70 घंटे काम करने से डर क्यों? भारत को डिग्री नहीं, हुनर और काम की संस्कृति चाहिए

मुख्य बिंदु

• नारायण मूर्ति ने अक्टूबर 2023 में युवाओं से 70 घंटे काम करने की अपील की थी।
• PLFS 2023-24 में अप्रैल-जून 2024 के दौरान नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के वास्तविक काम के घंटे औसतन 48.2 प्रति सप्ताह दर्ज हुए।
• 15–59 वर्ष के केवल 4.1 प्रतिशत लोगों को औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण मिला।
• 15–29 वर्ष के युवाओं में यह हिस्सा 4.9 प्रतिशत था।
• भारत में प्रति कामकाजी घंटे GDP का मूल्य अमेरिका और चीन की तुलना में काफी कम है।
• व्यावसायिक शिक्षा और हाथों से काम करने वाले हुनर को सामाजिक सम्मान देना जरूरी है।
• भारत की चुनौती केवल अधिक घंटे काम करने की नहीं, बल्कि बेहतर कौशल और अधिक उत्पादकता की है।

कुछ वक्त पहले इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति ने युवाओं से हफ्ते में 70 घंटे काम करने की अपील क्या कर दी, कुछ लोग भड़क उठे.

भड़कने वाले लोगों में अधिकतर लोग 35 प्लस के थे. पर इससे मालूम होता है कि देश में काम को लेकर लोगों के तेवर क्या हैं.

मन में आकांक्षा चीन जैसी वृद्धि दर की है और अमेरिका जैसी संपन्नता की है, लेकिन अपने लिए काम के घंटे इनको लेबर लॉ के हिसाब से चाहिए.

मुझे पता है कि शिकायत करने वाले लोगों में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके लिए काम का मतलब होता है, नौकरी. और नौकरी का मतलब होता है सरकारी नौकरी, वह भी ऐसी कि सुबह की ताजी सब्जी खरीद कर लाए, बनवाया, खाए और तब दफ्तर गए और शाम के 5 बजे की चाय पीने फिर से घर में उपस्थित.

श्रीमान/मती, आपसे काम के 70 घंटे तो क्या हफ्ते में 42 घंटे भी पूरे नहीं होंगे.

हमारे एक परिचित बिहार सचिवालय में काम करते थे और उनके बारे में मशहूर था कि 12 बजे लेट नहीं, 4 बजे भेंट नहीं. 70 घंटे वाली बात से उन जैसों को दिक्कत होगी ही.

सवाल है कि क्या भारतीय सचमुच 70 घंटे काम नहीं करते?

यहाँ एक बहुत रोचक आँकड़ा है.

भारत में काम के घंटों पर बहस करते समय हमें सरकारी आँकड़ों पर भी नजर डालनी चाहिए. PLFS 2023-24 के मुताबिक, भारत में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी औसतन हफ्ते में 48.2 घंटे काम कर रहे थे. शहरी क्षेत्रों में यह औसत 48.1 घंटे था.

स्वरोजगार करने वालों का औसत 39.6 घंटे और सभी श्रेणियों के कामगारों का औसत 41.7 घंटे था. इससे साफ है कि भारत में काम के घंटे रोजगार की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग हैं. इसलिए 70 घंटे की बहस को केवल आलस्य या मेहनत के सवाल में सीमित नहीं किया जा सकता.

इससे एक दिलचस्प सवाल उठेगा: जब औसत नियमित वेतनभोगी कर्मचारी लगभग 48 घंटे काम कर रहा है, तो 70 घंटे की बहस को केवल कामचोरी बनाम मेहनत के चश्मे से देखना कितना उचित है?

एक और बात: ये वास्तविक काम के घंटे हैं, कार्यालय में बिताया गया कुल समय नहीं। दोनों में अंतर है.

पर यकीन मानिए, मूर्ति ने यह बात उन युवाओं के लिए कही है, जो जीवन में वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं एक ऐसे लड़के को नजदीक से जानता हूं, जिसके पास लैपटॉप नहीं था और वह रोज 4000 शब्द फोन से टाइप करके भेजता था. कॉन्टैंट राइटिंग का काम था उसका. आज वह तरक्की कर रहा है.

आज देश में मड़ुआ के दोबर ग्रेजुएट हैं जो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं पर सही मायनों में उनके पास कोई कौशल नहीं होता. स्किल का कोई सेट नहीं होता इनके पास.

और जब सिविल सेवाओं में इनका चयन नहीं होता, तो फिर इनके पास आगे करने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं है.

