भी गंभीर है. देश में डिजिटल भुगतान, आधार आधारित सेवाओं, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से विस्तार हुआ है. ऐसे में साइबर सुरक्षा केवल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का सवाल है.
मनीला बैठक में Super Intelligence Accelerator का भी समर्थन किया गया. यह पहल Quad के विदेश मंत्रियों की अटलांटा बैठक में घोषित की गई थी.
इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक पहुंच, उसके उपयोग और तकनीकी सहायता के लिए समन्वय तथा वित्तपोषण को बढ़ावा देना है.
संयुक्त वक्तव्य के फुटनोट में स्पष्ट किया गया है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए यहां 'Super Intelligence' का आशय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI है.
इस पहल का महत्व केवल नई तकनीक विकसित करने में नहीं है. असली प्रश्न यह है कि AI के विकास और इस्तेमाल के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग क्षमता, डेटा, चिप, ऊर्जा और तकनीकी विशेषज्ञता किन देशों के पास होगी. जो देश इन संसाधनों और मानकों को प्रभावित करेंगे, वे भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकेंगे.
भारत के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी. देश के पास बड़ा डिजिटल बाजार, तकनीकी प्रतिभा और तेजी से बढ़ता स्टार्टअप क्षेत्र है. लेकिन उन्नत चिप निर्माण, कंप्यूटिंग क्षमता और उच्चस्तरीय अनुसंधान में अभी कई सीमाएं हैं.
Quad के भीतर तकनीकी सहयोग इन कमियों को दूर करने में मदद कर सकता है, बशर्ते साझेदारी केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे.
कारोबार को कूटनीति से जोड़ने की कोशिश
मनीला बैठक में Quad Business Leaders' Forum की घोषणा भी की गई. इसकी पहली बैठक 2027 की शुरुआत में आयोजित करने का कार्यक्रम है. इसमें चारों देशों के कारोबारी प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे.
इस मंच का उद्देश्य निजी क्षेत्र के बीच व्यापारिक संबंध और कारोबारी साझेदारियां बढ़ाना है. यह पहल इस बात का संकेत है कि Quad अब केवल सरकारों के बीच रणनीतिक बातचीत का मंच नहीं रहना चाहता. वह कारोबार और निवेश को भी अपनी गतिविधियों का हिस्सा बनाना चाहता है.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने शुरुआती वक्तव्य में महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ मृदा तत्वों और AI के क्षेत्र में सहयोग का उल्लेख किया था. ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका संबंध भविष्य की औद्योगिक क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता से है.
भारत के लिए यह अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमीकंडक्टर, बैटरी, रक्षा उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. जापान की तकनीकी विशेषज्ञता, ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन और अमेरिका की पूंजी तथा तकनीकी क्षमता के साथ भारत के औद्योगिक और बाजार संबंधी हित जुड़ सकते हैं.
लेकिन यह मान लेना उचित नहीं होगा कि Business Leaders' Forum की घोषणा के साथ निवेश या व्यापारिक समझौते स्वतः हो जाएंगे. इसके लिए ठोस परियोजनाएं, वित्तपोषण, नियामकीय स्पष्टता और कंपनियों के बीच वास्तविक समझौते जरूरी होंगे.
संयुक्त वक्तव्य में इस मंच की पहली बैठक 2027 की शुरुआत में निर्धारित की गई है. भारत इसकी मेजबानी करेगा या नहीं, इस संबंध में अंतिम निर्णय और स्थान की आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करनी चाहिए.
चीन का नाम नहीं, लेकिन संदेश किसके लिए है?
मनीला के संयुक्त वक्तव्य में चीन का नाम लेकर कोई आलोचना नहीं की गई. इसके बावजूद इसमें कुछ ऐसी भाषा है जिसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सामरिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझा जा सकता है.
चारों देशों ने बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने की कोशिशों का विरोध किया. साथ ही आर्थिक दबाव और मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर गंभीर चिंता जताई. महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित बनाने और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया गया.
ये मुद्दे ऐसे समय में सामने आए हैं जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और तकनीकी उत्पादों की आपूर्ति पर नियंत्रण एक बड़ा रणनीतिक प्रश्न बन चुका है.