आज अगर युवा रोजगार का मतलब नौकरी समझते हैं तो इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे समाज में हाथों से काम करना एक वर्जना है. हाथों से काम करने वालों को सामाजिक पदानुक्रम में निचले स्तर पर रखा जाता है.

स्कूली शिक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपेक्षया कम छात्र ही जाते हैं. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय कार्यबल के 19-24 वर्ष आयु वर्ग का 5 फीसद से भी कम हिस्से को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला था.

इसके आंकड़े नए आ गए हैं. पत्र सूचना कार्यालय पर प्रकाशित, PLFS 2023-24 के अनुसार: 15–59 वर्ष के केवल 4.1 प्रतिशत लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था. इनमें से 30.6 प्रतिशत ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण पाया था.

एक और दिलचस्प आँकड़ा यह भी है कि 15–29 वर्ष के युवाओं में औपचारिक प्रशिक्षण पाने वालों का हिस्सा लगभग 4.9 प्रतिशत था.

इसका अर्थ है कि औपचारिक प्रशिक्षण का दायरा अब भी बहुत सीमित है.

इसकी तुलना में अमेरिका में 52 फीसद, जर्मनी में 75 फीसद और दक्षिण कोरिया में 96 फीसद लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कर चुके थे.

हम चीन और अमेरिका जैसी आर्थिक ताकत बनना चाहते हैं. लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन देशों की उत्पादकता और हमारी उत्पादकता में कितना अंतर है?

Penn World Table के 2025 संस्करण पर आधारित 2023 के आँकड़ों के अनुसार, अमेरिका में प्रति कामकाजी घंटे GDP का मूल्य 83.5 अंतरराष्ट्रीय डॉलर था, चीन में 17.7 डॉलर और भारत में केवल 8.1 डॉलर.

इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय मेहनत नहीं करते. इसका अर्थ यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक घंटे के श्रम से पैदा होने वाला आर्थिक मूल्य बहुत कम है. हमें अधिक मेहनत के साथ बेहतर तकनीक, प्रशिक्षण, पूँजी और कार्यकुशलता की भी जरूरत है.

दूसरी तरफ, हिंदुस्तान में स्थिति है कि ग्रेजुएट हुए. काम कोई आता नहीं. कॉलेज में स्किल सिखाया नहीं गया.

समस्या की गंभीरता समझनी हो तो ताजा सरकारी आँकड़े देखिए. आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के मुताबिक, 15 से 59 वर्ष के भारतीयों में महज 4.1 प्रतिशत को औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण मिला था.

लगभग 30.6 प्रतिशत लोगों ने अनौपचारिक स्रोतों से कुछ प्रशिक्षण हासिल किया. यानी हमारे यहाँ बड़ी आबादी काम तो कर रही है, लेकिन उसके पास प्रमाणित और व्यवस्थित कौशल प्रशिक्षण का अभाव है.

सवाल यह है कि हम युवाओं को केवल डिग्रियाँ दे रहे हैं या उन्हें किसी काम के लायक भी बना रहे हैं?

डिग्री हासिल कर लेना और रोजगार के योग्य हो जाना दो अलग-अलग बातें हैं। Wheebox की India Skills Report 2024 के अनुसार, भारत के युवाओं की employability 51.25 प्रतिशत आँकी गई थी.

यानी लगभग आधे युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए अभी और प्रशिक्षण की जरूरत है. यह आँकड़ा बताता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में डिग्री और कौशल के बीच की खाई कितनी बड़ी है.

जो स्किल सिखाने वाले कॉलेज हैं, मसलन इंजीनियरिंग, वहां से ही कितने काम के इंजीनियर निकलते हैं भला? अभी एक सर्वे डाटा देखा मैंने, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि करीब 67 फीसद सिविल इंजीनियरों को कंस्ट्रक्शन के मैकेनिक्स की बुनियादी जानकारी नहीं थी.

असल में, इंजीनियरिंग को अपने देश में स्किल नहीं, सामाजिक रुतबा माना जाता है.

बहरहाल, अपनी छोड़िए किसी नाई को देखिए वह सुबह 8 से शाम 8 तक काम करता है या नहीं, किसी बढ़ई को देखिए, किसी सब्जीवाले, वेल्डिंग करने वाले, किसी मीडियाकर्मी को देखिए. सबके सब 12 घंटे रोजाना से अधिक काम करते हैं.

UNESCO-UNEVOC के भारत संबंधी TVET प्रोफाइल में उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रमों में नामांकन का हिस्सा लगभग 4.2 प्रतिशत बताया गया है.

अब मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिएः

-कितने बच्चे स्कूल के बाद ITI या पॉलिटेक्निक जाना चाहते हैं?

-कितने परिवार अपने बच्चों को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर या मशीन ऑपरेटर बनाना चाहते हैं?

-क्या हमारे समाज में किसी कुशल कारीगर को उतना सम्मान मिलता है जितना किसी सामान्य स्नातक को?

नारायण मूर्ति की 70 घंटे वाली सलाह से सहमत होना या असहमत होना हर व्यक्ति का अधिकार है. लेकिन इस बहस को केवल काम के घंटों तक सीमित कर देना हमारी असली समस्या से आँख चुराना होगा.

भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो केवल नौकरी की तलाश न करें, बल्कि किसी काम में दक्ष भी हों. जिन्हें मशीन चलानी आती हो, जो कोड लिख सकें, जो बढ़िया रिपोर्ट तैयार कर सकें, जो किसी व्यवसाय को खड़ा कर सकें और जो अपने हाथों से कोई उत्पाद बना सकें.

हमें चीन जैसी उत्पादन क्षमता और अमेरिका जैसी आर्थिक समृद्धि चाहिए तो केवल अधिक घंटे काम करने की इच्छा नहीं, बल्कि अधिक मूल्य पैदा करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी.

70 घंटे काम करने वाला अकुशल व्यक्ति और 40 घंटे में अधिक मूल्य पैदा करने वाला कुशल व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते.

भारत की असली चुनौती काम के घंटों की नहीं, काम की संस्कृति, कौशल और उत्पादकता की है।

भड़किए मत, आप बेशक नव्बाब के नाती हैं, पर सब नहीं हैं. देश को तरक्की पर लाने का एकमात्र रास्ता युवाओं का 70 घंटे हफ्ते काम करने का है. और हां, ह्यूमन स्किल सेट सीखने का भी. 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. नारायण मूर्ति ने युवाओं को 70 घंटे काम करने की सलाह कब दी थी?

नारायण मूर्ति ने अक्टूबर 2023 में 3one4 Capital के पॉडकास्ट The Record में कहा था कि भारत के युवाओं को देश की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करने की इच्छा रखनी चाहिए।

2. भारत में कर्मचारी औसतन सप्ताह में कितने घंटे काम करते हैं?

PLFS 2023-24 के अनुसार, अप्रैल-जून 2024 में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों ने औसतन 48.2 घंटे प्रति सप्ताह काम किया। सभी श्रेणियों के कामगारों का औसत 41.7 घंटे था।

3. भारत में कितने लोगों को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिला है?

PLFS 2023-24 के अनुसार, 15–59 वर्ष की आबादी में केवल 4.1 प्रतिशत लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

4. भारत में युवाओं के बीच औपचारिक कौशल प्रशिक्षण की स्थिति क्या है?

15–29 वर्ष के आयु वर्ग में औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का हिस्सा 4.9 प्रतिशत था।

5. श्रम उत्पादकता का अर्थ क्या है?

श्रम उत्पादकता का अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक कामकाजी घंटे के दौरान कितना आर्थिक मूल्य पैदा होता है। इसे सामान्यतः प्रति कामकाजी घंटे GDP के आधार पर मापा जाता है।

6. क्या अधिक घंटे काम करने से उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है?

नहीं। उत्पादकता पर कौशल, तकनीक, पूँजी, प्रबंधन, कार्यस्थल की परिस्थितियों और काम की गुणवत्ता का भी असर पड़ता है। अधिक घंटे काम करना अपने आप अधिक उत्पादकता की गारंटी नहीं है।

7. भारत में व्यावसायिक शिक्षा क्यों जरूरी है?

व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल काम, मशीन संचालन, वेल्डिंग, निर्माण, तकनीकी सेवाओं और अन्य पेशों में व्यावहारिक दक्षता देती है। इससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं.

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अग्निपथ योजना में बदलाव: अग्निवीरों को 2 साल की अतिरिक्त सेवा, क्या मिलेगी स्थायी नौकरी?

केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में ऐसा बदलाव किया है, जिसने सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के भविष्य को लेकर चल रही बहस को फिर तेज कर दिया है.

अब चार साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सैनिक के रूप में चयनित नहीं होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जाएगा. इसके बाद उन्हें सशस्त्र बलों में नियमित रूप से शामिल होने का एक और अवसर मिलेगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने उसी दिन इसकी घोषणा की.

रक्षा मंत्रालय ने भी प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से स्पष्ट किया कि यह फैसला पिछले चार वर्षों में अग्निवीरों के प्रदर्शन के मूल्यांकन और तीनों सेनाओं से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया है.