हाल के वर्षों में दुनिया ने देखा है कि व्यापार और तकनीक का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में भी किया जा सकता है. किसी एक देश पर निर्भरता बढ़ने से दूसरे देशों की आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है.
Quad का यह रुख इसी व्यापक चिंता का हिस्सा है. लेकिन इसे केवल चीन-विरोधी सैन्य मोर्चा कहना इसकी वास्तविक गतिविधियों को सीमित करके देखना होगा. समूह का घोषित एजेंडा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक लचीलापन, तकनीकी सहयोग, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास को भी शामिल करता है.
भारत के लिए असली चुनौती: Quad और रणनीतिक स्वायत्तता में संतुलन
भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता रणनीतिक स्वायत्तता रही है. भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाता है, लेकिन रूस, पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और दूसरे देशों के साथ अपने संबंध भी बनाए रखता है.
Quad में भारत की भागीदारी का अर्थ यह नहीं है कि उसने अपनी विदेश नीति को किसी एक शक्ति-समूह के साथ बांध दिया है. भारत के लिए इस मंच का महत्व उन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है जहां साझा हित मौजूद हैं यानी समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, तकनीक, आपदा राहत और आपूर्ति श्रृंखला.
लेकिन यह संतुलन आसान नहीं होगा. यदि Quad का एजेंडा बहुत अधिक सैन्य या चीन-केंद्रित दिखाई देता है, तो दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देश असहज हो सकते हैं. वे अमेरिका और चीन दोनों के साथ आर्थिक संबंध रखते हैं और किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़े होने से बचना चाहते हैं.
इसीलिए संयुक्त वक्तव्य में आसियान (ASEAN) की केंद्रीय भूमिका और एकता के प्रति समर्थन दोहराया गया है. यह केवल औपचारिक कूटनीतिक भाषा नहीं है. हिंद-प्रशांत की क्षेत्रीय व्यवस्था में आसियान की भूमिका को स्वीकार करना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) के लिए भी महत्वपूर्ण है.
भारत के सामने चुनौती यह होगी कि वह Quad के साथ सहयोग बढ़ाते हुए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने स्वतंत्र और व्यापक संबंधों को भी मजबूत रखे. भारत को यह दिखाना होगा कि Quad का विस्तार क्षेत्रीय देशों की पसंद और रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि साझा समस्याओं के समाधान के लिए है.
घोषणाओं से आगे कितनी दूर जाएगा Quad?
मनीला शिखर सम्मेलन ने Quad के लिए एक व्यापक कार्यसूची प्रस्तुत की है. लेकिन किसी भी कूटनीतिक पहल की असली परीक्षा उसकी घोषणा में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन में होती है.
2027 में समुद्री निगरानी अभ्यास कितना प्रभावी होगा? हिंद महासागर में प्रस्तावित अंडरसी केबल परियोजनाओं में कितना निवेश आएगा? साइबर सुरक्षा सहयोग के तहत सूचना साझा करने की व्यवस्था कैसे बनेगी?
एआइ के क्षेत्र में तकनीकी सहायता वास्तव में किन देशों और संस्थाओं तक पहुंचेगी? बिजनेस लीडर्स फोरम से कितने ठोस कारोबारी समझौते निकलेंगे?
इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे.
फिलहाल मनीला बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हिंद-प्रशांत की सुरक्षा की परिभाषा बदल रही है. अब केवल समुद्री सीमाओं और सैन्य शक्ति की बात नहीं है. डेटा, ऊर्जा, केबल, चिप, साइबर नेटवर्क और व्यापारिक आपूर्ति शृंखलाएं भी रणनीतिक शक्ति के नए आधार बन रहे हैं.
भारत के लिए Quad इसी बदलती दुनिया में अपनी भूमिका मजबूत करने का एक अवसर है. लेकिन भारत की सफलता इस बात से तय होगी कि वह इस मंच से कितनी तकनीक, निवेश, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक लाभ हासिल कर पाता है और साथ ही अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय संतुलन को कितना बनाए रखता है.
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