इस फैसले को सरकार अग्निवीरों के लिए नियमित सेवा में शामिल होने का विस्तारित रास्ता बता रही है. लेकिन इसके साथ एक सवाल भी जुड़ा है—क्या दो साल की अतिरिक्त सेवा के बाद सभी अग्निवीर स्थायी सैनिक बन जाएंगे, या उन्हें तब भी चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा?

सरकारी घोषणा के मुताबिक, नियमित सेवा में शामिल होना उनकी इच्छा और निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करेगा.

क्या बदला है अग्निपथ योजना में?

जून 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती चार साल के लिए की जाती है. इस अवधि में प्रशिक्षण भी शामिल है.

चार साल पूरे होने के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नियमित सेवा में शामिल करने का प्रावधान था. बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से बाहर होना था.

यही इस योजना का सबसे विवादास्पद पहलू रहा. चार साल की सेवा के बाद बड़ी संख्या में युवाओं को सेना छोड़कर नागरिक जीवन में लौटना था. उन्हें सेवा निधि पैकेज तो मिलता, लेकिन नियमित सैनिकों की तरह पेंशन और दीर्घकालीन सेवा-संबंधी सुविधाएं नहीं मिलतीं.

अब सरकार ने इस व्यवस्था में दूसरा चरण जोड़ दिया है.

पहले चरण में 25 प्रतिशत अग्निवीरों का चयन पहले की तरह चार साल पूरे होने पर होगा. शेष 75 प्रतिशत को दो साल की अतिरिक्त सेवा का प्रस्ताव दिया जाएगा. इस तरह वे कुल छह साल तक सशस्त्र बलों में रह सकेंगे.

छह साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अवसर मिलेगा. हालांकि, इसके लिए अग्निवीर की सहमति और सैन्य बलों के निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करना जरूरी होगा. यानी यह बदलाव नियमित सेवा का रास्ता खोलता है, लेकिन इसे बिना शर्त स्थायी नियुक्ति नहीं कहा जा सकता.

रक्षा मंत्रालय की 4 नवंबर की विज्ञप्ति में भी यही बात कही गई है कि अतिरिक्त दो साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को उनकी इच्छा और चयन मानदंडों के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में शामिल किया जाएगा.

वेतन और सेवा निधि में क्या बदलाव होगा?

सरकार ने अतिरिक्त दो साल की सेवा को आर्थिक रूप से भी पहले की तुलना में बेहतर बनाने की बात कही है. इस अवधि में अग्निवीरों को अधिक वेतन मिलेगा.

The Indian Express की 5 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त सेवा के पहले वर्ष में मासिक वेतन 43,500 रुपये और दूसरे वर्ष में 47,500 रुपये होगा.

इसकी तुलना में अग्निपथ योजना के पहले बैच को शुरुआती वर्ष में 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था. चौथे वर्ष तक यह राशि 40,000 रुपये हो गई थी.

अतिरिक्त दो साल पूरे करने के बाद जो अग्निवीर नियमित सेवा में शामिल नहीं होना चाहेंगे या चयनित नहीं होंगे, उन्हें बढ़ा हुआ सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, इस पैकेज में सरकार का योगदान पहले की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा.

सरकार ने वरिष्ठता से जुड़े लाभों का भी उल्लेख किया है. हालांकि, इन लाभों की विस्तृत गणना और तीनों सेनाओं में लागू होने वाली शर्तों को समझने के लिए औपचारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा.

यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चार साल बाद सेवा से बाहर होने वाले युवाओं के सामने रोजगार और भविष्य की अनिश्चितता का सवाल था. अतिरिक्त दो साल उन्हें न केवल अधिक समय तक सेना में रहने का अवसर देंगे, बल्कि नियमित सेवा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का दूसरा मौका भी देंगे.

सेना को इससे क्या लाभ हो सकता है?

सरकार का तर्क है कि आधुनिक युद्ध की जरूरतें बदल रही हैं. सेना को केवल युवा और शारीरिक रूप से सक्षम जवान ही नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और अनुभव प्राप्त सैनिकों की भी जरूरत है.

CDS जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि के अनुसार, पिछले चार वर्षों में अग्निवीरों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन किया गया. सेना को उनके शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन, मनोबल, तकनीकी दक्षता और काम करने की क्षमता के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.

दो साल की अतिरिक्त सेवा से सेना को ऐसे जवानों का अनुभव कुछ और समय तक मिल सकेगा. चार साल के प्रशिक्षण और कामकाज के बाद ये जवान सैन्य व्यवस्था, उपकरणों और अपनी जिम्मेदारियों से परिचित हो चुके होंगे. उन्हें अचानक सेवा से बाहर करने के बजाय दो साल और बनाए रखना संगठनात्मक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है.

इसके अलावा, छह साल बाद नियमित सेवा के लिए चयन की व्यवस्था सेना को दो स्तरों पर जवानों का मूल्यांकन करने का अवसर देती है. इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले और लंबे समय तक सेना में काम करने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों की पहचान की जा सकती है.

लेकिन यहां एक व्यावहारिक सवाल भी है.

यदि बड़ी संख्या में अग्निवीर छह साल बाद नियमित सेवा में शामिल होते हैं, तो सेना की कुल संख्या, वेतन और पेंशन पर इसका क्या असर पड़ेगा? सरकार ने अभी इस बदलाव के दीर्घकालीन वित्तीय प्रभाव का विस्तृत सार्वजनिक आकलन प्रस्तुत नहीं किया है.

युवाओं के लिए कितनी आसान हुई स्थायी नौकरी की राह?

अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की सबसे बड़ी चिंता चार साल की सीमित सेवा अवधि रही है. सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले अनेक युवाओं के लिए यह केवल नौकरी नहीं, बल्कि जीवनभर की आजीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा का रास्ता भी है.

पुरानी व्यवस्था में चार साल बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा छोड़नी थी. अब उन्हें दो साल और सेना में रहने का अवसर मिलेगा. इससे उन्हें अतिरिक्त वेतन, अनुभव और नियमित सेवा के लिए एक और मौका मिलेगा.

फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि छह साल बाद नियमित सेवा में चयन के लिए शर्तें लागू होंगी.

The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, चयन में अनुशासन, अनुकूलन क्षमता और सतर्कता से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड जैसे पहलुओं पर विचार किया जाएगा. CDS ने यह भी कहा है कि तीनों सेनाओं में अग्निवीरों के प्रदर्शन का केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखा गया है और समय-समय पर उनका मूल्यांकन किया गया है.

इसलिए असली सवाल यह है कि चयन के मानदंड कितने स्पष्ट और पारदर्शी होंगे.

क्या अग्निवीरों को पहले से पता होगा कि किस प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया जाएगा? क्या सेना, नौसेना और वायुसेना में चयन की प्रक्रिया एक जैसी होगी? यदि किसी अग्निवीर को अपने मूल्यांकन पर आपत्ति हो तो उसके लिए शिकायत या पुनर्विचार की व्यवस्था क्या होगी?

इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है. क्योंकि अतिरिक्त दो साल का अवसर तभी भरोसेमंद होगा, जब अग्निवीरों को यह पता हो कि उनके सामने नियमित सेवा तक पहुंचने का रास्ता क्या है.

क्या यह अग्निपथ योजना की समीक्षा है?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना समाप्त नहीं की गई है. चार साल की शुरुआती सेवा व्यवस्था जारी रहेगी. बदलाव केवल उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए किया गया है, जो पहले चार साल बाद सेवा से बाहर होने वाले थे.

फिर भी इस फैसले को योजना की एक महत्वपूर्ण समीक्षा के रूप में देखा जा सकता है.

2022 में जब अग्निपथ योजना लागू हुई थी, तब इसकी चार साल की सेवा अवधि और सीमित नियमित भर्ती को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हुआ था. युवाओं और विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे कि सेना में लंबे समय तक सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर क्यों नहीं होंगे.

अब सरकार ने चार साल के बाद एक अतिरिक्त चरण जोड़ दिया है. इससे यह संकेत मिलता है कि सैन्य संगठन ने शुरुआती अनुभवों के आधार पर भर्ती व्यवस्था में बदलाव की जरूरत महसूस की है.

इस फैसले का एक राजनीतिक पहलू भी है.

पहले बैच के अग्निवीरों की चार साल की अवधि पूरी होने वाली थी और लगभग 18,300 अग्निवीरों के नवंबर-दिसंबर 2026 में सेवा से बाहर होने की संभावना थी. ऐसे समय में यह निर्णय आया है.

हालांकि, फैसले की वजह केवल राजनीतिक दबाव बताना भी उचित नहीं होगा. सरकार ने इसे तीनों सेनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन और संगठनात्मक जरूरतों से जोड़कर पेश किया है.

अग्निपथ योजना में बदलाव से किसे मिलेगी राहत

अग्निपथ योजना में दो साल की अतिरिक्त सेवा का प्रावधान उन युवाओं के लिए निश्चित रूप से राहत लेकर आया है, जिन्हें चार साल बाद सेना छोड़नी पड़ती. उन्हें अधिक वेतन, अतिरिक्त अनुभव और नियमित सेवा के लिए दूसरा अवसर मिलेगा.

लेकिन इस बदलाव की वास्तविक सफलता का आकलन केवल घोषणा से नहीं किया जा सकता.

यह देखना होगा कि छह साल बाद कितने अग्निवीर नियमित सैनिक बन पाते हैं, चयन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहती है और सेवा से बाहर होने वालों के पुनर्वास तथा रोजगार की व्यवस्था कितनी प्रभावी होती है.

सेना की जरूरतों और युवाओं की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना किसी भी भर्ती नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है. सरकार का नया फैसला इस दिशा में एक कदम है, लेकिन इसे अंतिम समाधान मानना जल्दबाजी होगी.

अग्निपथ योजना का अगला अध्याय अब इस बात से तय होगा कि अतिरिक्त दो साल के बाद अग्निवीरों को वास्तव में कितने अवसर मिलते हैं. छह साल की सेवा के बाद भी यदि नियमित नौकरी का रास्ता सीमित और अस्पष्ट रहा, तो युवाओं की मूल चिंता पूरी तरह समाप्त नहीं होगी. 

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दिल्ली की हवा फिर जहरीली: AQI 261 के बाद सवाल—क्या नवंबर की प्रदूषण नीति सिर्फ अस्थायी रोकथाम है?

लेख के मुख्य बिंदु

-1 नवंबर 2026 को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 261 दर्ज किया गया.

-एक दिन पहले AQI 117 था; रात 11 बजे तक उपलब्ध रीडिंग 290 पहुंच गई.

-57 निगरानी केंद्रों में से 22 पर हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में थी.

-DSS के मॉडल के अनुसार पराली का अनुमानित योगदान 18.57 प्रतिशत रहा.

-CAQM ने 5 से 20 नवंबर तक दिल्ली और पांच NCR जिलों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति का निर्देश दिया है.

-पूरे NCR में धूल पैदा करने वाली बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है.


दिल्ली में बारिश के बाद मिली राहत कुछ ही दिनों में खत्म हो गई. 1 नवंबर को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 261 तक पहुंच गया.

पराली का योगदान बढ़ा, PM2.5 प्रमुख प्रदूषक बना और CAQM ने दिल्ली-NCR में कार्यालयों के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति तथा निर्माण गतिविधियों पर रोक जैसे कदम घोषित किए.

लेकिन क्या कुछ दिनों के प्रतिबंध से हर साल लौटने वाले प्रदूषण का स्थायी समाधान निकल सकता है?

दिल्ली की सर्दियां अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई हैं, लेकिन हवा ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. पिछले सप्ताह हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद राजधानी के लोगों को कुछ राहत जरूर मिली थी. आसमान साफ दिखाई देने लगा था और वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया था. लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी. नवंबर का पहला दिन आते-आते हवा फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की 1 नवंबर 2026 की शाम चार बजे की बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 261 दर्ज किया गया. यह ‘खराब’ श्रेणी है.

एक दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को यह 117 था, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. इस तरह महज 24 घंटे में AQI में 144 अंकों की बढ़ोतरी हुई.

हवा की स्थिति शाम के साथ और बिगड़ती गई. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, शाम छह बजे AQI 272, रात दस बजे 287 और रात ग्यारह बजे 290 दर्ज किया गया. इसका अर्थ है कि बारिश और तेज हवाओं से मिली राहत के बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से वापस बढ़ने लगा.

यह स्थिति केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है. इसका सीधा संबंध दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों की सेहत, रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों से है.

AQI में अचानक इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई?

दिल्ली के प्रदूषण को समझने के लिए केवल एक कारण पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है.

मौसम, स्थानीय उत्सर्जन, वाहनों का धुआं, निर्माण की धूल, औद्योगिक गतिविधियां, कचरा और कृषि अवशेष जलाने से निकलने वाला धुआं, ये सभी अलग-अलग स्तरों पर हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं.

CPCB के आंकड़ों के अनुसार, 1 नवंबर को दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 57 के आंकड़े उपलब्ध थे. इनमें 22 केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई.

जहांगीरपुरी में AQI 378 तक पहुंच गया. रोहिणी में यह 352, पंजाबी बाग में 351, मुंडका में 337 और आरके पुरम में 335 दर्ज किया गया.

प्रदूषण की प्रकृति भी चिंता बढ़ाने वाली थी. शाम आठ बजे तक 57 में से 50 निगरानी केंद्रों पर PM2.5 प्रमुख प्रदूषक था.

PM2.5 ऐसे बेहद सूक्ष्म कण होते हैं जो सांस के साथ फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं. इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं.

इस बार एक और महत्त्वपूर्ण पहलू मौसम का है.

बारिश और तेज हवाएं वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों को कम करने में मदद कर सकती हैं. लेकिन जब हवा की गति कम हो जाती है और वातावरण में ऊर्ध्वाधर मिश्रण कमजोर पड़ता है, तब प्रदूषक जमीन के नजदीक जमा होने लगते हैं.

सर्दियों में तापमान, हवा की गति और वातावरण की बनावट का यह मेल प्रदूषण को गंभीर बना सकता है.

इसलिए बारिश के बाद AQI में सुधार को स्थायी समाधान मानना गलत होगा. बारिश हवा को कुछ समय के लिए साफ कर सकती है, लेकिन जब तक प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोतों पर नियंत्रण नहीं होगा, समस्या दोबारा सामने आएगी.

पराली का योगदान बढ़ा, लेकिन क्या यही पूरी समस्या है?

दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा होते ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा सामने आ जाता है. इस बार भी पराली के योगदान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

दिल्ली के वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़े Decision Support System (DSS) के अनुसार, 1 नवंबर को राजधानी के प्रदूषण में पराली जलाने का अनुमानित योगदान 18.57 प्रतिशत था. 31 अक्टूबर को यह 5.33 प्रतिशत बताया गया था.

यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से चिंता का विषय है. नवंबर के पहले सप्ताह में खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है. हवा की दिशा और गति अनुकूल न होने पर इनसे निकलने वाला धुआं दिल्ली-NCR तक पहुंच सकता है.

हालांकि, इस आंकड़े को समझने में सावधानी जरूरी है. 18.57 प्रतिशत का आंकड़ा मॉडल आधारित स्रोत-आकलन है, किसी एक उपकरण से सीधे मापा गया योगदान नहीं. इसे दिल्ली के प्रदूषण का पूरा कारण मान लेना भी गलत होगा.

दिल्ली की हवा में स्थानीय वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण गतिविधियों, सड़क की धूल और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषण की भी भूमिका है.

कई प्रदूषक गैसें वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बाद सूक्ष्म कणों में बदल जाती हैं. इसलिए हवा में मौजूद प्रदूषण का पूरा हिसाब केवल दिखाई देने वाले धुएं या किसी एक स्रोत से नहीं लगाया जा सकता.

असल सवाल यह है कि क्या दिल्ली और आसपास के राज्यों की सरकारें प्रदूषण को एक साझा क्षेत्रीय समस्या मानकर काम कर रही हैं?

हवा की कोई प्रशासनिक सीमा नहीं होती. दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति की सांस पर गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों का भी असर पड़ सकता है.

CAQM के नए प्रतिबंध: क्या बदलेगा?

प्रदूषण की मौसमी चुनौती को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 30 अक्टूबर 2026 को एक आदेश जारी किया. इसके तहत 5 नवंबर से 20 नवंबर तक दिल्ली और पांच NCR जिलों में अतिरिक्त एहतियाती कदम लागू करने का निर्देश दिया गया है.

इन पांच जिलों में हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा शामिल हैं.

आदेश के अनुसार, इस अवधि में संबंधित सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय आकर काम करेंगे. बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था करनी होगी.

औद्योगिक प्रतिष्ठानों और ऐसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है जहां घर से काम करना व्यावहारिक नहीं है.

इसके अलावा पूरे NCR में धूल पैदा करने वाली बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

हालांकि, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छूट दी गई है.

CAQM का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों को कम करना और नवंबर के दौरान प्रदूषकों के वातावरण में जमा होने की आशंका को घटाना है.

आयोग ने यह भी माना है कि कम हवा की गति, वातावरण में सीमित ऊर्ध्वाधर मिश्रण और मौसमी कृषि अवशेषों का जलना दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ाने वाले कारक हैं.

ये कदम जरूरी हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आदेशों का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है. केवल कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम कर देने या निर्माण गतिविधियां रोक देने से प्रदूषण की समस्या अपने आप खत्म नहीं होगी.

क्या वर्क फ्रॉम होम से प्रदूषण कम होगा?

कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था का एक उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या और उनसे होने वाले उत्सर्जन को कम करना है.

लेकिन इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने कर्मचारी निजी वाहनों से कार्यालय आते हैं, कितने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग घर से काम करने के दौरान भी निजी वाहनों का इस्तेमाल करते रहते हैं.

यदि कार्यालयों में उपस्थिति कम होती है, लेकिन निजी वाहनों की आवाजाही, मालवाहक परिवहन और अन्य गतिविधियां पहले की तरह जारी रहती हैं, तो प्रदूषण में कमी सीमित रह सकती है.

इसी तरह निर्माण गतिविधियों पर रोक तभी प्रभावी होगी जब निर्माण स्थलों के साथ-साथ सड़कों की धूल, खुले में कचरा जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन पर भी निगरानी रखी जाए.

CAQM ने आदेश के अनुपालन के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जिम्मेदारी दी है. उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों और कंपनियों पर जुर्माने की कार्रवाई का भी प्रावधान बताया गया है.

अब देखना होगा कि इन निर्देशों का जमीन पर कितना पालन होता है.

दिल्ली को हर साल आपातकालीन उपायों की जरूरत क्यों पड़ती है?

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या नई नहीं है. हर साल अक्टूबर के अंत और नवंबर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है. इसके बाद सरकारें निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, स्कूलों के लिए निर्देश और अन्य आपातकालीन कदम उठाती हैं.

ये उपाय तत्काल स्थिति को संभालने के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इनसे एक बड़ा सवाल भी उठता है—क्या दिल्ली की प्रदूषण नीति अभी भी समस्या पैदा होने के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित है?

स्थायी समाधान के लिए पूरे साल काम करना होगा. सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और भरोसेमंद बनाना, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना, सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करना, कचरा जलाने पर रोक लगाना और औद्योगिक उत्सर्जन की नियमित निगरानी करना जरूरी है.

इसके साथ ही दिल्ली को पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करना होगा. पराली प्रबंधन के लिए किसानों को व्यावहारिक और आर्थिक विकल्प उपलब्ध कराने होंगे. केवल दंडात्मक कार्रवाई से कृषि अवशेष जलाने की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा.

एक और जरूरी कदम है प्रदूषण के स्रोतों की अधिक पारदर्शी पहचान.

सरकारों को नियमित रूप से बताना चाहिए कि दिल्ली की हवा में वाहनों, उद्योगों, निर्माण गतिविधियों, पराली और अन्य स्रोतों का कितना योगदान है. इन आंकड़ों के आधार पर ही यह तय किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस तरह की कार्रवाई सबसे अधिक प्रभावी होगी.

असली परीक्षा नवंबर के अगले पंद्रह दिनों में

दिल्ली की हवा में 1 नवंबर को दर्ज हुई गिरावट एक चेतावनी है. बारिश के बाद AQI का 117 से बढ़कर 261 तक पहुंच जाना बताता है कि कुछ दिनों की अनुकूल मौसमी परिस्थितियां प्रदूषण की बुनियादी समस्या को खत्म नहीं कर सकतीं.

CAQM ने 5 से 20 नवंबर तक प्रतिबंधों की समय-सीमा तय की है. यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि इस अवधि में AQI में कितनी गिरावट आती है, निर्माण गतिविधियों पर रोक का कितना पालन होता है और कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति की व्यवस्था से यातायात पर क्या असर पड़ता है.

लेकिन सरकारों को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि प्रदूषण के दिनों में कौन-कौन से प्रतिबंध लगाए गए. उन्हें यह भी बताना होगा कि साल के बाकी महीनों में प्रदूषण के स्रोतों को कम करने के लिए क्या किया गया.

दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए नवंबर में कुछ दिनों का वर्क फ्रॉम होम पर्याप्त नहीं है. इसके लिए परिवहन, ऊर्जा, निर्माण, कचरा प्रबंधन और कृषि नीति में लगातार सुधार की जरूरत है.

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1. 1 नवंबर 2026 को दिल्ली का AQI कितना था?
उत्तर: CPCB की शाम चार बजे की बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 261 था। यह खराब श्रेणी में आता है।

प्रश्न 2. दिल्ली में AQI 261 का क्या मतलब है?
उत्तर: भारत के AQI वर्गीकरण में 201 से 300 के बीच का स्तर ‘खराब’ श्रेणी में आता है। इस स्तर पर लंबे समय तक संपर्क रहने से स्वस्थ लोगों को भी सांस संबंधी परेशानी हो सकती है और पहले से बीमार लोगों की स्थिति बिगड़ सकती है।

प्रश्न 3. दिल्ली में पराली जलाने का योगदान कितना था?
उत्तर: दिल्ली के Decision Support System के मॉडल-आधारित अनुमान के अनुसार, 1 नवंबर को पराली जलाने का योगदान 18.57 प्रतिशत था। 31 अक्टूबर को यह 5.33 प्रतिशत बताया गया था।

प्रश्न 4. दिल्ली-NCR में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का आदेश कब लागू होगा?
उत्तर: CAQM के 30 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था 5 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगी।

प्रश्न 5. किन इलाकों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति का नियम लागू होगा?
उत्तर: दिल्ली के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में यह निर्देश लागू होगा।

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